प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा पनि नदिने,राजनीतिक दलहरूले महाभियोग पनि नलगाउने देखिएपछि बारलाई आन्दोलन टिकाइराख्न कठिन भएको छ। आन्दोलनबाट समाधान पनि ननिस्कने र बीचमै छोड्न नमिल्ने देखिएपछि बारका पदाधिकारी राजनीतिक दलको सहयोग खोज्दै नेताका घरदैलोमा पुग्न थालेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै विरोधमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको टोली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास पुगेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले संविधानमा कायममुकायम दिने व्यवस्था भएको तर जबराले त्यसो नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। न्यायाधीशहरू बुधबार छलफलमा बसेका थिए।
के कुन कामका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई कोटा दिइयो? परमादेश दिएको भरमा कोटा पाएको भए इजलाशमा बस्ने अन्य न्यायाधीशको हकमा के हुने?
ज्ञापनपत्र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई भने बुझाउन बाँकी रहेको बारले जनाएको छ। बारले ज्ञापनपत्रमा प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा गर्नुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरेको छ।
नले प्रत्येक दलका नेताहरुको प्रधानन्यायाधीशसँग लेनदेन भएको आरोप लगाए। नेताहरुको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले बार्गेनिङको रुपमा सर्वोच्चमा अड्काएको कारणले नेताहरु बोल्न नसकेका उनले बताए।
बुधवार नेपाल बार एसोसिएसनले गरको सर्वोच्च अदालतमा धर्नाको कार्यक्रम सकिएपछि एसोसिएसनको प्रांगणमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीशको सिट खाली भइसकेको बताएका हुन्।
न्यायिक क्षेत्रका कतिपय विज्ञ र अनुभवीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागिरहनुभएको छ। के उहाँहरूको पालामा यो समस्या थिएन?
नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारी,वर्तमान पदाधिकारी,वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सम्मिलित विरोध कार्यक्रममा उत्तेजित नारा लगाइएका थिए।
नेपाल बार एसोसिएसनले भोलि(शुक्रबार) प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ।
बारको सोमबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध कदम चाल्न दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
बार एसोसिएसनको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको इजलाशमा नबस्न माग गरेको छ।
ओलीले परमादेश दिने पाँचै जनाले राजीनामा गर्नुपर्छ भने पनि अहिलेको यो अवस्था त्यो आदेशले आएको होइन। यो स्थिति आउनुमा न्यायालयलाई समेत भागबन्डामा लैजाने ओली लगायत नेताको भूमिका मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकामा विवाद आउनुमा राजनीतिक दल जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ। बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई अविलम्ब पदत्याग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालय सुधारका विषयमा बारले उठाउँदै आएका सम्पूर्ण विषयमा आफू गम्भीर रहेको र त्यसका लागि तत्काल काम सुरु गर्ने छलफलमा बताए।
