सरकारले दुग्ध तथा उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको पहलमा झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको हो ।
बक्यौता तिर्न शुक्रबार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको छ । यस्तै कृषि मन्त्रालयले शुक्रबारै आठ जिल्लाका उखु किसानले पाउनुपर्ने एक अर्ब ४५ करोड बढी रकम रकमान्तर गरी भुक्तानीका लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको छ । जसका कञ्चनपुर नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा र सुनसरी जिल्ला छन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुमती र अर्थ मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट गरी शुक्रबार सम्बनन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ती आठ जिल्लाका किसानले यो रकम दसैँअघि नै प्राप्त गर्नेछन् ।
कृषि मन्त्री अधिकारीले उखु तथा दूध किसानहरूको बाँकी रकम दसैँ अघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग लगातार छलफल गरेका थिए ।
‘दूध र उखु किसानको दसैँ घर–घरमा आउने छ । यसको चाँजो मिलाउने सबैलाई धन्यवाद छ । म अत्यन्त खुसी छु’, मन्त्री अधिकारीले भने ।
यस्तै भदौ २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुग्ध विकास संस्थान ९डिडिसी०लाई दुग्ध किसानहरूको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । उक्त रकम सम्बन्धी दुग्ध किसानको हातमा पुग्ने गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएको डिडिसीका प्रमुख सूर्य पाण्डेले जानकारी दिए ।
यता शुक्रवार मात्रै सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको छ ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०८१ १६:०४ शुक्रबार
