नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बोर्ड र मलेसियाली निजी कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ (एफडब्लुडब्लुएमसी) बीच गत मंसिर २० मा सम्पन्न एउटा गोप्य सम्झौताप्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

सम्झौताअनुसार, नेपाली कामकामदारको हित र सुरक्षा मलेसियाबाटै हेर्ने गरी एफडब्लुडब्लुएमसीलाई अधिकार दिइएको छ। यस क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी गरिएको यस्तो ‘गैरकानुनी’ सम्झौता खारेज नभए त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

सम्झौताअनुसार, मलेसियाली कम्पनीले प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर (करिब छ हजार रुपैयाँ) उठाउन पाउनेछ। यसरी रकम उठाउनु श्रम सम्झौता विपरीत भएको दावी संघको छ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिक उप्रेतीकाअनुसार मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको हित र सुरक्षासँग सम्बन्धी काम हेर्ने गरी सेन्टरसँग सम्झौता भएको हो। उनका अनुसार यस सम्झौताले नेपाली म्यानपावर कम्पनी र कामदारलाई थप आर्थिक भार पर्दैन। बोर्डले यसो भने पनि अन्तिममा यो भार कामदारमाथि नै पर्ने दावी व्यवसायी संघका पदाधिकारीले गरेका छन्।

नेपालीहरुको आकर्षक गन्तव्य मुलुक मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार जमाउन विभिन्न काल खण्डमा विभिन्न तरिकाले यस्ता सम्झौता हुने गरेको आरोप संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले लगाए। ‘यस्ता एकाधिकार कायम गर्ने गिरोहले कामदारको कल्याणकारी लाभको ललिपप देखाएर डिजिटल माध्यमबाट नियन्त्रण गरी उसको मातहतबाटै सम्पुर्ण रोजगारीको मागपत्र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले ल्याएको हो,’ उनले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘नियोजित योजनाको चंगुलमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती फसेको देखिन्छ।’

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेती र सेन्टरका महानिर्देशक तानासिलिन दिन्रेनगानबीच मंसिर २० गते सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। 

सम्झौता पुस १६ (जनवरी १) देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ५ वर्षका लागि गरिएको हो। यसरी सिण्डीकेटधारीले ल्याएको योजना महत्वपूर्ण साझेदार संस्था संघ लगायतसँग कुनै छलफल र जानकारी बिना गोप्य सम्झौता गर्नु गम्भीर रहस्य रहेको दावी संघका अधिकारीहरूले गरे।

‘सम्पुर्ण साझेदार संस्थाहरुसंग छलफल र अध्ययन बिना हतारमा सम्झौता गर्नु गलत मनसाय र त्रुटिपूर्ण रहेको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘कल्याणकारी कार्यको नाम धारण गरि चोर बाटोबाट विवादास्पद व्यक्ति जोडिएको नीजि कम्पनीसंग भएको सम्झौताले भविष्यमा मलेसियाको रोजगारी एकाधिकार कायम गर्ने आधार तय भएको देखिन्छ। मलेसियाली रोजगारदाता र कामदारको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीलाई रेकर्ड राख्न दिनु त्रुटिपूर्ण छ।’

यस्ता विवादास्पद सम्झौताको निर्णय गर्ने कार्य बोर्डको क्षेत्राधिकार नभएकोले उक्त सम्झौता तुरुन्तै खारेज गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अल्टीमेटम संघले दिएको छ।

बोर्ड र सेन्टरले राखेको सम्झौता कार्यान्वयन गराउन बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भए मलेसियाका रोजगारदाताले नेपाली दूतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न प्रत्येक कामदारले ४५ अमेरिकी डलरका दरले बुझाउनु पर्नेछ।

‘मलेसियाबाट नै कल्याणकारी काम गर्न सेन्टरले अनुमति पाएको हो,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक उप्रेतीले नागरिकसँग भने, ‘सेन्टरले नेपाली कामदारको सबै कल्याणकारी काम हेर्छ। श्रम समस्या आएमा आफैंले रोजगारदातासँग समन्वय गरेर समाधान गरिदिन्छ। बिरामीलाई अस्पताल लैजान्छ। कामदारले खाना नपाए खाना दिन्छ। नेपाली दूतावासले श्रम मामिलाको कुनै तनाव लिनुपर्ने छैन।’

