डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद समाधान आयोगले बुझायो प्रतिवेदन
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
१० मंसिर २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
अझै सुल्झिएन डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवाद
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुलको विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त देखिएको छ।
छानबिन समितिले बल्ल थाल्यो काम
ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित छानबिन समितिले झन्डै १५ दिनपछि मात्रै आफ्नो काम थालेको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबीचको विवाद समाधान गर्न न्यायिक आयोग बनाऔँः अध्यक्ष ढकाल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद समाधानका लागि न्यायिक आयोग बनाउन माग गरेका छन्।
डेडिकेटेड/ट्रंकलाइन विवाद: आयोगमार्फत समाधान
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबिच आरोपप्रत्यारोप चलिरहँदा आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
बरिष्ठ इञ्जिनियर रतनबहादुर ऐर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा
बरिष्ठ इञ्जिनियर रतनबहादुर ऐर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमाको सदस्यमा नियुक्त भएका छन।ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनलाई सोमबार नियुक्ति गरिएको हो।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता बढीमा ६० किस्तासम्म तिर्न पाइने
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमवार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) को बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढाएको हो।
देउवा र ओलीसँग उद्योगीकाे गुहार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर बक्यौता भुक्तानी नगरेका नौ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगीले शीर्षनेतासँग भेटघाट गरेका छन्।
‘बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर वा २५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन गर्न आउ ’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर विद्युत्को बक्यौता नतिर्ने उद्योगलाई दुई विकल्प अघि सारेको छ।
निजी क्षेत्रका तीन संस्थाद्वारा प्रतिवाद
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले निजीक्षेत्रका तीनवटै संगठन एकजुट भएर बिजुलीको लाइन काट्ने प्राधिकरणको निर्णय विरुद्ध अघि बढ्ने निर्णय गरेका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद:बक्यौता नतिर्नेको लाइन काटिने
उद्योगीले विद्युत् उपभोग नगरेको महसुल नतिर्ने बताउँदै आएका छन् भने प्राधिकरणले विद्युत्को महसुल तिर्न पटकपटक उद्योगीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
डेटिकेटेड ट्रंक लाइन विवादः बक्यौता भुक्तानी नगरे पुनरावलोकनमा आउ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादास्पद ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली उपभोग गरेबापतको बक्यौता महसुल तिर्न वा कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर पुनरावलोकनमा जान उद्योगी, व्यवसायीलाई सुझाएको छ। उद्योगी, व्यवसायीले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली लिएर करिब १० अर्ब रूपैयाँ महसुल भुक्तानी नगरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
शिवम् सिमेन्टकै फैसलामा टेकेर महसुल तोक्न अख्तियारको सुझाव
आयोगले गत साउन ३० गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर सुझाव दिएको हो
आयोगले ट्रंक लाइन डेडिकेटेड सुविधा हटायो
विद्युत् नियमन आयोगले विवादास्पद ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त शुल्क पूर्ण रुपमा खारेज गरे पनि उद्योगी, व्यवसायीले तिर्न बाँकी १० अर्ब रुपैयाँको अझैसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था खारेज गर’
मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुबाट प्रिमियम शुल्क लिन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन कायममै राखेको भन्दै यो व्यवस्था हटाउन उद्योगीले माग गरेका छन् । विद्युत् उत्पादन बढेर सरप्लस भएकाले सबै उद्योगलाई साधारण औद्योगिक फिडरसरह विद्युत् महसुल निर्धारण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।