लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन्। संविधानले नै नागरिकमा सार्वभौमसत्ता रहेको स्पष्ट गरेको छ। तिनै नागरिकले निर्वाचित गरेपछि संसद् पनि सार्वभौम हुन्छ। नागरिककै मत पाएर एकजना सर्वसाधारणले माननीय र सम्माननीयको सम्बोधन प्राप्त गर्छ। यस अर्थमा सार्वभौम नागरिकका लागि राजकीय सेवा प्राप्ति पनि उत्कृष्ट हुनुपर्छ। एकातिर नागरिकलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मान्ने अर्कोतिर तिनलाई दिइने सेवा/सुविधामा भने कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्ति छ।

निर्वाचित पदाधिकारीलाई भने उत्कृष्ट सेवा/सुविधा सहजै प्राप्त हुन्छ। जहाँ नागरिकको इज्जत हुँदैन त्यहाँ अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीले आम नागरिकबाट अन्तस्करणबाटै सम्मान प्राप्त गर्न सक्दैनन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने आश्वासन दिएको हो। सरकारको पहिलो निर्णय नै यसैका निम्ति भए पनि सेवामा कुनै सुधार आएको छैन। सरकारका आफ्नै निकायले यसबारे अनुगमन गरे प्रस्ट हुन्छ। हामीले सरकारको यो पहललगत्तै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको अनुगमन गर्दा कुनै किसिमको सुधार अनुभव गरेका छैनौं। अझ सरकारले लिएको निर्णयबाट उत्साहित भएर सेवा प्राप्तिका निम्ति सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेका सर्वसाधारणमा निराशाबाहेक अरू देखिएको छैन। पुसको ठन्डी बिहानदेखि सर्वसाधारणले उस्तै गरी लाम लाग्नुपरेको छ। राज्यले नागरिकलाई दिने सेवालाई विशिष्ट नबनाएसम्म सकारात्मक भावना निसृत हुन सक्दैन।

मुलुकको राज्य संयन्त्रले अनुभव हासिल गरेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि पढेलेखेका मानिस छन्। उनीहरूले सेवालाई किन सहज बनाउन सकेनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। एक, सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने सर्वसाधारणप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्ने वातावरण बनाइएको छैन। दुई, नागरिकले सेवा पाउनु अधिकार हो र दिनु सरकारी कार्यालयको कर्तव्य हो। तैपनि सहज ढंगले सेवा पाउन नसक्नु नै अहिलेको विडम्बना हो। यो स्थितिमा सुधार नगर्ने हो भने कुनै पनि बेला नागरिक धैर्यको बाँध टुट्न सक्छ। यो स्थिति आउनुअघि नै सरकारले सेवा सुधारमा पहल गर्नु उचित हुन्छ। नयाँ सरकार बन्नेबित्तिकै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएको छ। यसलाई सुधार गर्न पहिल्यै किन पहल भएन भन्ने प्रश्नको समाधान भने निस्कन सकेको छैन।

यो कुनै एउटा सेवाको मात्र स्तर होइन। राज्यले दिने सबैजसो सेवाको अवस्था यही छ। यस्तो हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रमा खासै छटपटी देखिएको छैन। यातायात व्यवस्था कार्यालयको अव्यवस्था अहिलेको होइन। सहज र सुलभ तरिकाले सेवा पाउँन भनसुन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। कसैको भनसुन गराउन नसक्नेले लाममा बस्नुको विकल्प छैन। यस्ता सेवाका निम्ति बिचौलियाको सहयोग नलिई सर्वसाधारणले सुख पाउँदैनन्। बिचौलियालाई प्रयोग गर्न नसक्नेको काम हुन सक्दैन। र, प्रत्येक पाइलामा कर्मचारीकै सेटिङमा यस्ता व्यक्ति क्रियाशील रहेका छन्। यदाकदा तिनीमाथि कारबाही हुन्छ। फेरि उनीहरू चाँडै यथारूपमै क्रियाशील हुन्छन्।

