राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताएका छन्।
नीति फाउण्डेशनले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘संविधानवाद र लोकतन्त्रमा संवैधानिक निकायको भूमिका’ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएको बताएका हुन्।
उनले ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन नसकेको बताए। उनले ऐनमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी कानून बमोजिम बाड्नु भनिएको भएपनि कानून बनाएर खर्च गर्ने अधिकार नभएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
उनले भने, ‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरी जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा। तर हामीले त्यो बाँडेका छैनौ अहिलेसम्म। त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाअभियोग लगाउने हो भने त्यसको लागि ठाउँ छ। मैले क्लू नै दिएँ। त्यो हामीले किन गरेनौँ भने संसदले बनाएको कानून संविधानसँग मेल खादैनँ। किन मेल खादैन भने संविधानमा के भनिदिनु भयो भने कानून बमोजिम बाहेक खर्च गर्न नि पाइँदैन। कानून बमोजिम बाहेक पैसा उठाउन पनि पाइँदैन। एक पैसा उठाउन पनि पाइँदैन। एक पैसा खर्च गर्न पनि पाइँदैन। कानून बनाउने अधिकार कहाँ–कहाँ छ भन्दाखेरी गाउँसभा, नगरसभामा छ। प्रदेश सभामा छ। अनि संघको संसदमा छ। जिल्ला सभामा त छैन। संविधानले नै के भन्यो भने जिल्ला सभालाई जाने बजेट चाँहि प्रदेशबाट जाने भनेको छ, प्रदेश कानूनले प्रदेशको विनियोजन ऐनले व्यवस्था गरेर जाने हो। जसलाई कानून बनाएर खर्च गर्ने अधिकार नै छैन त्यहाँ पैसा दे भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले के ठान्यौँ भने संसदले बनाएको कानून भन्दा संविधान नै ठिक हो।’ उनले प्रदेश तथा जिल्ला सीमांकनमा समस्या रहेको पनि बताए।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७९ १२:२१ बिहीबार
