सरकारले सम्झौता अवधिभित्र दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन।
गत फागुन १९ मा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसालसहित सरोकारवाला निकायबीच भएको सहमति अनुसार चैत २१ गतेभित्र किसानले उत्पादन गरी बिक्री गरेको दुधको सम्पूर्ण भुक्तानी उपलब्ध गराउने लिखित सहमति भएको थियो।
सहमति अवधिभित्र पनि दुग्ध किसानले दुध बिक्रीबापत भुक्तानी भने पाउन सकेका छैनन्। त्यसबेला दुध किसानको भुक्तानी दिलाउनेलगायत पाँच बुँदे सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा भने सरकार चुकेको दूग्ध किसानको गुनासो छ।
सम्झौताका बेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पशुपन्छीतर्फका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेल, मन्त्रालयका सहसचिव डा. सूर्यप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरी, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल तथा दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का उपमहाप्रवन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
त्यतिमात्र होइन, दुग्ध किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवर, नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल, पूर्वअध्यक्ष सुमित केडिया, नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल र पूर्वअध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
दुध बिक्री गरेबापत पाउनुपर्ने पुससम्मको रकमको भुक्तानी चैत २१ गतेभित्र गरिसक्ने सहमति भएको थियो। दुधको भुक्तानी नदिएपछि त्यसबेला किसानसँग आवद्ध संघसंस्थाहरूले सडक आन्दोलनको समेत घोषणा गरेका थिए।
तत्कालीन कृषि मन्त्री भुसालले रातारात किसानसँग सहमति गराएपछि आन्दोलनबाट किसानहरू पछि हटेका थिए। अहिले पनि दुध बिक्रीबापत दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र निजीक्षेत्रका डेरी उद्योगले झन्डै ६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०८० ०६:५७ आइतबार
