नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् बक्यौता नतिर्ने चार ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि निजी क्षेत्रका तीनवटा संस्थाले एकजुट भएर प्रतिवाद गर्ने भएका छन्। प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् बक्यौता नतिर्ने चार उद्योगको बिजुली शुक्रबार बेलुकापख काटिदिएको थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले निजीक्षेत्रका तीनवटै संगठन एकजुट भएर बिजुलीको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन्। महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शनिबार बिहान आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए।
महासंघका एक उच्च पदाधिकारीका अनुसार बैठकले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको सम्बन्धमा आवश्यक कागजात र आधिकारिक सूचना संकलन गरेर निजीक्षेत्रका तीनवटै संगठनको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यसअघि गरेको प्रतिवद्धता विपरीत ठूला उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णय भएको छ। यसले आर्थिक मन्दीबाट प्रताडित भएको उद्योगलाई झन् धराशायी बनाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।
ठूला उद्योगको बिजुली काट्ने निर्णय विरुद्ध तीनवटै निजीक्षेत्रहरू एकजुट भएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ महासंघका एक उच्च पदाधिकारीले भने ‘अहिले हामी विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेका छौं। प्राधिकरणको ज्यादतीविरुद्ध एकताबद्ध भएर आगामी योजना सार्वजनिक गर्नेछौं।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्नको लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएसँगै प्राधिकरणले शुक्रबार मात्रै चार ठूला उद्योगको बिजुलीको लाइन काटिदिएको थियो।
प्राधिकरणका अनुसार शुक्रबार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको बिजुलीको लाइन काटिएको हो। प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले चार अर्ब १४ करोड रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ।
त्यसैगरी रिलायन्समा एक अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ। घोराही सिमेन्ट उद्योगको पनि एक अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। अर्घाखाँची सिमेन्टको पनि बक्यौता एक अर्ब ३० करोड रूपैयाँ रहेको छ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने अन्य उद्योगको लाइन पनि काट्दै जाने जनाएको छ। ६१ वटा उद्योगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापतको करिब २० अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी छ। त्यसको ब्याज र जरिवानामा पनि करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ थपिएको प्राधिकरणको दाबी छ।
प्रकाशित: ८ पुस २०८० ०३:४१ आइतबार
