नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपभोग गरेर बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै आइरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई १५ दिनभित्रै जरिमानासहितको २० अर्ब बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ।
प्राधिकरणले आइतबार सार्वजनिक सूचना दिएर दुई हप्ताभित्र विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको हो। प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली उपभोग गरेर विद्युत् महसुल नतिर्ने उपभोक्तालाई विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण नियमावली, २०७८ को विनियम २८ बमोजिम किस्ताबन्दीमा सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा गएर बक्यौता बुझाउन सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने ग्राहकलाई १५ दिनभित्रै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न चेतावनी दिएको बताए।
‘विगत लामो समयदेखि ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली प्रयोग गर्ने उद्योगी व्यवसायीले महसुल भुक्तानी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘१५ दिने म्याद राखेर सूचना जारी गरेका छौं। बक्यौता भुक्तानी नगरेको खण्डमा कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाइनेछ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेर बक्यौता नतिर्ने ग्राहकलाई १५ दिनभित्रै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न चेतावनी दिएको बताए।
महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने विद्युत् महसुलको बक्यौतामध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६७ उद्योगी व्यवसायीबाट मात्रै १९ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ रहेको छ तर प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत बिजुली लिएका ६७ उद्योगी व्यवसायीबाट सो रकम असुलउपर गर्न सकिरहेको छैन।
‘सम्बन्धित वितरण केन्द्रले विद्युत्को बक्यौता महसुल बुझाउन पटक–पटक ताकेता गरी पत्राचार गरेकोमा अहिलेसम्म पनि बक्यौता रकम उठेन,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘आजको मितिले १५ दिनभित्र बक्यौता महसुल बुझाउन सूचनामार्फत आग्रह गर्दछौं।’
प्राधिकरणले तोकिएको समयसीमाभित्रै विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम नबुझाएको खण्डमा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७९ को विनियम १० अनुसार कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको अवधिमा ट्रंक लाइन तथा डेटिकेटेड फिडरबाट बक्यौताको जरिमानासहित २० अर्बभन्दा धेरै रकम उठाउन बाँकी छ। विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम ४० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै हुँदा पनि प्राधिकरणले बक्यौता रकम असुलउपर गर्न आलटाल गर्दै आइरहेको छ।
महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार प्राधिकरणले विद्युत् महसुलको बक्यौता बापत ४० अर्ब १२ करोड रूपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको औंल्याएको छ। प्राधिकरणको विद्युत् महसुलको बक्यौता गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १०÷१५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
यो रकम बर्सेनि वृद्धि हुँदै आइरहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार कुल बक्यौता रकममध्ये ६७ उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ४९.७२ प्रतिशत रहेको छ। यो प्राधिकरणले सडकबत्तीको मात्रै ५ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ बक्यौता असुल्न बाँकी छ। प्राधिकरणले यीबाहेक अन्य ग्राहकबाट पनि करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ। ‘बक्यौता महसुल उठाउन कार्ययोजना बनाएको पाइएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ यस्ता बक्यौता महसुल असुल गर्न सम्बन्धित खाता तथा अन्य कारोबार रोक्कालगायतका प्रक्रियाबाट असुलीमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्दछ।’
प्राधिकरणले तोकिएको समयसीमाभित्रै विद्युत् महसुलको बक्यौता रकम नबुझाएको खण्डमा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७९ को विनियम १० अनुसार कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहकलाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङका बेला तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत् उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ र २०७३ असार १६ गतेको निर्णयबाट कायम भएकाले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाइ महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उद्योगी, व्यवसायीले २०७२ पुस १९ देखि २०७५ वैशाखसम्म उपयोग गरेको ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्नुपर्ने सुझाव छ।
विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असार १ गते नयाँ विद्युत् महसुल तोक्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको थियो। आयोगले यसअघि प्राधिकरणले लगाउँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अतिरिक्त ६५ प्रतिशत हटाएर ८ देखि १४ प्रतिशत मात्रै महसुल वृद्धि गरेको छ। २०७२ पुस २९ र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक र डेडिकेडेट लाइनको बिजुली महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८० ०२:०० सोमबार
