करिब सात वर्षको न्याय सम्पादनसँगै प्रधानन्यायाधीशको समेत जिम्मेवारी पूरा गरेर हरिकृष्ण कार्की शुक्रबार सेवानिवृत्त भएका छन्। न्यायपालिकाका धेरै उतारचढावबीच न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्की सर्वोच्च अदालतबाट औपचारिक रूपमा बिदा भएका हुन्। अब कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशका रूपमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्यायालयको जिम्मेवारीमा आउनेछन्। जाँदाजाँदै कार्कीले न्यायिक स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नुलाई न्यायपालिकाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन् । उनले राज्यका सबै निकायले लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।  

३०औं प्रधानन्यायाधीश बनेका कार्की छोटो समय अर्थात् ५० दिन पूर्ण जिम्मेवारीमा रहे। ६ महिना कामुको भूमिका निभाएपछि प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी वहन गरेका उनले सेवानिवृत्त हुँदा एउटा ठुलो बोझ बिसाएको महसुस भएको बताएका छन्। शुक्रबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशकै कुर्सीमै भेटिएका उनले सेवानिवृत्त हुँदा मन हलुका भइरहेको बताए । ‘मन चंगा भएको छ। एउटा बोझ बिसाएजस्तै लागेको छ,’ उनले नागरिकसँग भने ।

कानुन व्यवसायमा लामो समय बिताएका कार्कीले नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी वहन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका थिए। नियुक्ति हुँदा उनीमाथि जुन किसिमको ‘राजनीतिक लेपन’ लगाइएको थियो, आफूले न्याय सम्पादनका क्रममा त्यसको प्रभाव पर्न नदिएको दाबी गरे। उनले आफूले इमानदारीसाथ न्याय सम्पादन गरेको जिकिर गरे।  

आफू जुन उत्साह र उमंगका साथ न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा आए पनि कतिपय अवस्थामा निराश पनि बन्नुपरेको उनले बताए। २०७४ सालयता न्यायपालिकाले आन्तरिक रूपमा धेरै उतारचढावको सामना गर्नुपरेको छ। यही समयमा उनी न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा थिए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकतामा रहेको उमेर विवाद होस् या कामुको जिम्मेवारीमै विवादका कारण असहज रूपमा बिदा भएका दीपकराज जोशीको कार्यकाल नै किन नहोस्, उनले त्यस्ता घटनाक्रमलाई निकै नजिकबाट नियाले। त्यति मात्रै होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विवादित कार्यकाललाई पनि उनले प्रत्यक्ष रूपमा बेहोरे। त्यतिबेला आफूलाई निकै गाह्रो भएको उनले बताए।

कार्की न्यायाधीश हुँदा उनको संयोजकत्वमा बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा न्यायालयमा गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने परिपाटी बसेको थियो । गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्दा बिचौलियाहरू नराम्रोसँग छटपटाएको कार्कीको बुझाइ छ ।   

जबराबारे उनले पनि अन्य सहकर्मी न्यायाधीशले जस्तै इजलास बहिष्कारबाटै मौन आन्दोलनमा सघाएका थिए। त्यसले गर्दा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास सकारात्मक बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ। ‘धेरै उतारचढाव भए। कोरोनाकाल पनि यसै समयमा पर्यो। सबै कुराले गर्दा निरन्तर रूपमा काम हुन सकेन,’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘न्यायालयभित्रका कतिपय अवस्थाले नै उतारचढाव ल्याएको थियो। यस्तो स्थितिबाट गुज्रिँदा जुन रूपमा काम गर्ने उत्साह थियो, त्यो रूपमा गर्न सकिनँ।’

न्यायपालिकाभित्रको निराशाले कतिपय अवस्थामा कार्कीलाई ‘मिल्ने भए फेरि कानुन व्यवसायमै फर्कूं’ भन्ने लागेको छ। तर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले कानुन व्यवसायमा फर्कन पाउँदैनन्। संविधानमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले अन्य कुनै सरकारी पदमा नियुक्त हुनसमेत नपाउने व्यवस्था छ। कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा आउनुअघि अर्थात् न्यायाधीश रहँदा कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले न्यायपालिका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार, बिचौलिया अन्त्यका लागि एउटा प्रतिवेदन पनि तयार भएको थियो। न्यायापालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता तथा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नु पर्ने प्रभावकारी उपायहरूका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन उनको नेतृत्वमा समिति बनाइएको थियो। समितिले दिएको त्यही प्रतिवेदनकै कारण न्यायालयमा गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाका दैनिक पेसी तोक्ने परिपाटी बसेको थियो। गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्दा बिचौलियाहरू नराम्रोसँग छटपटाएको कार्कीको बुझाइ छ। अब गोला प्रक्रियाबाट ‘स्वचालित पेसी’ तोक्ने प्रणालीमा न्यायालय जानुपर्ने सुझाव उनले दिएका छन्।

