विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालय र विमानस्थल सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीबीच शुक्रबार जुन विवाद भयो, त्यो नयाँ होइन। विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी र सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीबीच लामो समयदेखि निरन्तर यस्तो विवाद हुँदै आएको छ। सुरक्षा जाँचका नाममा बखेडा झिकेर शुक्रबार भएको कुटपिट विवादको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो।

१२ वर्षअघि २०६८ सालमा अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख षडानन्द ढकाल निलम्बन हुनुमा प्रहरीकै हात रहेको भन्दै निजामती कर्मचारीले विरोध गरेका थिए। त्यतिबेला नक्कली ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ वाहकहरूलाई अध्यागमनका अधिकारीहरूले मोटो रकम लिएर पठाउने गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको भन्दै कूटनीतिक राहदानी प्रकरणमा विवाद चलेको थियो। जसमा तत्कालीन सहसचिव ढकाल निलम्बनमा परेका थिए। उनले पछि विशेष अदालतबाट सफाइ पाए। उनले लामो समय आफू अन्यायमा परेको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा गरिरहे।

त्यसपछि २०७० सालमा अध्यागमनका २१ कर्मचारी एकै पटक निलम्बनमा परे। अध्यागमनका कर्मचारी निलम्बनमा परेपछि कर्मचारीकै अभाव भएको थियो। गृह मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन खोज्दा कोही जान नमानेपछि लोकसेवा आयोग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेर अध्यागमनमा पठाइएको थियो।

२०४६ सालअघि प्रहरीको जिम्मामा रहेको अध्यागमन कार्यालय मुलुकमा प्रजातन्त्र आएसँगै निजामती कर्मचारीको हातमा पुगेको थियो। हाल निजामती कर्मचारीले अध्यागमनसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। प्रहरीले अध्यागमनमा सुशासन कायम गर्न नसकेको, पारदर्शी नभएको र विमानस्थलमा शक्ति सन्तुलन नभएको भन्दै प्रजातन्त्र आएपछि बनेको सरकारले प्रहरीबाट अध्यागमनको जिम्मेवारी खोसेर निजामतीलाई दिएको थियो। अध्यागमनमा निजामती प्रवेश गरेको विषयमा प्रहरी कहिल्यै सन्तुष्ट बन्न सकेन।

एकातर्फ पारदर्शिता कायम गर्न नसकेको आरोपमा अध्यगमन छोड्नुपरेको तुष प्रहरीमा कायमै थियो, अर्कातर्फ निजमतीले बिचौलियासँग मिलेमतो गरी सेटिङमा मान्छे उडाउने गरेको आरोप प्रहरीले लगाउने गरेको थियो। आरोप–प्रत्यरोपमा २०६८ सालमा बढी नै छताछुल्ल भयो। त्यसपछि बढेको विवाद तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखहरूले मिलाएका थिए।

तर विमानस्थलको काममा प्रहरी र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हस्तक्षेप गरेको भन्दै २०७० चैत ८ गते विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले ‘अध्यामगन डेस्क’नै खाली गरेर हिँडेपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले प्रहरीलाई व्यवस्थापन दिने कार्ययोजना बनाएका थिए। अध्यागमनका तत्कालीन महानिर्देशक शरदचन्द्र पौडेलले गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने तर अध्यागमनको व्यवस्थापन प्रहरीलाई दिन नहुने अडान राखेपछि सो कार्ययोजना अघि बढ्न सकेन।

उक्त घटनामा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव यादव कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले विमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीले गम्भीर गल्ती गरेको ठहर गरेपछि गृहमन्त्री गौतमले झन्डै २१ कर्मचारीलाई निलम्बन गरेका थिए। तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले पनि अध्यागमन कार्यालयहरू प्रहरीलाई दिन विशेष आग्रह गरेका थिए।

धेरै मुलुकमा अध्यागमन कार्यालयहरू प्रहरीले नियन्त्रण गर्दा अपराधमा न्यूनीकरण आएको तर्क राखी विमानस्थलको मात्र होइन, देशभरका अध्यागमन कार्यालय प्रहरीलाई दिन आग्रह गरेका थिए। तर तत्कालीन गृह प्रशासन तयार नभएपछि योजना त्यत्तिकै रोकियो।  

