“द फ्रस्ट थिङ वि डु, लेट अस किल अल द लयर्स” अर्थात् “हामीले गर्नुपर्ने पहिलो काम, पहिला सबै वकिलको हत्या गरौँ”, चौधौँ शताब्दीका बेलायती राजा हेनरी चौथोले वकिलहरूविरुद्ध एउटा चर्काे अभिव्यक्ति दिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहँदा पनि कानुन व्यवसायीको अस्तित्वका विषयमा प्रश्न उठेका छन्। वकिलहरू नै एक र अर्काे खेमामा बाँडिदा र बारले उठाएको विषयमा एकमत हुन नसक्दा समग्र कानुनकर्मको मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी वा अदालतको कुनै पनि अन्तरसम्बन्धितको मर्यादा अहिले ओरालो लागेको छ। एउटाले अर्काेलाई देखिनसहने र अर्कोले अर्काेलाई नपत्याउँदा समग्र न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र न्यायालयकै मर्यादा समाप्तप्रायः हुने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपाल बारले चलाएको आन्दोलनलाई देखाएर अदालत सिध्याउने षडयन्त्र भयो भन्नेहरू एकातिर छन् भने न्यायाधीशको भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई देखाएर समग्र कानुनकर्मलाई नै समाप्त पारियो भन्ने आलोचनाहरू दिनदिनै भइरहेका छन्।

अन्यत्र भ्रष्टाचार, अनियमितता र गैरकानुनी काम हुँदा त्यसलाई रोक्ने अदालतमै यस्ता प्रश्न उठेपछि अब न्यायिक मर्म खोज्न कहाँ जाने भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। केही वर्षयता न्यायालयको पवित्रतामाथि दिनदिनै भइरहेको क्षयीकरणले अब समाजलाई कता पुर्‍याउने हो भन्ने गम्भीर शंकासमेत जन्मन पुगेको छ।

विशेषाधिकारको कटौती

असोज महिनादेखि लगातार सर्वाेच्च अदालत परिसरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध नारा घन्किएका छन्, उनका विरुद्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी परेको छ र दिनदिनै प्रधानन्यायाधीशका श्रीमती र परिवारको सम्पत्ति छानविनका खबरहरू अखबारमा असरल्ल देखापरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले एउटा परिवर्तन ल्याइसकेको छ। सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्ष बुझ्न नसकेको तर न्यायालयभित्र गम्भीर ढंगले जकडिएको एउटा समस्या यसपटक भत्किएको छ। सामान्यतया सर्वसाधारण जनतालाई जो व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बने पनि, जो व्यक्ति न्यायाधीश बने पनि वा जसले मुद्दाको फैसला गरे पनि न्याय पाए त भैहाल्यो भन्ने लाग्न सक्छ। यो एकखालको सोचाइ जनतामा हुनु अस्वाभाविक पनि होइन। तर त्यो सोच नै कति खतरनाक हो भन्ने कुराका उदाहरण नै वर्तमान न्यायालय हो।

मानौँ, अहिले प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश वा कुनै सम्मानीत कानुन व्यवसायी न्यायको ठेकेदार होइन तर हिसाबकिताबको ठेकेदार हो कि भन्ने अवस्थामा हामी किन पुग्यौँ ? किन हामीले न्यायिक कर्मलाई एउटा पवित्र कर्मबाट ओराल्यौँ? अर्थात् किन न्यायिक काम कालो धन जम्मा गर्नका लागि बनायौ? गम्भीर समीक्षाको विषय बनेको छ। त्यसका कमजोरीलाई खुट्याउन सकिएमा मात्रै न्यायको मर्म जोगिनेछ।

प्रधानन्यायाधीशको सबै भन्दा ठूलो न्यायिक अधिकार अहिले छिनिएको छ। उनको प्रमुख अधिकार भनेकै न्यायाधीशहरूलाई काममा लगाउनु अर्थात् मुद्दाको बाँडफाँट गर्नु हो, त्यसपछि मात्रै अरू न्यायाधीशसरह इजलासमा बस्नु, फैसला गर्नु वा अन्य प्रशासनिक कार्य गर्नु हो। त्यसले मात्रै उनलाई न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश अर्थात् फस्ट एमोङ द इक्वेल्स बनाएको थियो।

धेरै अधिकारमध्येको उनको महत्वपूर्ण अधिकार कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले फैसला गर्दा उचित हुन्छ भन्ने विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार थियो। अब उक्त अधिकार कटौती गरिएपछि न्यायपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतले नियुक्ति, सरुवालगायतका प्रशासनिक कामको नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार खुम्चन पुगेको छ। सरकारी नियुक्तिहरूको सबै भन्दा माथिल्लो नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा खुम्चिएको छ। यी अधिकारसमेत आफ्नो मर्यादा र इज्जत कायम रहँदा मात्रै प्रयोगमा आउँछन्।

गोलाप्रथा किन?

