सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीहरूले समयमा नतिरेपछि कर्जा बापतको करिब दुई खर्ब रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार बैंकहरूले करिब दुई खर्ब रूपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रदान गरेका छन्।विभिन्न बैंकहरूबाट एक लाख ४५ हजार दुई सय २५ ऋणीले एक खर्ब ९६ अर्ब ३६ करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

साउन मसान्तमा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ५९ हजार नौ सय १९ ऋणीलाई प्रवाह भएको एक खर्ब ३५ अर्ब ७७ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ। त्यसैगरी, महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत ८२ हजार ६ सय २७ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ५७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत दुई हजार ६ सय ७९ ऋणीको तीन अर्ब दुई करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ।

त्यसैगरी, ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पु¥याउन प्रवाह भएको कर्जा ६० करोड ७१ लाख बक्यौता रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।’

सरकारले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा दिँदै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ तयार गरेर वित्तीय संस्थाबाट कर्जा दिँदै आएको छ। राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेर सबै वित्तीय संस्थालाई उक्त कार्यविधिमार्फत कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माणमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदै आएको छ।

अन्यको तुलनामा सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग कृषि क्षेत्रमा बढी छ। किसानले कर्जा माग गरे पनि नपाएको गुनासो गरेका छन्

कैयौं किसानले कृषि कर्जा दुरूपयोग भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत नियमनकारी निकायले अहिलेसम्म कृषिको नाममा गएको कर्जा कसले लिए भन्ने अध्ययन गरेको छैन। कृषि कर्जा लिनेको विवरण सार्वजनिक नगरिँदा दुरूपयोगको आंशका गरिएको छ। कृषि कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको गोपनीयताका कारण कृषि कर्जा लिने व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिने बताइन्छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजमा अनुदान दिने गर्छ। बजारको भन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाइने भएकाले पछिल्ला दिनमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न सकिने खाद्यान्न पनि आयात गर्न थालिएपछि कृषि र पशुपालनमा जोड दिन सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो तर कृषि कर्ममा लागेकाहरूले सहजै त्यस्तो सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार कृषि कार्य गरिरहेका किसानले भने कर्जा नपाएको देखिएको छ। कृषक परिवारको संख्या १४ लाख १५ हजार रहे पनि कृषि ऋण लिने कृषक परिवारको संख्या ४ लाख ८३ हजार मात्र रहेको छ। नौ लाख ३२ हजार किसान परिवारले ऋण पाएका छैनन्। कृषिमा लगानी गरेर उत्पादन गर्छु भन्ने किसानले ऋण नपाएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन्। 

आर्थिक वर्ष  २०७९/८० मा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत ६० हजार ३ सय ५० ऋणीलाई एक खर्ब ३५ अर्ब ७६ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। आव २०७८/७९ मा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय सहुलियत कर्जा अन्तर्गत ६० हजार पाँच सय ४५ ऋणीलाई एक खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।आव २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा तीन अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह घटेको छ।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०८० ०५:३३ बिहीबार