२०७४ सालमा माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री हुँदा पनि अध्यागमन कार्यालयहरू प्रहरीलाई दिने तयारी गरिएको थियो। तत्कालीन गृहमसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अध्यागमन विभागका तत्कालीन प्रमुख गंगाराम गेलाललाई बोलाएर मन्त्रीकै सामु प्रहरीलाई अध्यागमन कार्यालयको जिम्मेवारी दिनेगरी तयारी थाल्न निर्देशनसमेत गरे। तर त्यतिबेला तत्कालीन गृहसचिव रेग्मीले नै अन्य कर्मचारीलाई उकासेर त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न दिएनन्। पछि उनी मूख्य सचिव भएपछि त्यसबारे कसैले कुरै उठाएनन्।  

शुक्रबारको घटनाले भने अध्यागमन कार्यालयहरू निजामती कर्मचारीबाट खोसेर नेपाल प्रहरीलाई दिने गरी छलफल थालिएको छ। गृह मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीले अध्यागमन विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र अध्यागमन नाकाहरूबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अध्यामगन विभागअन्तर्गतका अन्य १० वटै कार्यालयको व्यवस्थापन प्रहरीलाई दिने गरी छलफल सुरु गरिएको हो।

अध्यागमनले काँकडभिट्टा, वीरगन्ज, कोदारी, भैहरवा, नेपालगन्ज, घनगढी र गड्डाचौकीबाट पर्यटकलाई आउने–जाने अनुमति प्रदान गर्छ। कुनै समय मन्त्रालयको प्रभावशाली शाखा र महाशाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पहिलो रोजाइ विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय हुने गरेको थियो। तर अहिले विवाद नै विवादको अखडा बनेपछि गृह मन्त्रालयले भन्सारको सुरक्षा जाँचमा सशस्त्र खटायो भने अध्यागमन कार्यालयमा प्रहरी पठाउने गरी गृहकार्य थालेको स्रोतको दाबी छ।

सशस्त्र प्रहरीलाई भन्सार सुरक्षा जाँचमा पठाएपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरीलाई अध्यागमन कार्यालयहरू सञ्चालन गर्न दिने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग छलफल थालेका छन्। ‘शक्ति सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्ने देखियो। भिजिट भिसामा कर्मचारीहरू संलग्न भएका र त्यहाँ अवरोध गरेका घटनाहरू बाहिर आउन थाले। एउटै निकायलाई दिँदा राम्रो हुने देखिएको छ,’ गृहमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो।

निजामती कर्मचारीले अध्यागमनको काम–कारबाही गर्न र अध्यामगनबाट हुने अपराध रोक्न नसकेको आरोपमा मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरीलाई उक्त जिम्मेवारी दिने गरी छलफल थालेको स्रोतको दाबी छ। निजामती कर्मचारीले अध्यागमन चलाउन नसकेको आरोप लगाउँदै त्यसको व्यवस्थापन लिन प्रहरी लामो समयदेखि प्रयासरत छ।

विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका डिआइजी र एसएसपीहरू नै तस्करीमा संलग्न भएर निलम्बनमा परेको उदाहरण पेस गर्दैै उता निजामतीले अध्यागमन छाड्न मानेको छैन। विदेशी मुद्राको अवैध करोबार, सुन काण्ड, अन्य तस्करीमा समेत प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू मुछिँदै आएका छन्।  

सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह  

त्रिभुवन विमानस्थलमा गृह मन्त्रालयमातहतका दुई निकायबीच भएको आन्तरिक लफडामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन्। कुन समयमा कसको गल्ती भएको हो, सोहीबमोजिम कारबाही गरी सहजीकरण गर्न दाहालले निर्देशन दिएका हुन्। विमानस्थलजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा दुई निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो दायित्व बिर्सेर हात हालाहालको अवस्थामा पुगेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार बिहान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थिए।  

