ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवादमा विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछि हटेका छन्।

उद्योगीले विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण नदिएसम्म बक्यौता नतिर्ने अडान लिएपछि सरकारले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै लाइन काट्न रोकेर छानबिन गर्न समिति बनाएको छ। विद्युत्को लाइन काटेका उद्योगमा पुनः लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानबिन गरी पूर्व न्यायाधीश लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा टंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २४ उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत्को लाइन जोड्ने निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस ५ गते टंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका उद्योगीको लाइन काटेर विद्युत्को बक्यौता रकम असुली गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए। ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले पुस ५ गते ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔं।’

प्रधानमन्त्री दाहालको निर्र्देशनसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस ६ गते एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका चार उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले पुस ६ गते चार अर्ब १४ करोड रूपैयाँ बक्यौता रहेको जगदम्बा स्टिलको विद्युत् काटेको थियो।

त्यसैगरी एक अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बक्यौता रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स्को पनि लाइन काटेको थियो। त्यसैगरी एक अर्ब ३६ करोड बक्यौता रहेको घोराही सिमेन्ट उद्योग र एक अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बक्यौता रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो।

प्राधिकरणले एकपछि अर्काै गर्दै २४ उद्योगीको लाइन काटेको थियो। तीमध्ये हिमाल स्टिलले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्ने भन्दै विद्युत्को लाइन जडान गरिदिएको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगी व्यवसायीबाट २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ।

पूर्वाधार विकास समितिका सदस्य तथा सांसद प्रदिप पौडेलले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगीको बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सांसद पौडेलले बक्यौता रकम उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

‘जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर उद्योगीलाई बिजुली दिएको हो भने प्रमाणको आधारमा उद्योगीबाट बक्यौता रकम असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म अदालतले बक्यौता रकम उठाउन नरोकेकाले पनि उठाउनुपर्ने देखिन्छ।’

सांसद माधव सापकोटाले कानुन सबैको लागि सामान हुने भएकाले बक्यौता नतिर्ने जनताको घरको लाइन काट्ने प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन नहुने बताए।

‘गाउँघरमा कुटानी पिसानी मिल्स सञ्चालन गर्ने घरेलु उद्यमी र देशका ठूला उद्योगीहरूका लागि कानुन समान प्रकृतिको छ,’ उनले भने, ‘हजार रूपैयाँको बिजुलीको महसुल नतिर्नेको लाइन काट्ने र अर्बाै रूपैयाँ नतिर्नेको नकाट्ने भन्ने कुरा आउँदैन। राज्यलाई नोक्सान पार्ने उद्योगीको पनि लाइन काटेरै भए पनि बक्यौता रकम उठाउन जरुरी भइसकेको छ।’

सांसद सिके राउतले प्राधिकरणले साना ग्राहकको मात्रै नभएर ठूला उद्योगी व्यवसायीको पनि लाइन काटेर बक्यौता उठाउनुपर्ने बताए। ‘ठूला उद्योगीले एक दशकदेखि विद्युत्को बक्यौता रकम तिरिहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘साना उद्योगीको तुरुन्तै काट्ने तर, ठूलाको नकाट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी भइसकेको छ।’

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा जतिसक्दो चाँडो टंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद टुंगाउन लागेको बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले टं«क तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा बोल्दै घिसिङले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम उठाउनेबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएको बताएका हुन्। उनले भने, ‘सरकारी निकायले नउठाउ भनेको बेला मात्रै सोच्न सकिन्छ। हामी त एक मात्रै उद्देश्य भनेको नै टंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बिजुलीको बक्यौता उठाउनु नै हो।’

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लोडसेडिङको बेला पनि विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले खपत गरेको बिजुलीको युनिटको तथ्यांक आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका छन्। उद्योगीहरूले टिओडी मिटरको आधारमा मात्रै ट्रकं लाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता तिर्ने बताइरहेको बेला कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केही उद्योगले २४ औं घण्टा उद्योग चलाएको डेटा भएको दाबी गरेका छन्।

प्रकाशित: २५ पुस २०८० ०४:३५ बुधबार