कमजोर लोकतन्त्रः बलियो सरकार
३२ सांसदसहित तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको छ। घोचपेच र गालीगलोजमा उल्झिएका राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भएको छ।
३२ सांसदसहित तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एक शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको छ। घोचपेच र गालीगलोजमा उल्झिएका राजनीतिक दलहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने आश्वासन दिएको हो। सरकारको पहिलो निर्णय नै यसैका निम्ति भए पनि सेवामा कुनै सुधार आएको छैन।
मानव अधिकार दिवसमा राष्ट्रले सम्झनुपर्ने प्रधानमन्त्री हुन् स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराई। उनको अन्तरिम शासनकालमा देशलाई नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, महिला विरुद्धका सबै भेदभावको अन्त्य, बालबालिकाको अधिकारलगायत राष्ट्रसंघका प्रमुख महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनाएर ठुलो गुन लगाएका छन्।
निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि परिणाम प्रतिकूल भए पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा, आफूलाई अनुकूल हुँदा त्यो महान् कार्य हुने र नहुँदा धाँधली हुने जस्ता टिप्पणीले सम्बन्धित राजनीतिक व्यक्तिको इज्जत हुन सक्दैन।
संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना पूरा भएसँगै प्राप्त नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आज दोस्रो आम निर्वाचन हुँदैछ।
सबै प्रकारका लैंगिक हिंसा, पूर्वाग्रह, तथा कूरीतिहरुविरुद्धको लडाइँ जित्न बाँकीनै रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालले त्यसका लागि अटल र इमान्दार प्रयासलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरिन्।
अहिले लोकतन्त्र स्वयम् पीडित भएकाले लोकतन्त्रवादीको दशा बिग्रेको छ। यसमा कसैले पनि कुनै आश्चर्य मान्नुहुन्न। तथापि, लोकतन्त्रको अर्थ एक वाक्यमा भन्ने हो भने, जनताको शासन। अमेरिकामा जनताको, जनताद्वारा, जनताको सरकारमार्फत सुशासन।
निर्वाचन प्रणाली तथा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा पक्षमात्र हो। विश्वमा आवधिक निर्वाचनबाट तानाशाह जन्मिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। निर्वाचन स्वच्छ, धाँधलीरहित हुनु एक पक्ष हो भने मतदाताले स्वतन्त्र चिन्तन गरी स्वविवेकले उम्मेदवारमध्ये राम्रोलाई छनोट गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो।
लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई स्थायी बनाउन अहिले गठबन्धनको आवश्यकता रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
राजनीतिभित्र विचारधारात्मक सोचलाई कुनामा थन्क्याएर दलाल नोकरशाही पुँजीवादीलाई अग्रस्थान दिलाउने दुष्कर्म आपसी मिलोमतोमा नेपालमा माधव नेपाल र खड्गप्रसाद ओलीले नै गरेका थिए।
‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरी जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा। तर हामीले त्यो बाँडेका छैनौ अहिलेसम्म। त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाअभियोग लगाउने हो भने त्यसको लागि ठाउँ छ। मैले क्लू नै दिएँ।'
सामान्यतयाः अन्य क्षेत्रबाट सिर्जित समस्या समाधानको दायित्व राजनीतिक दलहरूमा हुने गर्छ। विडम्बना नेपालमा अधिकांश समस्याका सिर्जनाकार स्वयम् राजनीतिक दलहरू नै हुन्।
भनिन्छ, राजनीतिक दलको अभावमा लोकतन्त्र फष्टाउन सक्दैन ! दलहरूको कारणले निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुन्छन्।
राप्रपा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन गर्नु पार्टीको मुख्य एजेण्डा भएको बताउँदै राजसंस्थाले जनताको पक्षमा केही काम गर्न नसकेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिक सुरक्षा, लोकतन्त्र र मानवअधिकार उपविदेशमन्त्री उज्रा जिया नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेको छ।