आगामी माघ २ पछि जिल्ला अदालत र उच्च अदालतहरूमा समेत गोला प्रथा लागु हुने भएको छ। सर्वाेच्च अदालतमा मंसिर १६ देखि नै यो प्रथा लागु भइसकेको छ। गोला प्रथाबाट कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्ने भनेर छान्ने एउटा प्रणाली हो।

कतिपय अवस्थामा न्यायाधीश चयनको विषयसमेत विवादास्पद हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले यस्तो अभ्यास गर्ने गरिएको छ। अहिले पनि जिल्ला तथा उच्च अदालतहरूमा दैनिक पेसीमा नचढ्ने निवेदनहरूका लागि न्यायाधीश तोकिँदा गोला प्रथाकै सहारा लिने गरिएको छ।

करिब डेढ दशकअघिसम्म यही प्रथा न्यायालयमा प्रचलनमा थियो। तर विषयवस्तुको कम जानकारी भएका न्यायाधीशकहाँ समेत गोलाबाट मुद्दा पर्ने गर्दा देखिएको अप्ठ्यारोलाई चिर्न विज्ञताको आधारमा मुद्दा तोक्ने थालिएको हो। यसो गर्दा देवानी, फौजदारी, बैंकिङ, वित्तलगायतका विषयमा न्यायाधीशहरूलाई विज्ञताका आधारमा मुद्दा तोकिन थालिएको हो।

तर नेपाली समाजको धरातल यति कमजोर रहेछ कि विज्ञताका आधारमा मुद्दा तोकिने प्रणाली लामो समय चल्न सकेन। त्यसैले पुनः चिठ्ठा प्रणालीमै फर्कनुपरेको छ। चिठ्ठा प्रणालीलाई भाग्यवादसँग जोड्दा पनि हुन्छ, विज्ञता भन्दा भाग्यमा हामी विश्वास गर्नुपर्ने दिनमा फेरि पनि फर्किएका छौँ। अर्थात् न्यायाधीशको विज्ञता भन्दा पनि हामीलाई विश्वासको भरपर्दाे आधार चाहिएको छ।

साविकमा न्यायाधीश तोकिने प्रणालीका रोचक कहानी छन्। एउटै फाँट तोकिँदा कतिसम्म पनि देखियो भने दिनभर जुन पक्षको मुद्दामा बहस हुन्थ्यो, त्यही पक्षसँग बसेर फाँटवालाले खाजा खाइरहेको वा बेलुकी दोहोरीमा बिताएकोसमेत चर्चा गरियो।

इजलासमा देखिएको व्यक्ति घर–घरमा धाउने अवस्था आउँदासमेत न्यायाधीशहरूले रोक्न सक्ने अवस्था नबन्दा न्यायालयको मर्यादा समाप्तप्रायः बन्न पुगेको थियो। कतिपय न्यायाधीशले त आफ्ना सहयोगी र फाँटवालालाई खटाए, कतिपयले आफैँ पनि पुगे भन्नेसम्मका कुरा पनि चर्चामा नआएका होइनन्।

मुद्दा तोकिने प्रणालीमा त कतिसम्म पनि भएको थियो भने प्रधानन्यायाधीशका आफन्तले चाहेमा जुन अदालतको मुद्दामा पनि चलखेल गर्न सक्ने, मुख्य न्यायाधीशलाई काबुमा राखेर आफ्नो अभीष्ट सिद्ध गर्न सक्ने अवस्थाले परिवर्तन खोज्नुपरेको हो। कतिसम्म पनि सुनिएको थियो भने कुनै मुद्दा कुनै ग्याङविशेषले जिम्मा लिएपछि सबै अदालतमा बास्केटमै सेटिङ हुने अवस्थासम्म देखा परिसकेको थियो।

त्यसलाई भत्काउनसमेत न्यायाधीश तोकिने प्रणालीको अन्त्य अवश्यम्भावी थियो। यो तहको अविश्वास चिर्नका लागिसमेत मुद्दा बाँडफाँटका लागि गोला प्रथा एउटा अचुक उपायका रूपमा अघि सारिएको छ। यसले केही समय काम गरेमा स्वचालित प्रणालीबाट मुद्दाको बाँडफाँट र व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त तयारी हुन सक्छ। चिठ्ठा प्रणालीमा समेत हेर्न नमिल्ने इजलासमा मुद्दा लगातार पर्नेलगायतका केही कमजोरी नदेखिएका होइनन् तर न्यायाधीशहरूकै गलत नियत नभएसम्म तत्कालै विचौलियाहरू चलखेल गरिहाल्न सक्ने अवस्था त्यति सहज छैन।

