प्रहरी समायोजन: गाँठा फुकाउँदै संघ
प्रदेश सरकारहरूले लगातार दबाब बढाउन थालेपछि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा-अड्काउ फुकाउने गरी छलफल थालेको छ।
५ आश्विन २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
कर्णालीको खर्च चिन्ता
प्रदेश सरकारहरू यतिबेला संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
अपराध-अनुसन्धानमा सहयोगी बन्दै राजमार्गका सिसिटिभी
शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १० झलारी बजारमा केही महिनाअघि रातको समयमा चोरले पसलको ताला फोडेर मदिरा चोरी गरे।
अधिकार माग्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आजदेखि
सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक आजदेखि हेटौंडामा सुरु हुँदैछ।
अधिकारको लडाइँमा अब्बल: शासन व्यवस्था सुस्त
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। तर, सो व्यवस्था अनुसार कानुन नबन्दा ६ वर्ष बितिसक्दा समेत काम गर्न नपाएको भन्दै मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरूद्ध आन्दोलन नै सुरु गरेको छ।
लोपोन्मुख बनकरियालाई प्रदेश सरकारको न्यानो कपडा
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ४ ट्वाङ्ग्रामा बसोबास गर्ने लोपोन्मुख जाति बनकरियालाई बागमती प्रदेश सरकारले न्यानो कपडा वितरण गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा काँग्रेस संस्थापन इतर समूह ‘निल’
मुख्यमन्त्री सहित एक मन्त्री आफ्नो पोल्टामा पारेको संस्थापन समूहले एउटा मन्त्रालयको भाग आफूलाई दिने उच्च अपेक्षा इतर समूहले गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तार: कांग्रेस संस्थापनइतर समूह रुष्ट
लुुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै गर्दा उनकै दल नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समिति भने असन्तुष्ट देखिएको छ।
खप्तड पर्यटकीय सडक: ‘ट्रयाक’ नखोलेरै म्याद सकियो
बझाङको एउटा पर्यटकीय सडकको निर्माणको म्याद सकिएको डेढ वर्षसम्म पनि ‘ट्र्याक’ खुलेको छैन।
कर्णाली प्रदेश आँखा स्वास्थ्य रणनीति सार्वजनिक
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश आँखा स्वास्थ्य रणनीति २०८०-८५’ सार्वजनिक गरेको छ।
प्रभावकारी बन्दै बिमा कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि कार्यान्वयन गरिरहेको कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिक र यहाँ कार्यरत सरकारी कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै गएको छ।
जाजरकोट भूकम्पले पशुपक्षी तर्फ १० करोड क्षति
प्रवक्ता कठायतले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति पशु गोठमा पुगेको छ।
किसान महासङ्घले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र
नेपाल किसान महासङ्घले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष पाँचबुँदे माग प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुँदा जनतालाई सास्ती
स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा समस्या भएको नागरिकले गुनासो गरेका छन्।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव संकलन
गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गर्न लागेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि म्याग्दीमा सुझाव संकलन गरिएको छ।