चितवन उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल ह्याचरी व्यवसायी हुन्। यतिखेर उनी थप लगानी गरेर व्यवसाय विस्तार गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। बैंकको ब्याज र युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्थामा अहिले लगानी गर्ने वातावरण नभएको कँडेल बताउँछन्।

‘अहिले बैंक उद्योगीसँग डराएका छन्। उद्योगी बैंकसँग डराएको अवस्था छ। बैंकको असुली नीतिका कारण व्यवसायी डराएका छन्। बैंक लगानी गरेका उद्योगमा उत्पादन राम्रो नहुँदा डराएका छन्’, उनले भने, ‘धितो हेरेर बैंक लगानी गर्दा व्यवसायी ऋण लिन हच्किएको अवस्था हो।’ सबै सम्पत्ति धितोमा राखेर ऋण लिँदा घरवारविहीन हुने डरका कारण उद्योगीले ऋण नलिएको उनले बताए।

कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) का कारण देशव्यापी लकडाउन गरेपछिको असर अझै देखिएको छ। उद्योगी व्यवसायीले लगानी गर्न सकेका छैन। व्यापार–व्यवसाय रोकिँदाको प्रत्यक्ष असर बैंकमा परेको छ। नबिल बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सिओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बैंकमा जम्मा भएको पैसा लगानी गर्न नसक्दा बैंकहरूलाई असर परेको बताउँछन्।

‘जुन हिसाबले रेमिट्यान्स बढेर आएको छ, सोही रूपमा लगानीको डिमान्ड आएको छैन’, उनले भने, ‘बैंकहरूले लगानी तुरुन्तै गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन।’  लोन र कर्जा (सिडी) को रेसियो ८० प्रतिशतमा झरेको ढुंगाना बताउँछन्। ‘राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार ९० प्रतिशतसम्म डिपोजिट रकम लगानी गर्न मिल्ने हो, अहिले ८० प्रतिशतमा झरेको छ, उनले भने, ‘१० प्रतिशत भनेको बैंकहरूलाई ठुलो घाटा हो।’

उद्योग व्यवयायी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा छन्। भएका उद्योगहरू पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। विगत कात्तिक महिनादेखि लगानीको माग कम भएर आएको उनले बताए। राष्ट्र बैंकका केही नीतिका कारण समस्यामा आएको उनले बताए।

‘बैंकहरूको वर्क गाइडलाइन नहुँदा कर्जा लगानी गर्न सहज थियो। अहिले कर्जा लगानी गर्नलाई वर्क गाइलाइन छैन। एनटी पोजिसन सेल्स हेरेर मात्रै कर्जाको सीमा तोक्छौं’, उनले भने, ‘त्यसले गर्दा पनि कर्जा लिन योग्य नभएर डिमान्ड कम भएको हुन सक्छ।’

व्यवसायीहरूले बजारमा पैसाको प्रवाह बढेमा अवस्था सहज हुँदै जान्छ भनिरहेका छन्, तर बैंकहरू थप कर्जा लगानीमा उत्साहित देखिएका छैनन्।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीका अनुसार अहिले बैंकहरूमा लगभग ५६ सय अर्ब रुपैयाँ डिपोजिट छ। ३८ सय अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। पाँच सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न योग्य पुँजी बैंकहरूमा रहेको उनले बताए। ‘हामीले ९० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न मिल्छ’, उनले भने, ‘अहिले डिपोजिट र क्रेडिटको रेसियो ८० प्रतिशतको हाराहारीमा आएको छ।’

बैंकहरूले पनि निष्क्षेपमा ब्याज तिरेर ल्याएका हुन्छन्। त्यो पैसा यत्तिकै राख्दा बैंकहरूलाई नोक्सान भइरहेको उनले बताए। ‘आन्तरिक रेट पनि छैन। ट्रेजरीको रेट (एक बैंकबाट अर्को बैंकको लोन) पनि छ्रैन’, उनले भने, ‘लगानीको वातावरण छैन।’ यो अवस्था लामो समय रहे सरकारले लिएको जिडिपी ग्रोथको लक्ष्य पनि हासिल नहुने उनले बताए।

बैंकहरूले आपसमा लिने अन्तरबैंक सापटीको ब्याजदर पनि १२ प्रतिशतको सीमाबाट झरेर ८.५ प्रतिशतमा सीमित छ, तर पहिलेजसरी बैंकहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक रूपमा लागेका छैनन्। बैंकमा कर्जा पनि क्रमशः घट्दै गएको छ। एभरेस्ट बैंकका कार्यकारी अधिकृत सुदेश खलिन ब्याजदर कम भएर पनि कर्जा कर्जा माग नबढेको बताउँछन्।

‘गत साल ब्याजदर अत्यधिक बढेर १२ प्रतिशत पुग्दा ऋण लिने व्यवसायीको संख्या कम भयो। अहिले ब्याजदर कम भए पनि त्यसमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘मुख्य कारण भनेको अहिले देखिएको आर्थिक मन्दी नै हो।’ तुरुन्तैै माग बढ्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

‘९० प्रतिशत क्षमतामा चलेका उद्योग चलेका छैनन्। यी चल्ने हो भने बैंकले लगानी गर्दछन्’, उनले भने, ‘अहिले बैंकहरूको लगानी अत्यधिक घटेको छ।’ माग बढेको अवस्थामा कर्जाको माग पनि बढ्ने उनले बताए।

देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उद्योगी, बैंक र सरकार आपसमा जोडिएका हुन्छन्। व्यवसायीले उत्पादन गरेको वस्तु बिक्री नभएको अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले बिक्रीको वातावरण बनाउनुपर्ने खलिनको भनाइ छ। सरकारसँग जबसम्म खर्च गर्ने क्षमता हुँदैन तबसम्म कर्जाको माग बढ्ने अवस्था हुँदैन। सरकारले खर्च गरे बैंकहरूले लगानी गरेको सामानको मूल्य बढ्ने हो।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताउँछन्। मौद्रिक नीतिपछि बैंकको तरलता हटेर जाने उनले बताए। ‘बैंकको भ्यालु सहज बनाउने प्रयास भएको छ। अन्य देशको पनि हामीले हेरेका छौं। हामी राम्रै अवस्थामा छौं’, उनले भने, ‘केही कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्छ।’

प्रकाशित: २५ पुस २०८० ०६:३६ बुधबार