बारमै परिष्करण

भारतीय सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश शान्ति स्वरूप (एसएस) धवनले कानुन व्यवसायका दुई महत्वपूर्ण काममध्ये एउटा आफ्नो पेसाले परिवार चलाउने र अर्काे समाज सुधार गर्नुपर्ने औल्याएका छन्।

धवनको द रोल अफ द बार इन द जुडिसियरी इन डेमोक्रेटिक स्टेट नामक लेखमा उल्लेख छ– कानुनी पेसाको सुधार त्यति सजिलो काम होइन। एउटा वकिलका दुईवटा मुख्य काम हुन्छन्। पहिलो, उसले आफूलाई आवश्यक पर्ने कमाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, उसले समाजका लागि काम गर्नुपर्छ। यी दुईवटा भूमिकामा सधैंँ टकराव आउन सक्छ।

 व्यक्तिगत कमाइका लागि वकिलले केही कुरा बिक्री गर्नैपर्छ, त्यो भनेको उसको बौद्धिक र पेसागत दक्षता हो। ऊ कसैबाट भाडामा लिइएको हुन्छ। यस कारण कानुन व्यवसायी आर्थिक स्तरका रूपमा द्विविधामा हुन्छ। जस्तै– कुनै कर्पाेरेट वकिल, धनीको वकिल, डाँकाको वकिल, गरिबको वकिल इत्यादि।

कर्पोरेट वकिल भन्दा गरिबको वकिलको कमाइ मामुली अवस्थाको हुन्छ। कर्पाेरेट वकिलहरूको आम्दानी प्रत्येक महिना लाखौँको हुन सक्छ भने एउटा गरिबको वकिलको कमाइ मामुलीतवरले परिवार चलाउन पनि धौ धौ पर्ने हुन सक्छ।

त्यसैले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीको एउटा समग्र बार निर्माण पनि कानुन व्यवसायीहरूको चुनौतीको विषय हुने धवनले औल्याएका छन्। अहिले पेसामा भन्दा पनि खेमामा बाँडिएका कारण कानुन व्यवसायीले समग्र न्यायालयको रक्षा गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको छ भने न्यायालयको पवित्रता जोगाउनसमेत हम्मेहम्मे परिसकेको छ।

कर्पाेरेट वकिलहरूको भूमिकाले गर्दा ठूला–ठूला काण्डमा बारले बोल्न नसक्नुको कारण धवनले आफ्नो लेखमा औल्याएका छन्। के भारतीय बार एसोसिएसन भारतमा कुनै ठूलो कम्पनीले गरेको गलत आर्थिक चलखेल नग्यांउन सक्छ? उनले भनेका छन्– तर मलाई यो विषयमा त्यति चर्चा गर्न मन लाग्दैन र भारतीय कानुन शिक्षामा यो ढंगको सुधारको प्रयास पनि गरिएको छैन।

धवनले उल्लेख गरेझैँ नेपालमा पनि यही प्रश्न लागु हुन्छ। किन बार एसोसिएसनले ठूला–ठूला अनियमितताका विषयमा अध्ययन गर्न सकेको छैन? किन ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दासमेत ती फैसला अध्ययन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सकेको छैन? किन गलत व्यक्तिको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदासमेत त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा अस्वीकार गर्न सकेको छैन? किनभने आफ्नै मान्छे पनि त्यस्तो नियुक्तिमा परेका छन् अर्थात् भागबन्डामा नियुक्ति गर्दा आफूलाई कम, अर्काेलाई बढी परेको पनि हुन सक्छ जसले गर्दा आफ्नो सानो स्वार्थ जोगाउ“दा सत्य कुरा लुकाउनुपर्ने अवस्था आएको हुन सक्छ।

निष्कर्ष

न्यायालयमा भइरहेका गतिविधिले आमरूपमा न्यायिक मूल्य र मान्यतालाई होच्याइरहेका छन्। सुधारका कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै लगेको अवस्थामा नेपालको न्यायालयले आफ्नो मर्यादालाई फेरि पनि माथि उठाउन सक्छ र जनताको विश्वासको केन्द्र बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि बारले सुधार अभियान जारी राख्न सक्नुपर्छ। चौधौँ शताब्दीका बेलायती राजा हेनरी चौथोले भनेझैँ जुन दिन देखादेखी अनियमितता गर्ने परिपाटी बन्ला त्यो दिन मात्रै सारा वकिलको कत्लेआम हुनेछ।

प्रकाशित: २६ पुस २०७८ ०३:२० सोमबार