अहिले देश निर्वाचनमय छ। दलहरू आआफ्नो प्रतिबद्धतासहित जनतासमक्ष कुदाकुद गरिरहेका छन्। जनता अलमलमा छन्। कल्पना गर्न नसकिने आश्वासनको वर्षात छ नेपालमा। २०४८ सालयताका सबै चुनावमा दिइएका वाचालाई एउटै डालोमा हालेर तौलने हो भने त्यसको कैयन् गुणा बढी तौल पुग्ने गरी वाचाको बाढी नेपालमा आइसकेको छ। दलहरूको सम्पूर्ण समय नेता व्यवस्थापन गर्दागर्दै बित्छ। कसलाई कुन पद नभई हुँदैन। कसका को कोलाई कहाँ कहाँ नमिलाई हुँदैन। नभए पार्टी विभाजनसम्मको खतरा आइलाग्छ। त्यसमाथि नेपालजस्तो मुलुकले नमिलाई नहुने अर्को संवेदनशील पाटो छ, वैदेशिक चाखचासो र दबाब। जनता छन् कस्ता भने उनीहरूलाई लाग्छ, सरकार त्यस्तो जादुगर हो, त्यसले चाह्यो भने नहुने कुरा के छ र ? सांसदले गर्नुपर्ने कुनै ठुलो कुरा छैन। बजेट पठाउन लगाउने मात्र हो। बाँकी सबै काम हाकिम र ठेकेदारले न हो गर्ने ? यसरी विकासलाई जनताले बजेट हाकिम र ठेकेदारको समष्टिको रूपमा मात्र बुझेका छन्। सांसदलाई उनीहरूले विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने ठूलो हाकिमका रूपमा जानेका छन्।

नहोस् पनि किन ? सबै सांसद पदका प्रत्यासीका कुरा सुन्नुस्, त्यहाँ भौतिक विकासबाहेकका कुरा विरलै मात्र सुन्न पाइन्छ। सर्वोच्चदेखि कनिष्ठ नेतासम्मका कुरा, ठुलादेखि साना दलसम्मका वाचापत्र, सर्वत्र भौतिक विकासबाहेकको चर्चा विरलै पाइन्छ। सिद्धान्तका कुरा नगरी ठुलो मान्छे भइन्न। त्यसैले आफ्नो विगतको गर्विलो इतिहास पनि पाठ गरिएला तर त्यस्तो पाठ अति ठुलाले मात्र गर्ने हुन्। अहिले तत्कालको वाचापत्र वा घोषणापत्रसँग ठुलाले सुनाउने सिद्धान्त र इतिहासबीचको अर्थ र अर्थान्तर सिधासोझा जनताले बुझ्ने कुरै भएन, किनभने उसले त्यही कुरा सुनेको भए पनि ५ वर्षअघि एकाध पटक होला सुनेको। फेरि सुन्न अर्को ५ वर्ष पर्खिनुपर्ने छ। आवधिक निर्वाचनको यो पाटोले लोकतन्त्रको आदर्शप्रति वशिभूत जो जति छन्, तिनलाई अत्यधिक पीडा हुन्छ, होस्। मूर्खको देशमा ज्ञानी बन्न खोज्नेले पीडित नभए अरू के हुन्छ ?

अब अलिकति कुरा लोकतन्त्रको पनि गरौं। नत्र सारा सञ्चारदेखि सामाजिक सञ्जालले प्रतिगामी भएको ठोस प्रमाण भनेर मनोरोगी बनाइदिन सक्छन्। पाठकले के चाहिँ ख्याल गरिदिनुहोला भने लोकतन्त्रको आदर्शले वशिभूत भइसकेको एउटा पात्र हुँ म।