कम्पनीलाई सहजीकरण गर्न नेपालमा पनि एउटा कम्पनी खोलिने बोर्ड र सेन्टरबीचको सम्झौतामा उल्लेख छ। बोर्ड र सेन्टरबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारलाई बुझाउनेभन्दा कैयौं गुणा बढी रकम बुझाउनुपर्ने दाबी व्यवसायी संघले गरेको छ। बुझाएको शुल्क नेपालको राजस्व खातामा नआई मलेसियाको निजी कम्पनीको खातामा जानेसमेत संघका अध्यक्ष भण्डारीले बताए।

थप शुल्क मलेसियाली रोजगारदाताबाट उठाउने भने पनि ढिलोचाँडो त्यसको अन्तिम भार नेपाली कामदारको थाप्लोमा पर्ने दाबी अध्यक्ष भण्डारीको थियो। ‘राजदूत र कूटनीतिक कर्मचारी राखेर मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्दा त कामदारको पक्षमा बलियोसँग काम गर्न चुनौती छ,’ भण्डारीले भने, ‘यो सिधै सिन्डिकेट हो। कुनै एउटा जुक्ति निकालेर पैसा निकाल्ने हो।’

२०७५ कात्तिक १२ मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार मलेसियाली कम्पनीले १ देखि २५ जना कामदार लैजानुपरेमा हजार रिंगेट, २६ देखि सय कामदार लैजानुपरेमा १२ सय रिंगेट र एक सय एकदेखि दुई सय कामदार लैजानुपरेमा १४ सय रिंगेट नेपाली दूतावासमा राजस्व बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।

‘उक्त सम्झौता नसच्याए कालान्तरमा सिण्डिकेट कायम हुनेछ। उक्त सम्झौता खारेज नभए नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रमका साथै अन्त्यमा कामदार पठाउन बन्द गर्ने घोषणा समेत गर्ने छौँ,’ व्यवसायी संघको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अध्यक्ष भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विषयलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न १० बुँदे माग पनि अघि सारेको छन्। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै संघले ती समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

संघले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विभिन्न समस्यामा समेत ध्यानाकषर्ण गरेको छ। साउदी अरब दूतावास काठमाडौँले कामदारलाई समय र पैसा दुवैको भार पार्ने गरी अनिवार्य गरेको बायोमेट्रीक प्रणचली कूटनीतिक पहल गरी हटाउनु पर्ने, वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक र मलेसियाली सेन्टरबिच भएको व्यवसाय विरोधी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग संघले गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारलाई लागु गर्न खोजिएको अनिवार्य परीक्षाको औचित्य नहेरी आर्थिक भार बढाउने हुँदा खारेज गर्नुपर्ने, निःशुल्क तालिमका नाममा बनाइएको कार्यविधिको अनावश्यक मापदण्ड हटाउनु पर्ने, अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ मापदण्ड अनुसार तय गरिएको कार्यविधिमा राहदानी र ‘एलटी नो’ अगाडी नै तालिमको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग संघको छ।

मानव तस्करी र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी प्रदान भई रहेको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृत बन्द गरी संलग्न माथि छानबिन गरी कारबाही हुनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य जापान, इजरायल (केयर गिभर बाहेक) कोरियाको ई–सेभेन भिसामा कामदार पठाउन व्यवसायी मार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने नयाँ माग समेत संघले राखेको छ।

साउदी अरब कामदार पठाउन काठमाडौँ स्थित दूतावासले केही सीमित व्यवसायीलाई मात्रै आइडि दिने र भएका आइडिलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिँदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण आइडि कार्ड खोस्ने र सीमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार साथ कार्य गर्न बल पुग्ने कार्य गरिरहेकोले उक्त कार्य रोक्न र नयाँ व्यवसायीहरुले साउदी अरबबाट मागपत्र ल्याए पनि कामदार पठाउन नपाइरहेकाले सबै व्यवसायीहरुले साउदी अरब कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गर्न पहल गरिदिनुपर्ने माग संघले गरेको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघसँग समन्वय र छलफल गरी मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै संघको अन्तिम माग एफईएमआइएस प्रणाली पूर्ववत् रुपमा अविलम्ब संचालनमा ल्याउन कार्य प्रारम्भ गरिनुपर्ने रहेको छ।

प्रकाशित: २४ पुस २०८० ०६:३६ मंगलबार