निर्माण व्यवसायीको बाँकी रकम भुक्तानी दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारकातर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारकातर्फबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।
चितवन उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल ह्याचरी व्यवसायी हुन्। यतिखेर उनी थप लगानी गरेर व्यवसाय विस्तार गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। बैंकको ब्याज र युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्थामा अहिले लगानी गर्ने वातावरण नभएको उनी बताउँछन्। ‘अहिले बैंक उद्योगीसँग र उद्योगी बैंकसँग डराएको अवस्था छ।
यशोधरा नगरपालिकाको बैदलीनजिकै मोटरसाइकलमा आएका नकाबधारीले सुनचाँदी व्यवसायी शिवमंगल बर्मालाई बन्दुक देखाएर सात लाख बढीको नगद र सुनचाँदी लुटपाट गरेका छन्।
सत्तरीको दशकको निकै चर्चित नेटवर्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
धरानकी मनिता घिमिरेले तीतेपाती, निम, घिउकुमारी, बकाइनो जस्ता वनस्पतिबाट साबुन बनाउने घरेलु उद्योग सञ्चालनमा ल्याएकी छन्।
इलेक्ट्रिक रिक्सा व्यवसायीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालय घेराउ गरेका छन्।
बैंकको ब्याज र युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्थामा लगानी गर्ने वातावरण नभएको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–५ का छ वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केका परिश्रमी युवा हुन्, पदमबहादुर खपाङ्गी। सधैँ विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर मात्रै भविष्य सुनिश्चित हुने नदेखेपछि उनी आफ्नै गाउँघरमा केही व्यवसाय गर्ने सोच लिएर घर फर्किएका थिए।
सम्झौताअनुसार, मलेसियाली कम्पनीले प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर (करिब छ हजार रुपैयाँ) उठाउन पाउनेछ। यसरी रकम उठाउनु श्रम सम्झौता विपरीत भएको दावी संघको छ।
नेपाल डेरी एसोसिएसन बागमती प्रदेशको ५ औं वार्षिक साधारण सभा ललितपुरमा एक भब्य कार्यक्रम बिच सम्पन्न भएको छ।
कोभिड महामारीले थला परेको मुलुकको पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग यसअघि भएको नौ बुँदे सहमति तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
कठ्याङ्ग्रिने चिसो बढेसँगै विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमालको अवलोकन गर्ने पर्यटकको सङ्ख्यामा कमी आएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारसँग यस अघि भएको ९ बुँदे सहमति तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
पर्यटन व्यवसायीका अनुसार सन् २००० ताका पोखरामा आन्तरिक पाहुनाको हिस्सा करिब पाँच प्रतिशत मात्र थियो। अहिले त्यो हिस्सा ३५ प्रतिशत नाघिसकेको छ।