नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सरकारसँग यस अघि भएको  ९ बुँदे सहमति तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

गत असोज १८ गते प्रधानमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट महासङ्घसँग भएका  सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन जारी भएपनि सो कार्यान्वयन हुन  नसकेको महासङ्घले जनाएको छ। महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो लिखित सुझावसहित बुझाएको प्रतिवेदन तुरुन्तै लागू हुनुपर्ने माग गरे।

‘प्रधानमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट असोज १८ गते  गतेको निर्देशन समेत जारी भएता पनि म्याद थप गर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्ने, मूल्य समायोजन गर्ने, म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाहरू सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्ने लगायतका कार्य योजनाका बुँदाहरूको कार्यान्वयन  हुन सकिरहेको छैन,’ महासचिव दाहालले भने, ‘आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले संवैधानिक आयोगहरूको डरकै कारणले कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका छन्। जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले समस्या भोग्न परिरहेको छ’ सरकारी कर्मचारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षक लगायतका निगरानी गर्ने निकायहरूका त्रासको कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिने र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन भएपछि मात्र लागु गर्न सकिने ब्यहोरा अनौपचारिक रुपमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबाट जानकारी दिने गरेका छन्।

महासंघका महासचिव दाहालले महासङ्घ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा आयोजनाहरुको म्याद थप हुन नसकी करिब ४० अर्ब भन्दा बढी रकम  बराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपनि निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित सरकारी निकायमा बिल समेत पेश गर्न नपाएको बताए ।‘निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेको आयोजनाको ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने ‘राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो बैंक ऋण, राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदुरहरूलाई भुक्तानी गर्न नसकी देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको तथा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन्।’ महासचिव दाहाले महासङ्घले सरकारले समयमा नै निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त नपाउँदा निर्माण क्षेत्र नै धरासायी हुने अवस्थामा रहेको बताए।‘ निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी नपाउँदा यसबाट समग्र राज्य संयन्त्र उपर नै गम्भीर असन्तुष्टि सिर्जना भई नकारात्मक दृष्टिकोणहरूको विकास हुँदै गएको, निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर समस्याहरूबाट प्रताडित भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी निकाय गम्भीर नहुँदा जुनसुकै परिस्थिति सिर्जना हुने गर्छ। सोतर्फ संवेदनशील हुन सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ।’

महासङ्घले सरकारले महासङ्घसँग भएको सहमतिको बुँदा कार्यान्वयन नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको काम गर्ने मुख्य सिजनमा पनि निर्माण कार्य सुचारु रुपमा हुन नसकिरहेको जनाएको छ।  ‘सार्वजनिक निकायहरूले ठेक्का अन्त्य गरी बैंक जमानत दाबी गरी कालोसूचीमा राख्ने काम कारबाही भइरहेको र बैङ्कहरूले व्यवसायीहरूको जायजेथा तथा सम्पत्ति लिलाम गरी रहेको हुँदा अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त मर्माहित भएका छन्,’ महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ। महासङ्घसँग भएका यस अघिका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन नभएको खण्डमा सशक्त ढंगले आन्दोलनमा उत्रिने जनाएको छ।

प्रकाशित: १६ पुस २०८० ११:१५ सोमबार