सत्तरीको दशकको निकै चर्चित नेटवर्किङ व्यवसायसँग सम्बन्धित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारणको रकम ठगी गर्ने संस्थाको रूपमा सुरुमा युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।

जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलसँग जोडिएका केही व्यक्तिलाई थुनामा पठाएको थियो भने केहीलाई सफाइ दिएको थियो। २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यो मुद्दा लामो समयपछि बल्ल पेसीमा चढ्न थालेको हो। युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित १६ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा एकै पटक सुनुवाइका लागि राखिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले करिब एक दशक पुरानो युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलविरुद्धको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश बिहीबार गरेको छ। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीलाई जानकारी गराउने र अर्को पेसीमा सुनुवाइ हुनेगरी यस्तो आदेश गरेको हो।

सर्वसाधारणको अर्बौं रकम इजाजतबिना बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत जम्मा गरी ठगी गरेको आरोप लागेको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल प्रकरणमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।

विभिन्न जिल्ला अदालत र पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत) हुँदै मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो। सर्वोच्चमा सरकार पक्षको पुनरावेदन र प्रतिवादीको दोहो¥याइपाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता भएका थिए। ती सबै मुद्दा एकसाथ सुनुवाइ थालिएको हो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय नेपालगन्ज, बागलुङ, विराटनगर, पाटनबाट भएका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको थियो।

के हो युनिटी प्रकरण?

युनिटी सुरुमा २०६२ फागुन १७ गते इन्स्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि २०६४ भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्युरेन्स बनाई बिमालगायत गैरकानुनी काम थालिएको थियो।

२०६७ फागुन २८ गते युनिटीविरुद्ध संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै पीडितले ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। नेपालभित्र र बाहिर गरी युनिटीले ३ लाख ६८ हजार ७ सय १० जनालाई सदस्य बनाएको अनुसन्धानमा भेटिएको थियो।

केही बचतकर्ताले युनिटीले नेटवर्किङका नाममा ठगी गरेको भन्दै अदालतमा उजुरी दिएका थिए। उजुरीपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले ११२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो।

जसमा ८१ जना फरार थिए भने ३१ जनालाई अभियोगसँगै अदालतमा पेस गरिएको थियो।

युनिटीले सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन र रूपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणबाट रकम उठाएको थियो। युनिटीले २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावरमा लगानीका नाममा रकम संकलन गरेको थियो। छानबिनमा कम्पनीले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको तर स्वीकृति नलिएको भेटिएको थियो। कम्पनीको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका केहीले ठेक्कापट्टा, जग्गा खरिदबिक्रीजस्ता काम पनि गरेको पाइएको थियो।

युनिटीले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०६६/६७ को अवधिमा ३ लाख ६८ हजार जनालाई सदस्य बनाएर ३ अर्ब ८३ करोड ४ लाख रूपैयाँ उठाएको थियो। संकलित रकमबाट १ अर्ब ८३ करोड ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ कमिसन बाँडेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

सञ्चालकहरूले ३७ वटा संस्था दर्ता गरी लगानी गरेको भेटिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा युनिटीले १ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरेको, ४१ करोड २८ लाख रूपैयाँ बैंक मौज्दात राखेको भेटिएको छ। मुद्दा दर्ता हुनुअघि युनिटीका नाममा विभिन्न बैंकमा ४१ करोड २८ लाख ७ सय ८३ रूपैयाँ मौज्दात थियो।

संगठित अपराध ठहर

अदालतमा युनिटी प्रकरणसँग सम्बन्धित बिनाइजाजत कारोबार, ठगी र राजस्व चुहावटसहित तीन छुट्टाछुट्टै विषयमा मुद्दा दर्ता भएका थिए। युनिटी लाइफले ठगी गरेको दाबीसहित ४ हजार एक सय ४० जनाले अदालतमा उजुरी दिएका थिए।

युनिटी प्रकरणमा ललितपुर जिल्ला अदालतले २०७० चैत १८ गते फैसला गर्दै युनिटीको कार्य ‘संगठित अपराध’ ठहर गरेको थियो। साथै अदालतले युनिटीका अध्यक्ष काशीराज गुरुङ र अन्य ११ सञ्चालकलाई जनही तीन वर्ष कैद र १२ करोड ७५ लाख जरिवाना तथा सोहीबराबर जरिवाना भराउने फैसला गरेको थियो।

जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेका १२ मध्ये ९ जनाले २०७१ पुसमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए। जिल्लाको आदेशविरुद्ध युनिटीका सञ्चालकहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेका थिए। पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७४ मंसिरमा १२ जनालाई सफाई दिएको थियो। सफाइ दिने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतविरुद्ध सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको थियो।

ललितपुर जिल्ला अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल प्रालिका अध्यक्ष गुरुङ, सञ्चालकहरू नेत्र राजवंशी, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, विष्णु क्षेत्री, कृष्ण क्षेत्री, महेन्द्र केसी, शिशिर योगी, लोकबहादुर टन्डन, निर्देशक विश्वनाथ गौतम, घनश्याम बस्ताकोटी र गोविन्द ज्ञवालीलाई मुलुकी ऐनको ठगी महल १ को कसुरमा दोषी ठहर गर्दै नोक्सान रकम भराउने फैसला गरेको थियो।

जिल्लाको उक्त फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनले उल्टाएको थियो। जिल्ला अदालतले युनिटी प्रकरणमा जनक बराल, कालु गुरुङ र कृष्ण पाठकलाई संलग्नता नभएको भन्दै सफाई दिएको थियो।

पाटन अदालतले ठगीलाई संगठित अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थियो। अदालतले जाहेरी नदिएका सेयर सदस्यहरूको रकम पनि फिर्ता हुनेगरी फैसला गरेको थियो। त्यसैगरी पुर्पक्ष थुनामा बसेका तर सफाइ पाएका निर्दोष प्रतिवादीलाई क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको थियो।

युनिटीका प्रमुख योजनाकार र मुख्य भूमिकामा रहेकालाई सजाय तथा कसुरदारबाट बिगो, जरिवाना दामासाही रूपमा असुल गर्ने अदालतको फैसला थियो। कसुरदार व्यक्तिको कम्पनीमा रहेको सेयर पुँजीबाट बिगो र जरिवाना असुल गर्ने फैसला अदालतले गरेको थियो।

प्रकाशित: २७ पुस २०८० ०१:२९ शुक्रबार