कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश २०७९’ मा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ। नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन प्रक्रियामा रहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको ठहरसहित बारले फिर्ता लिन माग गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले नयाँ सरकार गठनमा अंकगणित मिलाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ। सरकारले टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर भई डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा थुनामा रहेका रेशम चौधरीलगायतलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको हो। ‘विधिको शासन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सर्वोच्चताविपरीत ल्याइएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन बार एसोसिएसन सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्छ’, बार महासचिव अन्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बारले विधिको शासनका लागि शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मानव अधिकार, लोकतन्त्र, न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका पक्षमा सधैं लड्दै र पहरेदारी गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ।
यसैगरी नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वमहानिरीक्षक (आइजिपी) ले पनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। पूर्वमहानिरीक्षक श्यामभक्त थापा, मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, ध्रुवबहादुर प्रधान, ओमविक्रम राणा, रमेशचन्द ठकुरी, रवीन्द्रप्रताप शाह, कुबेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र शैलेस थापा क्षेत्रीले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गरी विरोध गरेका हुन्। पूर्वआइजिपीहरूले सुरक्षा निकायका कामकारबाहीलाई हतोत्साही गर्नेगरी अध्यादेश आएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन्। पूर्वप्रहरी संगठन मञ्चमा आवद्ध उनीहरूले अध्यादेश पूर्णतः असान्दर्भिक रहेको ठहर गरेका छन्।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म प्रतिकूल हुनेगरी असान्दर्भिक रूपमा नेपालको फौजदारी कानुनअनुसार सजाय भुक्तान गरिरहेका अपराधी, अभियुक्त तथा समूहहरूलाई आममाफी प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी पूर्वसंगठन मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा अध्यादेशबाट सर्वोच्च अदालतका नजिरहरूको समेत बर्खिलाप भएको ठहर गरिएको छ। ‘अध्यादेश संविधान, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिरहरू र फौजदारी न्याय प्रणालीको मर्मविपरीत छ। यसले बहालवाला, पूर्वसुरक्षाकर्मी र उनीहरूका परिवारहरूलाई हतोत्साहित र निराश बनाएकाले तत्काल खारेजीका लागि यो मञ्च जोडदार माग गर्छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा झडप हुँदा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सहित नेपाल प्रहरीका पाँच, सशस्त्रका दुई र एक बालकसहित आठजनाको ज्यान गएको थियो। आठजनाको ज्यान जानेगरी भएको उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भएको ठहर गर्दै दुई तहका अदालतबाट जन्मकैद सजाय फैसला भएको छ। फैसलाअनुरूप उनी डिल्लीबजार सदरखोरमा छन्। सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको यो मुद्दा विचाराधीन छ।
टीकापुरमा प्रदर्शनकारीहरूको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकहरू बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हबलदार लक्ष्मण खडका, जवान लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हबलदार ललित साउद र जवान रामविहारी चौधरीको ज्यान गएको थियो।
प्रकाशित: २८ मंसिर २०७९ ०१:२४ बुधबार
