प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेपछि उद्योगी र प्राधिकरणबिच विवाद चुलिएको छ। दुईवटाबाहेक उद्योगी प्रमाण नदिएसम्म पैसा नतिर्ने अडानमा छन् भने प्राधिकरणले पनि आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत गरेको छ।
प्राधिकरणले २३ उद्योगको लाइन काटेपछि मजदुरसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा उद्योग बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश जाने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबिच आरोपप्रत्यारोप चलिरहँदा आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
२०७२ देखिको विवाद पटक–पटक बल्झिएपछि सधैंका लागि समाधान हुने गरी निकास निकाल्नुपर्ने आवाज उठेको छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई बल्झाएर राख्न नहुने ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमनप्रसाद शर्मा बताउँछन्। समस्या समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो खोज्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘विद्युत् उपभोग गर्नेले पैसा तिर्नुपर्छ, प्रयोग नगरेका अन्यायमा पर्नुभएन,’ शर्माले भने, ‘सरकारले मध्यमार्ग अपनाएर आयोग बनाउनुपर्छ। आयोगले कसले कति तिनुपर्ने हो यकिन गर्नुपर्छ ।’ आयोग बनाएमा बिजुली उपभोग गरेका आधारमा विवरण तयार हुने उनले बताए। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा निकास निकाल्न सकिने शर्माले बताए।
बिजुलीको लाइन काटिएपछि उद्योग भएकामा निजी क्षेत्रका अगुवाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उद्योगी र प्राधिकरणबीचको आरोपप्रत्यारोपले वातावरण थप बिग्रिने भन्दै आयोग बनाएर निकास खोेज्नुपर्ने निजी क्षेत्रको तर्क छ।
लगानी सम्मेलनको मुखमा उद्योग बन्द हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत गलत सन्देश जाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन्। ‘जसले बिजुली प्रयोग गरेको छ, त्यसले तिर्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘प्रयोग नगरेकामाथि अन्याय गर्नु भएन,’ उनले भने। प्राधिकरण र सरकारले समस्या समाधान गर्ने हो भने न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने ढकालको भनाइ छ। ‘आयोग बनाएर डेडिकेटेड, ट्रंक लाइन विवाद समाधान खोज्नुपर्छ,’ ढकालले भने। उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी, राजस्वलगायत क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने भएकाले तत्काल सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लोडसेडिङ हुँदा ५९ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको महसुल, ब्याज, जरिवानासहित २२ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ।
प्राधिकरणले लाइन काटेको वीरगन्जस्थित हिमाल आइरन एन्ड स्टिलल पहिलो किस्ता तिरेपछि सोमबार उद्योगमा लाइन जोडिएको छ। रोल्पा सिमेन्टले पनि बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अन्य उद्योगले भने विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएका छन्।
उद्योगी–व्यवसायीले प्रमाणबिना पैसा नतिर्ने अडान राखे पनि ६० किस्तामा बक्यौता तिर्नसक्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ। ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले जति महिनाको छुट बिल जारी गरेको छ, त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनामा किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था गरेको हो।
लाइन काटिनेमा पर्सा/बारा औद्योगिक कोरिडोरका ठुला उद्योग पनि छन्। आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका बेला भएको यो विवादले एकातिर उत्पादनलाई अनिश्चित बनाएको छ भने अर्कातिर औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको भन्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
संघले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विद्युत् महसुलमा प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीतिका कारण औद्योगिक ग्राहकहरू अन्याय र अन्योलमा परेको जनाएको छ।
‘उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महसुल तिर्दैनौं कहिल्यै पनि भनेका थिएनन्,’ संघले भनेको छ, ‘उपभोग नै नगरेको विद्युत्को महसुल जबर्जस्ती तिराउन खोजिनुचाहिँ अन्यायपूर्ण हो।’
लोडसेडिङका समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते डेडिकेटेड÷ट्रंक लाइन फिडरबाट विद्युत् लिन इच्छुक ग्राहकलाई प्रिमियम महसुलमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति दिने भनेर सूचना निकालेको थियो।
प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोजकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा बनाइएको अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको बैठकले प्रिमियम शुल्क तोके पनि महसुल तोक्ने आधिकारिक निकाय विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ गते नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजक रहेको समितिले महसुल निर्धारण अयोगले शूल्क तोक्नुअघि (२०७२ पुस २९ अघि) र देश लोडसेडिङमुक्त भइसकेपछि (२०७५ जेठ १ पछि) महसुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद सुरु भएको हो।
२०७२ पुस २९ अघि र २०७५ जेठ १ गतेपछिको महसुल र डेडिकेटेड/ट्रंक माग्दै नमागेका र लोडसेडिङ पालन गरेकाले महसुल नतिर्ने अडान उद्योगीले लिएका छन्। उद्योगीले प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डाटाबाट लोडसेडिङमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाणित गरिदिए महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले भने आफूसँग लकबुक रहेको तर टिओडी मिटरको डाटा नरहेको बताउँदै आएको छ।
प्रकाशित: १८ पुस २०८० ०१:२९ बुधबार
