आठ वर्षदेखि विवादमा रहेको विद्युत्को डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सवालमा सरकार कठोर बन्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २० अर्ब रूपैयाँ बक्यौता असुली गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिए। ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरून्त काटौं,’ दाहालले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘ठुलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔं।’
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच आठ वर्षदेखि जुहारी चल्दै आएको छ। प्राधिकरणले लाइन काट्ने सूचना जारी गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि गएर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपछि लाइन काट्ने काम रोकिँदै आएको थियो।
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
गत भदौको अन्तिम साता प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको २० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुली गर्न सूचना प्रकाशित गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्राधिकरणले सूचना निकालेर महसुल नबुझाए विद्युत् लाइन काट्ने चेतावनी दिएपछि उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका थिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको महासंघ पदाधिकारीसहित प्रतिनिधिमण्डलले भेटेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन गरी लाइन नकाट्न निर्देशन दिएका थिए।
अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले लाइन काट्न निर्देशन दिएर कठोर बन्ने संकेत गरेका हुन्। ‘विगतमा प्रधानमन्त्रीले नै लाइन नकाट्न भनेकाले रोकेका थियौं,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएकाले लाइन काट्ने काम अघि बढ्छ।’ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि फेरि उद्योगीले ‘डेलिगेसन’ गएर रोकिने सम्भावना रहेको पनि उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्री अडिग हुनुभयो भने लाइन काटेर बक्यौता उठाउँछौं,’ ती अधिकारीले भने।
प्राधिकरणका अनुसार ६७ उद्योगी ग्राहकको करिब २० अर्ब बक्यौता बाँकी छ। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद २०७२ सालदेखिको हो। मुलुकमा लोडसेडिङको समयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ असारमा प्रिमियम शुल्क (अतिरिक्त शुल्क) लिएर उद्योगी तथा व्यवसायीलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। लोडसेडिङ भएको तत्कालीन समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिरेका थिए।
प्राधिकरणले २०७५ सालमा आएर ६७ उद्योगीलाई २०७२ सालदेखिकै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रिमियम शुल्कको महसुल तिर्न भन्दै बिलिङ गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो। सो विवाद अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन। प्राधिकरणले हचुवाका आधारमा महसुल तिर्न दबाब दिँदै आएको भन्दै उद्योगीहरूले अवज्ञा गर्दै आएका थिए।
प्राधिकरणले आफूले गरेको नीतिगत निर्णय, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत ताकेता गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उद्योगीले टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटरका आधारमा विद्युत् उपभोग गरेका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।
प्राधिकरणले एक पक्षीय रूपमा बिल पठाएको उद्योगीको आरोप छ। लोडसेडिङको समयमा उद्योगले अतिरिक्त विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण देखाए पैसा तिर्न तयार रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्।
प्राधिकरणले २०७५ सालमा लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरेको भए पनि २०७७ असारसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा बिलिङ गरेको उद्योगी बताउँछन्।
विद्युत्को महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई भए पनि प्राधिकरणले २०७२ असार १२ गते महसुल निर्धारण गरेको उद्योगीको आरोप छ। तर आयोगले २०७२ पुस २९ गते मात्र शुल्क निर्धारण गरेको थियो।
प्रकाशित: ६ पुस २०८० ००:४३ शुक्रबार
