निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा  सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।

महासंघले आज बुधवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर तीन सातादेखि देखिएको विवाद समाधान गर्नका लागि सरकारले गरेको पहलको स्वागत गरेको हो। महासंघले विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएपछि सिर्जित समस्या समाधानका लागि लाइन काटिएका उद्योगको तत्काल लाइन जोडी विवाद निरूपणको लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको थियो।

महासंघको माग बमोजिम नै सरकारले छानबिन समिति गठन गरि तत्काल लाइन जोडन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको निर्णयप्रति महासंघले स्वागत गरेको हो। ‘तत्काल काटिएको लाइन जोडी उद्योगहरूले निर्बाध रुपमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित सम्पूर्णमा  महासंघ अनुरोध गर्दछ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

महासंघले उद्योगीहरू डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको प्रमाण अनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्छ भने नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ रहेको छ।

महासंघले नवगठित आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष समाधानको राय दिनेमा महासंघ विश्वस्त रहेको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रीपरिषद्को हिजो मंगलबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी पूर्व न्यायाधीश लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।मन्त्रीपरिषद्को बैठकले हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०८० ०९:४८ बुधबार