अहिले लोकतन्त्र स्वयम् पीडित भएकाले लोकतन्त्रवादीको दशा बिग्रेको छ। यसमा कसैले पनि कुनै आश्चर्य मान्नुहुन्न। तथापि, लोकतन्त्रको अर्थ एक वाक्यमा भन्ने हो भने, जनताको शासन। अमेरिकामा जनताको, जनताद्वारा, जनताको सरकारमार्फत सुशासन। सबैभन्दा माथि जनता रहने मान्यताको विश्वव्यापी सिद्धान्त। पृथ्वीनारायणलाई सम्झिने हो भने बलिया प्रजा भए भने शासक बलियो हुन्छ भन्ने सिद्धान्त। लोकतन्त्रका सबै सिद्धान्तले प्रजा अर्थात् मानवका सन्तानलाई बलियो बनाउने मात्र कुरा गर्छन्। नेपालमा माओवादी भाष्यअनुसार प्रजा भन्ने शब्द वर्जित छ। म प्रजा हुँ भनिएछ भने तँ राजाको चाकर भनिदिने खतरा विद्यमान छ। त्यसैले लोक बलिया भए भने शासक बलियो हुन्छ भनौं। त्रासको जय होस्। सार्वभौम अर्थात् संविधानभन्दा माथिको अधिकार आफूमा निहीत भएको जनताले दिएको अधिकारको दायराभित्र रहेर राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिएको हो। यत्रो जिम्मेवारी बोकेका जनतामा सचेतना, संगठन, सिर्जनशीलता, निरन्तरको परिमार्जनयुक्त शैली चरित्रका लागि सामुहिक पराक्रम चाहियो भनेर विभिन्न वर्ग र विचार भएकाहरूको विभिन्न वैचारिक दलको निर्माण गरिन्छ। तर सबैको लक्ष्य सामुहिक उन्नति प्रगति नै हो। मैकियाबेलीको पालादेखिको कुरा सम्झिने हो भने ममाथि शासन गर र मलाई सुरक्षित, स्वतन्त्र, विकासवान् हुने प्रबन्ध मिलाऊ भनेर कर राजस्व उठाउने, सिपाही, अड्डाअदालत बनाउने आदि राजकीय अधिकार प्राप्त गर्ने निकायको नाम हो सरकार। चाणक्यलाई सम्झिने हो भने नागरिकको मर्यादा र राष्ट्रको रक्षा गर्न उदाहरणीय व्यक्तिद्वारा नेतृत्व गरिएको संरचना हो सरकार। साढे दुईसय वर्षअघिका पृथ्वीनारायण र पन्ध्रसय वर्षअघिका हर्षवर्धन तथा उनका प्रमुख सल्लाहकार वाण भट्टलाई सम्झिने हो भने राज्य विस्तारको अर्थ मनको विस्तार, एकताको विस्तार, बलको विस्तार। सबै शासनको तत्कालीन परिभाषालाई समष्टि गरेर एक शब्दमा तिनको लक्ष्य खोज्ने हो भने त्यो हो मानव वा देशका नागरिकको मर्यादा। अब सबै मिलेर परिमार्जित–संसदीय बहुलवादी खुला समाज र समाजवाद उन्मुख हाम्रो देशका दलहरूलाई सोधौं, नागरिकको मर्यादा छैन भने कसरी संसदीय–खुला र समाजवाद उन्मुख हुन सकिन्छ ? आफ्नो मातहतको, आफ्नो नेतृत्वको र आफ्नो सम्परीक्षण अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था छैन भने त्यो कसरी लोकतन्त्र हुन सक्छ ? हामी कतिन्जेल नेताले भनेको कुरामा मात्र आफ्नो अस्तित्व देख्ने, सुन्ने, जान्ने र दगुर्ने आसे मगन्ते बनिरहनुपर्ने हो ? हाम्रो मर्यादा आसे पिछलग्गु हुनुमा छ कि स्वतन्त्र निर्णयकर्ता र स्वाभिमानी हुनुमा छ ? सबै नागरिकको साझा सम्पत्ति राज्य हो भने साझा तरिकाले सबैलाई आफ्नो साझा राज्यका बारेमा फैसला गर्न सक्ने गरी हाम्रो क्षमता विकासको साझा योजना र कार्यविधि चाहिँ के हो ? कसरी हो ? ‘मन, बुद्धि, विवेक र क्षमताले बलिया प्रजा भया भन्या मात्र राज्य बलियो हुन्या छ।’ मन अध्यात्मसँग सम्बन्धित छ। बुद्धि शिक्षासँग सम्बन्धित छ। विवेक धर्मसँग (अर्थात् जीवन र कर्मसँग) सम्बन्धित छ। क्षमता शिक्षा र संस्कारसँग सम्बन्धित छ। आइन्स्टाइनले भनेका छन्, भौतिक शास्त्रले दर्शनसँग सरोकार राख्दैन। तर, मानव जीवन भौतिक पराक्रम, जीवन दर्शन र अर्थशास्त्रसँग अन्योन्याश्रित ढंगले गाँसिएको छ। त्यसैले राष्ट्रका नागरिकको विकासको प्रमुख लक्ष्य नागरिक मर्यादा हुनुपर्छ। नागरिकले अनुभूत गर्ने देशभक्ति, वलिदान र उन्नति मात्र होइन, विप्लव पनि नागरिक मर्यादासँग सम्बन्धित छ। अमर्यादित नागरिक देशभक्त हुन सक्दैन।  

