दुध किसानले अझै पाएनन् बक्यौता
सरकारले सम्झौता अवधिभित्र दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन।
सरकारले सम्झौता अवधिभित्र दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन।
निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन विवादमा विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्न निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पछि हटेका छन्।
प्राधिकरणले आज एक सूचना सार्वजनिक गर्दै यो सूचना सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्तावन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबिच आरोपप्रत्यारोप चलिरहँदा आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले निजीक्षेत्रका तीनवटै संगठन एकजुट भएर बिजुलीको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन्।
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गत कात्तिक १ गते चारवटै विकास मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेर बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीहरूले समयमा नतिरेपछि कर्जा बापतको करिब दुई खर्ब रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरूले करिब दुई खर्ब रूपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रदान गरेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गरेर बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै आइरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई १५ दिनभित्रै जरिमानासहितको २० अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ।
विद्युत प्राधिकरण तौलिहवा वितरण केन्द्रले बक्यौता रकम बढ्दै गएको र महसुल तिर्न ग्राहकले आनकानी गरेपछि लाईन काट्ने अभियान नै चलाएको हो।
करोडौँ बक्यौता महसुल नबुझाएको भन्दै सातादिन अघि काटिएको उदयपुृर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड (उसिउलि) जलजलेको विद्युत लाईन पुनः जडान भएको छ।
विद्युत् प्राधिकरण तौलिहवा वितरण केन्द्रले बक्यौता रकम बढ्दै गएको र महसुल तिर्न ग्राहकले आनकानी गरेपछि लाइन काट्ने अभियान चलाएको हो। ६० दिनभन्दा बढी समयदेखि विद्युत् महसुल नबुझाउनेको लाइन काटिएको हो।
विद्युत् महसुलको बक्यौता बापतको रकम ४० अर्ब रूपैयाँ नाघ्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता रकम असुलउपर गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ।
