नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग यसअघि भएको नौ बुँदे सहमति तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
गत असोज १८ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट महासंघसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन जारी भए पनि सो कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो लिखित सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदन तरुन्तै लागु हुनुपर्ने माग गरे।
‘मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट असोज १८ गते निर्देशन जारी भए तापनि म्याद थप गर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्ने, मूल्य समायोजन गर्ने, म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्ने लगायतका कार्ययोजनाका बुँदाहरूको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन,’ महासचिव दाहालले भने, ‘आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले संवैधानिक आयोगहरूको डरकै कारणले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले समस्या भोग्न परिरहेको छ’ सरकारी कर्मचारीहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षक लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरूको त्रासको कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिने र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन भएपछि मात्र लागु गर्न सकिने व्यहोरा अनौपचारिक रूपमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबाट जानकारी दिने गरेका छन्।
महासंघका महासचिव दाहालले महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा आयोजनाहरूको म्याद थप हुन नसकी करिब ४० अर्ब भन्दा बढी रकम बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित सरकारी निकायमा बिलसमेत पेश गर्न नपाएको बताए।
‘निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेको आयोजनाको ४० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो बैंक ऋण, राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदुरहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकी देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको तथा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्।’
प्रकाशित: १७ पुस २०८० ०५:४५ मंगलबार