सरकारी सेवा लिन जाँदा नागरिकले अपमानित हुनुपर्ने अवस्था त्यहाँका झ्यालझ्यालमा लाम लाग्दा पनि हो। उनीहरूले घन्टौं झ्यालबाहिर उभिएर सेवा लिनुपर्छ। राज्यले अनेकन् नचाहिँदा विषयमा खर्च गर्छ। तर सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयलाई खुला र फराकिला ठाउँमा राखेर सहज बनाउने गरेको देखिँदैन। केही ठाउँमा यो देखिन्छ। तर अधिकांश ठाउँमा उहीं पुरानै ढर्रा देखिन्छ, जहाँ कर्मचारी हाकिमी ठाँटमा हुन्छन्, सर्वसाधारण दीनहीन र कमजोर बनेर उपस्थित हुनुपर्छ।

हाम्रो राज्य संयन्त्रले बहालवालादेखि भूतपूर्वसम्मका विशिष्ट पदाधिकारीलाई पाल्ने ल्याकत राख्छ। सर्वसाधारणलाई सेवा दिने न्यूनतम व्यवस्था भने गर्दैन। सामान्यतः धेरैजसो मुलुकमा एकपटक भूतपूर्व भइसकेपछि राज्यका सुविधा खोसिन्छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा पुगेका व्यक्तिसमेत अवकाशपछि जीविकाका निम्ति काम गर्न बाध्य हुन्छन्। कोही आफ्नै पूर्ववत् पेसामा फर्कन्छन्, कोही नयाँ काममा जान्छन्। कोही पढाउन विश्वविद्यालयतिर पुग्छन्। हामीकहाँ भने एकपटक शासनमा पुगेपछि जिन्दगीभरि पालिनेमा पुग्छन्। र, आफ्ना लागि ती सुविधा सुनिश्चित गर्ने पूर्वाधार उनीहरूले बनाएका छन्। अहिलेका बहालवालाले पनि भूतपूर्व भएपछिका निम्ति आफैं व्यवस्था गर्छन्।

यी यावत् विकृतिले मुलुकको साधनस्रोतको सही परिचालन भएको छैन। नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी अनुमति आदि जस्ता सेवासमेत सहज रूपमा पाउने व्यवस्था नगर्नु नालायकीपन हो। यस्ता सेवालाई जति असहज बनायो, त्यति नै दलाल वर्गले फाइदा उठाउन पाउँछ। एकातिर, नयाँनयाँ व्यवस्था लागु गर्न हतार हुन्छ। त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनको जिम्मा प्रायः विदेशीलाई नै दिइन्छ। न त्यसले व्यक्तिका विवरणकै सुरक्षा हुन्छ न समयमा सेवा मिल्छ। कतिपय सेवाका सर्बर नै विदेशमा राखिएका छन्। विदेशमा सर्बर डाउन हुँदा यहाँ सेवा रोकिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई राखिएको छ। यही विडम्बनापूर्ण अवस्थाले आम नागरिक दिक्क भइरहेका छन्।

आम नागरिकले परिवर्तन महसुस त्यतिबेला गर्न सक्छन्, जतिबेला सेवा सहज हुन्छ। यस्तो सेवा लिन व्यक्तिले कार्यालयमै आउनुनपर्ने हो। नागरिकको ढोकामै सेवा पुर्‍याउन सकिन्छ। नागरिकले सेवा लिने कार्यालयलाई मात्र पहिलो चरणमा व्यवस्थित गर्ने हो भने परिणाम भिन्न हुन्छ। इमानदारीपूर्वक लाग्ने हो भने असम्भव केही छैन। भर्खरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टाइमकार्ड लागु गरेपछि एक घन्टामा नागरिकता दिन सक्ने भनिसकेको छ। यसबाहेक अन्य सेवाका निम्ति पनि समय तोकिएको छ। यसरी नै अन्य कार्यालयले पनि सेवालाई छिटो बनाउन सक्छन्।

प्रकाशित: २१ पुस २०७९ २३:२९ बिहीबार