नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानद्वारा निर्दिष्ट न्यायिक एवं प्रशासनिक जिम्मेवारी पालना गर्न असक्षम भएको आरोप लगाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध ७३ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका बारले मंगलबार सम्पादकहरूसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनले मात्र संवैधानिक उद्देश्य, मर्म र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिने दोहोर्‍याएको हो।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा १३६ ले दिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको आरोप नेपाल बारले लगाएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउन दललाई आग्रह गर्दै बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सदस्य, न्याय सेवा आयोगको अध्यक्ष, न्याय परिषद्को अध्यक्ष जस्ता अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगको समेत संवेधानिक दायित्व सुम्पिएकोमा विगत २ महिनादेखि उल्लिखित संवैधानिक जिम्मेवारी सम्पादन गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीश पूर्णतः विफल भएको अवस्था छ।’

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिए पनि पछिल्ला दिनमा बारको आन्दोलन सुस्ताएको छ। सोही बेलामा सम्पादकहरूसँग भेट्दै बार पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधार रहेको पनि जिकिर गरेको छ। ‘प्रधानन्यायाधीशले हालसम्म गरेका र सार्वजनिक भएका विकृति, विसंगतिजन्य कार्य र निजले दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्मको सवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न असक्षम रहेको आधार र कारण नै महाअभियोगको लागि पर्याप्त भएकोले त्यसतर्फ संसद्मा उपस्थित राजनीतिक दललाई जिम्मेवार बनाउने कार्यमा यहाँहरूको सक्रिय साथ र सहयोगका लागि आह्वान गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा विगतमा राजनीतिक दलहरूसँगै आफूहरू रहेको जनाउँदै बारका पदाधिकारीहरूले आगामी दिनमा पनि सबै शक्तिसँगै अघि बढ्नेमा आफूहरू आस्वस्थ रहेको दाबी गरे।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल अब प्रधानन्यायाधशी वा बार कसको पक्षमा उभिने हो स्पष्ट हुनुपर्ने जनाउँदै राणाको भूमिकाका कारण समग्र न्यायकर्मीहरूको शीर निहुरेको दाबी गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशकै कारणले सिंगो न्यायपालिका र संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदासमेत राजनीतिक दल, संसद् र सांसदको मौनता, लाचारी वा निरिहताले सार्वजनिक जवाफदेहीता शून्य हुन पुगेको बारले जनाएको छ।

आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि सरकारी सेवाको दुरूपयोग गरेको भन्दै बारले संविधानद्वारा निर्दिष्ट न्यायिक एवं प्रशासनिक जिम्मेवारी पालना गर्न असक्षम एवं असमर्थ प्रधानन्यायाधीश राणाको व्यक्तिगत सन्तुष्टि वा रहर पूरा गर्ने र हाजिरी बजाउने पद नभएको उल्लेख गरेको छ। ‘कुनै पदासीन प्रधानन्यायाधीश कुनै पनि कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न असक्षम र असमर्थ हुनासाथ संविधानको धारा १२९(६) ले नै सक्षम एवं सक्रियरूपमा संवैधानिक जिम्मेवारी पालन गर्नसक्ने कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिको प्रत्याभूति गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर विगत २ महिनादेखि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश स्वयंकै भ्रष्ट एवं अनैतिक आचरणको कारणले गर्दा केवल हाजिरी जनाउने र सरकारी निवासमा बस्ने औपचारिकतामा संकुचित हुन पुगेको तथ्य जगजाहेर छ।’

राणा प्रधानन्यायाधीश पदमा आसीन भएपछि नै न्यायिक विचलन सुरु भएको र समग्र न्यायपालिका प्रभावित हुन थालेको बारले आरोप लगाएको छ। ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र पक्षपातरहित न्याय प्रशासनको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिको आचरणबाट नै न्यायपालिका खतरामा पुग्न थालेपछि न्यायको पहरेदारको हैसियतले बार एसोसिएसन मूकदर्शक भएर बस्न सक्दैन र बस्नेछैन,’ उसले भनेको छ, ‘भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरणको संगीन आरोप खेपिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल राज्यको सम्मानित प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले दैनिक राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर सरकारी सुविधा र सम्मान दुरूपयोग गर्दै हिँडेको कार्यले समग्र न्यायकर्मीहरूको शीर निहुरेको छ, राष्ट्रको सम्मानित प्रधानन्यायाधीशको पदको अपमान भएको छ र निजको बहिर्गमन नभएसम्म यो लज्जास्पद अवस्था कायम नै रहनेछ।’

प्रकाशित: २८ पुस २०७८ ००:४९ बुधबार