२०७४ को नियम ११ मा गरिएको संशोधनलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र न्याय परिषदबीच विवाद बढ्दै गएको छ। नियमावलीमा गरिएको संशोधित बुँदा कार्यान्वयनमा आइसके पनि बार र न्याय परिषद्बीचको विवाद साम्य हुनुको साटो जुहारी छताछुल्ल हुन थालेको छ।
नियमावली संशोधनलाई लिएर बारले विरोध गर्न छोडेको छैन भने न्याय परिषद्ले न्याय सेवाका अधिकृतहरूका लागि यो उत्प्रेरणाको अवसर भएको दाबी गरेको छ।
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बार एसोसिएसनले संशोधन अविलम्ब खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। २०८० असोज १ मा बसेको न्याय परिषदको बसेको बैठकले नियमावलीको एउटा बुँदा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रममा परिवर्तन गरेको थियो। त्यसविरुद्ध बारले त्यसबेलादेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ।
सोमबार न्याय परिषद्ले स्पष्टीकरण दिँदै नियमावली संशोधन गर्नुलाई सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा उत्प्रेरणा र वृत्ति विकासका लागि महŒवपूर्ण भएको दाबी गरेको थियो। मंगलबार नेपाल बारले भने संविधानविपरीतको काम तुरुन्त खारेज गर्न चेतावनी दिएको छ।
‘न्याय सेवाका अधिकृतका लागि सम्मानजनक वृत्ति विकास र उत्प्रेरणाको अवसर सुनिश्चित नगर्ने हो भने न्याय प्रशासन कार्यमा योग्य र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन पुग्छ,’ न्याय परिषद्का निमित्त सचिव भद्रकाली पोखरेलद्वारा जारी स्पष्टोक्तिमा भनिएको छ, ‘अदालत तथा मुद्दा व्यवस्थापन कार्य प्रभावित हुने अवस्था देखियो।’
मंगलबार नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त पश्चागामी, विभेदपूर्ण, पुर्वाग्राही र स्वेच्छाचारी एवम् गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उल्लेखित सिद्धान्तविपरीत कपटपूर्ण विधायनको रूपमा संशोधित नियमावलीको जुनसुकै निकायबाट गरेको स्पष्टोक्तिबाट दिग्भ्रमित नहुनू।’
बारले थप एकतावद्ध भई न्यायपालिका सुदृढीकरणको अभियानमा अविचलित रूपमा लागिरहन देशैभरिका बार एकाईलाई आग्रह गरेको छ। संशोधनको बुँदा फिर्ता लिन पटकपटकको बारको आग्रह न्याय परिषद्ले नटेरेपछि बारले पुनः विज्ञप्ति निकालेको हो।
के भयो संशोधन?
न्याय परिषद्ले नियमावली संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिलाई वरीयताक्रममा अघि राख्नेगरी नियमावली संशोधन गरेको थियो। न्याय परिषद नियमावली २०७४ को नियम ११ मा इजलास कायम गर्ने, पेसी सूची तोक्ने तथा अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था छ।
न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने यस अघिको मौजुदा व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको हो। नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका व्यक्ति भन्दा अगाडिको क्रममा राख्ने गरी संशोधन गरिएको हो।
बारको आपत्ति
न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने वर्तमान सर्वमान्य सिद्धान्त बमोजिम स्थापित मान्यता विपरीत न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गैरन्यायिक भएको पूर्व न्यायाधीश फोरमलेसमेत विरोध जनाएको थियो।
न्यायाधीश फोरमले संशोधनले न्यायालयभित्रको विकृति तथा विसंगति अझै प्रोत्साहित गर्ने निश्चित भएको ठहर गरेको थियो। न्यायाधीशहरूको पदीय मर्यादा, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षण गर्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राखी न्यायाधीशहरूको उच्च मनोबल कायम राख्नुको सट्टा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, काज तथा अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गर्दा संवैधानिक दायित्वबाट विचलित हुनु आपत्तिजनक भएको पूर्व न्यायाधीशहरूले विज्ञप्तिमार्फत भनिसकेका छन्।
पहिले नियुक्त भइसकेको न्यायाधीशभन्दा पछि नियुक्त हुने न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम माथि राख्ने गरी गरिएको संशोधन संविधानविपरीत भएको नेपाल बारको निश्कर्ष छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको सेवा सुविधासम्बन्धी संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) को संवैधानिक प्रत्याभूतिको विपरीत देखिएको बारको ठम्माइ छ।
न्यायाधीशबीच विभेद खडा गरी न्याय निष्पादनसम्बन्धी क्रियाकलापमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने गरी न्यायापरिषद्द्वारा गरिएको कानुन प्रतिकूलका काम कारबाही तथा संविधान प्रतिकूलका नियमावलीको प्रावधान अविलम्ब खारेज गर्न मागसमेत बारलगायतको माग छ।
‘यस्ता गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र गैरन्यायिक संशोधनको जस्तोसुकै पृष्ठपोषण, बचावट र स्पष्टोक्ति गरिए पनि यस्तो स्वेच्छाचारी र अकर्मण्य गतिविधिले विगतमा गरे भएका स्वेच्छाचारी कदम र दृष्टान्तलाई कदापि वैधता दिन सक्दैन,’ बारले भनेको छ।
‘स्वच्छ समालोचनाको नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न कदापि सक्दैन। सो प्रावधानको हवला दिई घुमाउरो शैलीमा असंवैधानिक संशोधनको बचाउ गर्न अदालतको अवहेलना अस्त्रको दुरूपयोगको आसय सहितको धम्कीले अन्ततः नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई अंकुश लगाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य–मान्यता माथि नै ठाडो प्रहार गर्न पुग्दछ,’ बारको निष्कर्ष छ।
‘बारले संविधानमाथि हस्तक्षेप, प्रहार गर्ने जो कोही पदाधिकारी र त्यस्ता गलत निर्णयहरूलाई निस्तेज बनाएको इतिहास विनम्रताका साथ स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ बारले चेतावनी दिँदै भनेको छ।
बारले खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै २०८० असोज १२ मा सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभा, मंसिर २५ मा चितवनमा सम्पन्न ४९औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठकबाट समेत संशोधन पश्चागामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्राही र स्वेच्छाचारी भएको ठहर गरिसकेको छ। संविधान विपरित कुनै व्यक्तिको अभिष्ट पूरा गर्ने दुराभावकासाथ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढंगले संशोधन गरिएको बारको टिप्पणी छ।
न्याय परिषद्को स्पष्टीकरण
यता, न्याय परिषदले ‘कानुनी रूपमा उचित व्यवस्थापन गरी न्यायोचित र मर्यादित तबरबाट वरिष्ठता निर्धारण नगरिँदा न्यायिक व्यवस्थापनका लागि अपेक्षाकृत योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई प्रशासनिक पदाधिकारीको रूपमा कायम राख्न कठिनाई पैदा भएको महसुस गरियो’ भनेको छ।
‘सक्षम र दक्ष जनशक्तिलाई टिकाई राख्ने नीति अपनाउन आवश्यक देखियो। त्यसैले अदालतका काम कारबाही प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अपेक्षाकृत सक्षम र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने अभिप्राय राखेर उक्त नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो,’ न्याय परिषद्ले भनेको छ।
प्रकाशित: १० माघ २०८० ०२:४० बुधबार