‘बेन्च सपिङ’को आरोप खेपेको अदालतमा मुद्दाको दैनिक सूची गोला प्रक्रियाबाट तोक्न थालिएपछि प्रणालीगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार रोकिएको कार्कीले बताए। सो प्रणलीले ‘नियोजित र योजनाबद्ध रूपमा हुने भ्रष्टाचार’ रोकेको दाबी गर्दै उनले त्यसबाट प्रवृत्तिगत र व्यक्तिगत भ्रष्टाचार रोक्ने काम पनि सुरु भएको उनले बताए। ‘बिस्तारै न्यायपालिका भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलतामा गएको छ,’ उनले भने। न्यायालय सुधारका लागि कामको थालनी भएको उनको दाबी छ। आफू सेवा निवृत्त हुँदा न्यायालयप्रति विश्वासको वातावरण बनेको उनले बताए। ‘वातावरण राम्रो भए काम गर्ने उत्सुकता बढ्दो रहेछ। त्यो समय त्यति लामो रहेन,’ उनले भने, ‘बीचको अवधिमा न्यायपालिकाले कठिनाइ भोग्नुपर्यो।’ न्याय निरूपण गर्ने सन्दर्भमा स्वतन्त्र, सुदृढ सक्षम न्यायपालिका बनाउन आफूले खेलेको भूमिकाप्रति भने आफू सन्तुष्ट रहेको उनी बताउँछन्।

न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशमा फरक

६ वर्ष न्यायाधीश हुँदा कार्की तोकिएको जिम्मेवारीमा मात्रै थिए। तर प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी निकै फरक पाइएको उनले बताए। न्यायालय प्रमुखले न्यायपालिकामा हुने समग्र कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनले बताए। ‘न्याय प्रशासनलाई चुस्त, प्रभावकारी, छिटो, छरितो, सर्वसुलभ बनाउने विषयमा देशैभरिका न्यायालयको चिन्ता प्रधानन्यायाधीशमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘यता इजलासको जिम्मेवारीका साथमा समग्र न्यायपालिकाको विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ।’ न्यायाधीशको संख्या पर्याप्त हुन सके प्रधानन्यायाधीशले इजलासको कम जिम्मेवारी लिए पनि हुने उनले बताए। प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीका साथमा न्याय निरूपण गर्दै जिल्ला, उच्च, सर्वोच्चलगायत अदालतको समग्रतालाई हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी गहुँ्रगो भारी अब उनले बिसाएका छन्।

न्यापालिकाका चुनौती

निवर्तमान प्रधानान्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकामा प्रशस्त चुनौती देखेका छन्। न्यायाधीश नियुक्ति समयमा हुन नसक्नुलाई उनले सबैभन्दा ठुलो चुनौती ठानेका छन्। त्यसैमाथि साधनस्रोतको अभाव रहनु, न्यायपालिकालाई आर्थिक स्वायत्तता नहुनु पनि चुनौती ठुलै चुनौती भएको उनले बताए। मुद्दाको चापअनुसार जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्नु पनि अर्को चुनौती रहेको उनले बताए।  

न्यायाधीश नियुक्तिका सवालमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको, आफ्ना नातागोतालाई मात्र अँगालेको भन्नेजस्ता गुनासा समाधानका लागि न्यायाधीश निर्देशिका बनाउन सफल भएको उनले बताए। भलै निर्देशिका हालसम्म कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन। उनलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा कतै कानुन व्यवसायी र न्यायपालिका कर्मचारीबीच द्वन्द्वको अवस्था निम्तिने हो कि भन्ने पनि चिन्ता छ। त्यस्तो हुन नदिन अबको नेतृत्वले दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने उनले बताए। जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई परीक्षा प्रणालीमार्फत अघि बढाउनु एउटा समाधानको पाटो भएको उनले बताए। न्यायाधीशको ‘कोर्स’ बनाएर परीक्षा प्रणालीबाटै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु उपयुक्त हुने कार्कीले बताए। अहिले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति परीक्षा प्रणालीबाट हुने प्रक्रिया सुरु पनि भएको उनले बताए।  

तर प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायपरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै गुनासो पनि गरेका छन्। सरकारको असहयोगकै कारण उनको कार्यकालमा ठुलो संख्यामा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए। यद्यपि न्यायपरिषद्मा बहुमतका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्थ्यो। तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको अनुपस्थितिमा त्यसो गर्न उचित ठानेनन्। सबैको सहयोग र समर्थनका साथ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पटकपटक बैठकका लागि निर्देशन दिए पनि केही हुन नसकेको उनले बताए। आफ्नो कार्यकालमा चाहेर पनि सहयोग नपाउँदा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको उनले बताएका छन्।  

उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश कार्कीको बिदाइसँगै २१ न्यायाधीश रहेको सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जना कार्यसम्पादनमा छन्। यसअघिका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको असहज बहिर्गमन भएको थियो। संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि २०७८ फागुन १ देखि निलम्बित जबरा अन्योलकै अवस्थामा बर्हिगमन भएका हुन्। त्यस्तो अन्योलको अवस्था सिर्जना हुनुको मुख्य कारण जबरामाथिको महाभियोग नटुंगिनु नै हो।

प्रकाशित: २१ श्रावण २०८० ००:४६ आइतबार