कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेर न्यायाधीशको मर्यादाक्रम फेरबदल गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ। नेपाल बारले केही व्यक्तिलाई हेरेर परिषद्को नियमावली संशोधन गरिएको भन्दै तत्काल सच्याउन चेतावनीसमेत दिएको छ।
न्यायपालिकाको सुदृढीकरण गर्ने अहं जिम्मेवारी बोकेको न्यायपरिषद्ले पश्चगामी ढंगबाट अप्रत्यासित रूपमा गरेको रोलक्रमको फेरबदलले निश्चित केही व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने बारको दाबी छ।
रोलक्रम फेरबदल गर्दा सिंगो न्यायकर्मीहरूलाई अपमानित, हतोत्साही, निराश गर्ने काम भएको बारको भनाइ छ। ‘यो संशोधन नेपाल बार एसोसिएसनलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन। संशोधन पश्चागामी, विभेदपूर्ण पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारीसमेत रहेको ठम्याइ छ,’ बारले भनको छ।विधिको शासनविपरीत काम भन्दै संशोधन तत्काल सच्याउन चेतावनीसमेत बारले दिएको छ। ‘संशोधन अबिलम्ब खारेज गर्न र सो संशोधनका आधारमा साबिकका न्यायाधीशहरूको मर्यादाको रोल क्रमको प्रावधानमा कुनै कुरा फेरबदल नगर्न, नगराउन न्यायपरिषद्लगायत सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ बारले भनेको छ।
न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) असोज १ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। नियमावली संशोधनमा न्याय सेवाको मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिका हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोलक्रम हुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था पनि त्यसमा छ।
संशोधित नियम ११ को खण्ड (ख) पछि खण्ड (ख १) र (२) थप गरिएको प्रावधान संविधानको धारा १४१ (३) र प्रचलित कानुनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन गएको बारको दाबी छ। ‘नियमावली संशोधन गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रोलक्रमको संशोधित व्यवस्था संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर छ,’ अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८० ०५:२९ शुक्रबार