नागरिक मर्यादाको वरिपरि यतिका कुरा गरिसकेपछि अत्यन्त छोटोमा यसको व्याख्या गरौं। कस्तो नागरिक मर्यादित हुन्छ ? आत्मनिर्भर, सचेत, संगठित र नेतृत्वदायी गुणले सम्पन्न नागरिक मर्यादित हुन्छ। अर्थात्, आत्मनिर्भर, सचेत, संगठित, नेतृत्वदायी र मर्यादित नागरिकको विकास प्रवद्र्धन गर्नु प्रत्येक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो। नागरिक मर्यादाको यो विषय घोषणापत्रमा छैन भने त्यो घोषणापत्र नागरिकलाई मगन्ते ठान्ने ठालु मानसिकताको उधारो दानपत्र मात्र हो। घोषणापत्र मन्त्री हुँदामात्र लागु हुने विषय होइन। सरकारमा हुँदा लागु गर्ने र नहुँदा तर्कसहित माग गर्ने विषय हो। दलको लक्ष्य दर्शनसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ। नागरिकले दर्शनअनुरूप व्यवहारको परीक्षण गरेर विश्वास वा अविश्वास गर्छन्। निर्वाचनमा विजय पराजय एकाध महिनाको जोडघटाउ र चुनाव विशेषको गठजोड होइन। जनताको विश्वास र स्नेहको प्राकृतिक परिणति हो निर्वाचन परिणाम। तालमेल जोडघटाउले संख्यामा परिणाम आउला तर व्यवहारमा विकृति र लालचको पहाड बोकेर आउँछ। विचारमा आधारित दलका कार्यकर्ता विषयहरूमा आत्मनिर्भर ढंगले निर्णय लिन सक्षम हुन्छन्। अनि मात्र दलहरूमा एकसे एक सक्षम नेतृत्वपंक्ति तयार हुन्छ। त्यस्तो दलले मात्र बहुमुखी प्रतिभासहित मुलुकलाई डोर्‍याउन सक्छ। भावुकता र लालचमा आधारित दलहरू विभाजित हुन्छन्, एकापसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्छन् र अस्ताउँछन्। आफूले बिगारेको दोष अरूलाई लगाएर उम्किन खोज्छन्। अहिले केही दलहरू संविधानलाई कुनै ठोस कारणबिना दोष दिन दत्तचित्त भएर लागेका छन्। दलभित्र निरंकुशता चलाएर पुगेन। देशको शासकीय प्रबन्धमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग गर्न थालेका छन्। चौतर्फी नियन्त्रण हुँदा त यो विधि मनपरि गर्नेले एकाधिकार पायो भने अझै बिगार्ला कि सपार्ला ? नाँच्न नजान्नेले आँगन टेढो छ भनेजस्तो भएको छ।

सरकारी कार्यालयमा जाँदा त्रस्त हुनुपर्ने, हाकिमले गरिदेलान् र पाउँला भनेर आस गर्नुपर्ने, तेरा लागि यो यो गरिदिएँ भनेर भन्ने नेताको भरोसा गर्नुपर्ने र मागेरै अनि स्वस्ति गरेरै जिन्दगी बिताउनुपर्ने नागरिक कहिल्यै मर्यादित हुन सक्दैन। आफ्नो चाहना र सम्भावनाका बारेमा जानकार, माग गर्न, नेतृत्व गर्न र योगदान गर्न सक्षम, हरेक विषयमा सुसूचित, भौतिक र मानवीय विकासका सबै आयाममा सक्षम तथा सामुहिक हितको विषयमा संगठित। यी ५ गुणले युक्त नागरिकपनको विकास गर्नु भनेको आफ्नो मर्यादाको पहिचान गर्न, त्यसको विकास गर्न र सामुहिक मर्यादाका लागि आवश्यक तमाम विषयमा निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने नागरिकपनको विकास गर्नु हो। त्यसैले निर्वाचनमा यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नेलाई सोध्नुपर्छ– कसरी गर्नुहुन्छ ? भौतिक र मानवीय स्रोत कसरी जुट्छ ? यसअघि किन भएन ? विकासलाई कर्ममात्र होइन, संस्कार कसरी बनाउन सकिन्छ ?

प्रश्नकर्ता नागरिक नै लोकतन्त्रका असली रक्षक हुन्।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७९ ००:४१ बुधबार