न्याय परिषद् नियमावली संशोधन : बार र न्याय परिषदबीच जुहारी
२०७४ को नियम ११ मा गरिएको संशोधनलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र न्याय परिषदबीच विवाद बढ्दै गएको छ।
२०७४ को नियम ११ मा गरिएको संशोधनलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसन र न्याय परिषदबीच विवाद बढ्दै गएको छ।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका लागि नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरुले आज पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्।
न्याय परिषदले नियमावली संशोधन गरेपछि नेपाल बार एशोसिएसनले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
न्याय परिषदको वैठकले उच्च अदालतका रिक्त रहेका ३९ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेको छ। सातै प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको हो।
न्याय परिषद्को वैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार, न्याय परिषद्का सचिवलगायतमा पदस्थापन गरेको छ।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नवराज थपलियाको विषयमा छानबिन भइरहेको बताएको छ।
परिषदमा परेका उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ समिति बनाइएको हो।
अझै एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस हुन बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतका लागि संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश तोकेको छ।
उच्च अदालतको रिक्त २७ न्यायाधीशको आवेदन खुला गरिएकामा दुई सय ७७ आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। न्याय परिषद्ले पहिलोपटक उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मापदण्ड निर्माण गरी आवेदन माग गरेको थियो।
नागरिक जीवनमा न्यायका निम्ति जाने सबैभन्दा अन्तिम ठाउँ न्यायालय हो। त्यसकारण यो संस्था नागरिक भरोसायोग्य हुनुपर्छ। न्यायाधीशकै नियुक्तिमा भरोसा गर्न नसक्ने स्थिति रह्यो भने न्याय सम्पादनमा आशा गर्न सकिँदैन।
न्याय परिषद्ले तयार पारेको न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिका मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतका लागि मौन राखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवराले आजका लागि बैठक बोलाएका थिए तर परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी अस्वस्थ भई बैठकमा उपस्थित हुन नसक्नुभएको हुनाले बैठक स्थगित भएको हो।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा “न्याय परिषद् र न्यायसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७” पेश भएको छ।
न्याय परिषद्का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला खड्काको ७७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।
न्याय परिषद् सचिवालयको शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि दुईजना न्यायाधीश र उच्च अदालतका लागि १८ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा गलत भएको भन्दै एकजनाविरुद्ध परिषद्का सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले भने फरक राय दिएका छन् ।
