अर्थ मन्त्रालयले ‘चार वटा विकासे मन्त्रालयलाई निर्माण व्यवसायीको गत आर्थिक वर्षको बक्यौता भुक्तानी गर्नू’ भने पनि व्यवसायीले निर्देशनबमोजिमको भुक्तानी पाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले गत कात्तिक १ गते चारवटै विकास मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेर बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  

निर्माण व्यवसायीले सात अर्ब रूपैयाँ पाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म साढे दुई अर्ब रूपैयाँ मात्रै भुक्तानी पाएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिनू भने तापनि निर्माण व्यवसायीले भने साढे दुई अर्ब रूपैयाँ मात्रै पाएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र गरेपछि हामीले सात अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी पाउने आशा गरेका थियौैं,’ उनले भने, ‘अर्थले पैसाको अभाव देखाउँदै साढे दुई अर्ब मात्रै भुक्तानी गरेको छ ।’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायीले म्याद थप नभएका र माइलस्टोन लगायतका कारणले विभिन्न परियोजनाबाट ४४ अर्बभन्दा धेरै रकम भुक्तानी लिन अझै बाँकी रहेको बताए ।

सरकारले भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायी चर्काे समस्यामा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले गत कात्तिक १ गते चार वटा विकासे मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट भएको सिफारिससँग अर्थ मन्त्रालयले त्रैमासिक कार्यक्रम संशोधन तथा लेखा राख्ने प्रणाली (एलएमबिआइएस) स्वीकृतिका लागि लेखी आएकोमा तपसिल बमोजिमको अधीनमा रही सिर्जित दायित्व एकिन गर्ने र औचित्य पुष्टि गर्ने, कार्य प्रगति सुनिश्चित गर्ने, जिम्मेवारी एवं आवश्यकता र जवाफदेही सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृत र सम्बद्ध पदाधिकारी रहने गरी भुक्तानी गर्न बाटो खुलाइदिएको थियो ।  

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटरी सहायता अन्तर्गत तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजित रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभएमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट हिसाब मिलान गर्ने गरी तेस्रो त्रैमासिकसम्म स्रोतको फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सडक विभागका महानिर्देशक सुशिलबाबु ढकालले अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट निकासा नगर्दा भुक्तानी गर्न समस्या भएको बताए । ‘गत आर्थिक वर्षमा बिल पेश भएका आयोजनाहरूको मात्रै सडक विभागले साँवा चार अर्ब रूपैयाँ बक्यौता थियो,’ उनले भने ‘गत आर्थिक वर्षको मात्रै होइन्, चालु आर्थिक वर्षकै खर्चको पनि भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेको अवस्था छ ।’  

महानिर्देशक ढकालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै झण्डै तीन अर्ब रूपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी भएको दाबी गरे । ‘यो वर्षभरि नै भुक्तानीको समस्या रहिरहने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘चालु आवमा विनियोजित बजेटको कुल ११ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने न पर्याप्त मात्रामा स्रोत छ न त खर्च नै गर्न सकिएको छ । त्यसैले अहिले समस्या देखिएको छ ।’  

अर्थमन्त्रालयले विभिन्न खर्च शीर्षक सडक तथा पुल निर्माण, रेलमार्ग तथा हवाई मैदान निर्माण, तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, सिँचाइ संरचना निर्माण, खानेपानी संरचना निर्माण, सरसफाइ संरचना निर्माण, अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सिर्जित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको लेखा फारम भरी आएको रकमको भुक्तानी दिने हकमा जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजित रकमबाट भुक्तानी दिने निर्णय भएको छ ।

त्यसै गरी चालु आव २०८०/८१ को असोज मसान्तसम्म प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डबमोजिम विधिसम्मत रूपमा खर्च भई सिर्जित दायित्व भुक्तानीको हकमा तेस्रो त्रैमासिकसम्म विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको थियो । 

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको २०८० असोज १८ गतेको पत्रबाट कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय/निकायबाट गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सिर्जित, सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुन नसकेको रकम र चालु आव २०८०/८१ मा विधिसम्मत रूपमा सिर्जना भएको पुँजीगत प्रकृतिका खर्च भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८० ०१:४७ मंगलबार