विमानस्थलमा भएको घटनाक्रमलाई लिएर निजामती कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष सुरक्षा निकायबाटै असुरक्षित भएको भन्दै गुनासो गरेका थिए। मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई गुनासो राख्दै कुनै एक कर्मचारी व्यक्तिगत रूपमा अटेर गरेको भए वा सुरक्षा जाँचमा अवरोध गरेको भए उसलाई विमानस्थलमा प्रवेश रोक लगाउने वा विभागीय प्रमुखलाई भनेर कार्यस्थलमा अनुशासनमा राख्ने विधिविधान हुँदाहुँदै प्रहरीको टिम नै गएर कुटपिट गर्नु आपत्तिजनक रहेको र यसले असुरक्षाको महसुस गराएको बताएका थिए।  

अध्यगामनका तर्फबाट विमानस्थलमा कार्यरत सहसचिवमाथि हातपातको घटनाले प्रशासनिक तहमै अप्ठेरो परेको गुनासो उनले गरेका थिए। निजामती कर्मचारीहरूले प्रहरीको पछिल्लो गतिविधिले काम गर्न असजिलो बनाइरहेको गुनासो गरेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी र कर्मचारीबीच भएको लफडाले मुलुकको छविमा समेत असर परेको मुख्यसचिव अर्याललगायत सचिवहरूले गुनासो गरेका थिए।  

शुक्रबार अपराह्न १२ बजेतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा प्रहरी जवान रविरञ्जन गुप्ता र अध्यागमन अधिकृत छायालाल मोक्तानबीच भएको घटनाले विमानस्थलको वातावरण नै असहज भएको थियो। अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत मोक्तान प्रहरीको जाँच गर्ने घेराबाट यात्रु प्रतीक्षालयतिर लागेका बेला प्रहरी जवान जवान गुप्ताले मोक्तानको शरीर जाँच गर्न खोजेपछि लफडा सुरु भएको थियो।

प्रहरी जवानले हातपात गरेको थाहा पाएपछि अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख गोगन हमालसहितका अधिकारी सिसी क्यामेरा हेर्ने क्रममा उनीमाथि समेत दुव्र्यवहार भएको थियो। अध्यागमन कर्मचारी र अध्यागमन प्रमुख हमालमाथि पनि प्रहरीले अभद्र व्यवहार गरेको भनेर विभाग हुँदै गृह मन्त्रालयसम्मै सूचना पुगेपछि त्यहाँको अवस्था बुझ्न अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ पनि विमानस्थल गएका थिए तर समस्या सुल्झन सकेन।

मन्त्रालयले साँझ गृह मन्त्रालयका प्रशासन विभाग प्रमुख सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समिति सदस्यमा प्रहरीका तर्फबाट विगतमा विमानस्थलमै बसेका डिआइजी राजेशनाथ बास्तोला र अर्का एक कर्मचारी छन्।

विरोधमा कर्मचारी  

विमानस्थलमा प्रहरीको ज्यादती बढेको र कुटपिटमै उत्रिएको भन्दै अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले शनिबार दिनभर कालोपट्टी बाँधेर काम गरे। सुरक्षा जाँचमा कर्मचारीको गल्ती भयो होला तर कर्मचारीले हात नहालेको, प्रहरीले हात हालेको र उल्टै कर्मचारीले हात हालेको, प्रहरीले प्रतिरक्षा मात्र गरेको भनी गलत प्रचारबाजी गरेको भन्दै कर्मचारीले कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका हुन्।

‘कुनै एक जनाले गल्ती गरे कानुनअनुसार कारबाही गर्न–गराउन कर्मचारी सधैं तयार छन् तर सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीले हुल बाँधेर कुटपिट गर्ने, कार्यालय प्रमुखमाथि नै हातपात गर्ने विषय गम्भीर छ,’ विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका एक कर्मचारीले भने। विरोधको क्रम उनीहरूले आइतबार पनि कायम राख्ने भएका छन्।

पछिल्लो पटक प्रहरीले भिजिट भिसामा अध्यागमनका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको भन्दै अधिकृत नरवीर खड्कालाई पक्राउ गरेको र अन्य केहीलाई पनि शंकास्पद रूमा हेर्न थालेपछि विवाद बढ्दै गएको थियो। तर शुक्रबारको विवाद भने त्यहाँ कार्यरत प्रहरीले लाइनमा मान्छे बीचबाट छिराएको र लाइनमा मान्छे पठाउन भनेपछि कर्मचारीसँग विवाद बढिरहँदा अधिकृत मोक्तानले थप विवाद गरेको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको दाबी छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०८० ००:५७ आइतबार