सुरक्षाका हिसाबले निकै संवेदनशील प्रहरी क्षेत्र ६८ वर्ष पुरानो ऐनअनुसार सञ्चालनमा छ। यसलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन ल्याउने काम ‘छलफल’ र ‘प्रतिबद्धता’ भन्दा अघि बढ्न सकेको छैन। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यस्तो ऐन ल्याइहाल्ने आश्वासन दिएको पनि १० महिना बितेको छ। वास्तवमै आउनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने कामचाहिँ सम्बन्धित निकायबाट भएको छैन। जसको असर मुलुकभरको सुरक्षामा पर्ने संकेत देखापरेको छ।

यसरी संघीय प्रहरी ऐन आउन नसक्नुमा ‘स्वार्थ’ मुख्य कारक देखिएको छ। प्रहरी उच्च नेतृत्व मुलुकभरको सुरक्षा कमान्ड आफ्नै मातहत राख्न चाहन्छ भने प्रदेशहरू यस्तो अधिकार सम्बन्धित प्रदेशले अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। प्रहरी भर्ना गर्ने, सरुवा/बढुवा गर्नेदेखि लिएर परिचालन र सबै कार्य ऐनमा व्यवस्था हुनैपर्छ। यसरी व्यवस्था गर्दा यो अधिकार प्रहरी प्रधान कार्यालयले राख्ने वा प्रदेशहरूलाई दिने भन्ने विवाद नै अहिले ऐन जारी हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो।

एकातिर प्रदेशहरूले संघले कानुन नबनाउँदै प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् भने अर्कोतर्फ संघले जारी नगरेकै कारण त्यस्ता कानुन बने पनि लागु हुने अवस्था छैन। किनकि संविधानतः प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिनु हुँदैन। र, बाझिएमा त्यस्ता प्रावधान स्वतः निष्प्रभावी हुन्छ। संघले नबनाएका कारण आफूहरूले बनाएका प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारहरू आक्रोशित छन्। केही समयअघि मात्र प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष आक्रोशसमेत पोखेका थिए।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सम्पूर्ण अधिकार र साधन/स्रोत स्थानीय सरकारहरूमा विनियोजन हुनु स्वाभाविक हो। एकातिर यसरी अधिकार विनियोजन गर्ने इच्छाशक्ति केन्द्रमा बस्नेहरूमा देखिएको छैन अर्कोतर्फ अधिकार लिन लालायित प्रदेश सरकार पनि आफूलाई यस्ता ऐनअनुसार अघि बढाउन सक्षम छौँ भनेर प्रमाणित गर्ने अवस्थामा देखिएका छैनन्। प्रदेशहरूमा देखिएका अनियमितता, भ्रष्टाचार र मनपरीतन्त्रले उनीहरूलाई सुरक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रका पूर्ण अधिकार सुम्पिहाल्नुहुन्न भन्ने मत पनि जबर्जस्त अस्तित्वमा छ।

मुख्य कुरा संघीयतामा जाने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अभ्यास थालिसकेपछि यसबाट पछि हट्ने सुविधा मुलुक सञ्चालकहरूलाई छैन। प्रदेश सरकारहरू यसका लागि सक्षम भइसकेका छैनन् भने तिनलाई सक्षम तुल्याउने कर्तव्य पनि संघीय सरकारकै हो। बरु अधिकार दुरूपयोग हुन नदिन केन्द्रमा ‘नियन्त्रण संयन्त्र’ बनाउन सकिन्छ जसले बाटो बिराउन लागेमा अनुगमन, मूल्यांकन र नियन्त्रण गर्न सकोस्। तर यो वा त्यो बहानामा संघीयताको मर्मबाट पछि हट्नु कुनै हालतले उपयुक्त हुन सक्दैन।

केन्द्रीय सुरक्षा कमान्ड कसले गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मेवारी कसको भागमा पर्ने, प्रदेशहरूको सुरक्षाको मातहत सञ्चालन गर्ने, कुन कुन स्तरको प्रहरी अधिकृतलाई कुन तहअन्तर्गत राख्ने जस्ता विषयमा विवाद छ। यो विवाद कसले शक्ति बढी लिने र कसको शक्ति घट्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले संघीय प्रहरी ऐनको प्रस्तावित स्वरूप गृह मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयमा जाने र फेरि गृह मन्त्रालयमै फर्कने जुहारी चल्दै आएको छ। यसले अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयको प्रांगणसमेत देख्न पाएको छैन।

प्रहरी कुनै पनि मुलुकको शान्ति सुरक्षाका लागि पहिलो सर्त हुने गर्छ। विशेषगरी भिड नियन्त्रण गर्ने तथा शान्ति अमनचयनको अग्रमोर्चामा प्रहरी अपरिहार्य मानिन्छ। प्रहरीलाई राज्यका सबै नागरिकले चिनेको हुन्छ। उसैमार्फत् राज्य आफू नजिक रहेको महसुस हुन्छ। यसरी हेर्दा सुरक्षाको पहिलो घेरामा जहाँ पनि आवश्यक पर्ने भनेकै प्रहरी हो। यस्तो संवेदनशील संस्थालाई स्वार्थको द्वन्द्वमा पारेर झन् झन् टाढा धकेल्नु मुलुकप्रति गम्भीर घात हो। त्यसैले संघीय प्रहरी ऐन जारी गर्न बाधकहरू को÷को हुन् भन्ने पत्ता लगाएर तिनलाई पाखा लगाउने र संघीयताको मर्मअनुसार ऐन जारी गर्न सरकार स्वयंले अग्रसरता लिनुपर्छ। दाना नलाग्ने शंकामा बिउ नै नरोप्नु भन्दा रोपिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग स्याहारसुसार गरी अधिकतम् उत्पादन लिनेतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी कार्य हुनेछ। 

प्रकाशित: ५ माघ २०८० ००:२१ शुक्रबार