शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले समयमै काम सुरु गरिदिएको भए अहिले कर्णालीका १७३ पूर्वाधार योजनाहरू ठेक्का प्रक्रिया सकिएर कार्यान्वयनमा गइसकेका हुन्थे। कर्णालीका १० जिल्लाका लागि छुटाइएको दुई अर्ब ६८ करोड ९४ लाख रुपैयाँबाट झोलुङ्गे पुल, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, सडक पूर्वाधार, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम र अन्तर्गत जिल्ला जोड्ने सडक योजनाहरूमा काम सुरु भइसक्थ्यो।

संघीय सरकारले कर्णालीका लागि बजेट छुट्याएपनि कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोजना प्रमुख नपठाउँदा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सम्पन्न हुँदा पनि कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन्।

कार्यालयका अनुसार दुई अर्ब ६८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट हिमाली जिल्ला डोल्पामा छ । यहाँ ४९ योजनाका लागि ५४ करोड २७ लाख छुटाइएको छ। डोल्पामा छुटाइएको बजेट मध्ये ४५ करोड ७२ लाख आठ हजार रुपैयाँ कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत ३१ वटा पूर्वाधार निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयका अनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण, स्तरोन्नति, खेलकुद पूर्वाधार, तटबन्ध निर्माणलगायतका कामहरू गर्नुपर्नेछ। यस्तै ठूलीभेरी नदीमाथि उपल्लो दुनै, लेचुङ खोला र जगदुल्ला गाउँपालिकाको काईगाउँमा गरेर तीन वटा सडक पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ।

डोल्पापछि सबैभन्दा धेरै बजेट जुम्लामा छ। यहाँ १२ वटा सडक पुल र ४६ वटा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कार्यालयसँग छ। यो बजेटबाट आठ वटा झोलुङ्गे पुल, पाँच वटा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग, चार वटा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र १७ वटा कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सडक निर्माण, तटबन्धन र शिक्षाका पूर्वाधार निर्माण गर्ने शीर्षक राखिएको छ।

‘कार्यालय प्रमुख नहुँदा अहिलेसम्म कुनै पनि योजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनौँ,’ कार्यालयका लेखापाल भानु रिजालले भने, ‘यहीँ अवस्था रहेमा कर्णालीका लागि आएको झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ फ्रिज जाने सम्भावना छ।’ लेखापाल रिजालका अनुसार सुर्खेतका २१ योजनाका लागि २७ करोड ३२ लाख, दैलेखका ३० योजनाका लागि ३२ करोड ८३ लाख, जाजरकोटका २३ योजनाका लागि १७ करोड ७० लाख, रुकुम पश्चिमका २४ योजनाका लागि २६ करोड ५२ लाख, कालिकोटका २३ योजनाका लागि २६ करोड ३३ लाख, सल्यानका २८ योजनाका लागि २३ करोड ३७ लाख, जुम्लाका ४६ योजनाका लागि ३४ करोड ६५ लाख र मुगुका पाँच योजनाका लागि दुई करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

गत वर्ष जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गयो। गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले आफ्नो पालिकामा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरेर एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सम्पन्न हुँदा पनि करुका–घर्ती गाउँ सडक निर्माणको कुनै सुररास नभएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष गिरी कार्यालय खोज्दै प्रदेश राजधानी आइपुगे। ‘बजेट किताबमा मेरो पालिकाको एक सडक योजनाका लागि एक करोड छुटाइएको छ, पहिलो चौमासिक सम्पन्न हुँदासम्म पनि सडक निर्माण कार्य अघि नबढेपछि कार्यालय खोज्दै सुर्खेत आइपुगेको हुँ,’ पालिका अध्यक्ष गिरीले भने, ‘यहाँ त कार्यालय प्रमुख नहुँदा कुनै पनि योजनाको काम अघि बढ्न सकेको रहेनछ।’

पछाडि पारिएको कर्णालीको विकासका लागि आएको झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ शहरी विकास मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुख नपठाएर फ्रिज गर्न खोजेको उनले आरोप लगाए। ‘कर्णालीका १० जिल्लाका लागि आएको यो बजेट कार्यान्वयन भइदिए धेरै विकास हुन्थ्यो, ४७ सडक पुल बन्थे, ३८ झोलुङ्गे पुल र धेरै सडक पूर्वाधारहरू निर्माण हुन्थे, पूर्वाधार निर्माणमा केही हदसम्म कर्णालीले फड्को मार्ने अवस्था थियो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो गतिले कर्णालीको विकास र समृद्धि कसरी होला?’

गाउँपालिका अध्यक्ष गिरीले कार्यालय प्रमुख पठाइदिन कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई फोनमार्फत आफूले सम्पर्क गरेको बताए। ‘कार्यालय प्रमुख नहुँदा बजेट फ्रिज जाने अवस्था देखियो, तत्काल कार्यालय प्रमुख पठाइदिए थोरै भएपनि बजेट कार्यान्वयन हुन्थ्यो कि?,’ उनले भने, ‘कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुलाई कार्यालय पठाइदिन फोनमार्फत अनुरोध गरेको छु।’

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले सुर्खेतबाटै १० वटा जिल्ला हेर्नुपर्छ। कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी भएपनि कार्यालय प्रमुख नहुँदा हाजिर लगाउने, दिनभरि कार्यालय कुर्ने र घर जानेबाहेक काम नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने १७३ वटै योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। केही योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्नुपर्ने छ। यस्तोमा कार्यालय प्रमुख अहिलेसम्म आउने हुन् टुंगो अझै छैन।

कार्यालयमा सात जना इन्जिनियर, एक जना सुपरिवेक्षक इन्जिनियर, दुई जना सिनियर डिभिजन इन्जिनियर, चार जना ओभरसियर, एक–एक जना प्रशासन र लेखातर्फका कर्मचारी कार्यरत छन्। कार्यालयले चार जना ओभरसियरलाई करारमा नियुक्त गरेको छ। लेखापाल रिजालका अनुसार कार्यालय प्रमुख नहुँदा कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन्। यसअघिका कार्यालय प्रमुख जगदीश शर्मा गत असारमै सरुवा भएपनि रमना नलगेर बसेका थिए। उनले साउन र भदौ महिनाको तलब आफूले पनि खाए र कर्मचारीहरुलाई पनि खुवाए। लगत्तै उनले राजीनामा दिए । त्यसयता मन्त्रालयले नयाँ कार्यालय प्रमुख पठाएको छैन।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०८१ १६:४७ शुक्रबार