लोकतन्त्र र विकास
अहिले लोकतन्त्र स्वयम् पीडित भएकाले लोकतन्त्रवादीको दशा बिग्रेको छ। यसमा कसैले पनि कुनै आश्चर्य मान्नुहुन्न। तथापि, लोकतन्त्रको अर्थ एक वाक्यमा भन्ने हो भने, जनताको शासन। अमेरिकामा जनताको, जनताद्वारा, जनताको सरकारमार्फत सुशासन।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सुबोधराज प्याकुरेल
सुबोधराज प्याकुरेलका लेखहरु :
देश संकटमा छ
दक्षिण एशियाको सामाजिक आर्थिक हिसाबले कुनैबेलाको उदयमान देश सशस्त्र द्वन्द्वको विद्रोही पक्षको निर्मम दमन गरेर ख्याति कमाएको राजापक्षे परिवारको अधिनायकवादी शासनशैलीका कारण आज टाट पल्टिएको हो।
जनताको विकास जनताद्वारा
विकास सम्पूर्ण उन्नतिको अवधारणा हो । चेतनशील ठम्याइ, क्रियाशील संलग्नता र प्रतिबद्ध नेतृत्व विकासको पूर्वसर्त हो । जनताको दिनचर्या र परिवर्तनशील सामाजिक चेतानासँग विकासको अवधारणालाई गाँस्ने काम शुद्ध राजनीतिक कर्म हो । त्यसैले विकास राजनीतिको परम लक्ष्य हो।
विकासको भोक
हिजो–आज हामी नेपालीमा विकासको भोक जागेको छ । भौतिक विकास र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था माओवादी ‘जनयुद्ध’ कालदेखि लगभग ठप्प अवस्थामा रह्यो ।
संक्रमणकालीन न्याय विधेयक
लामो समयपछि सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको मामिलालाई व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न भनेर विधेयक तयार गरेको छ ।
संघ–संस्थामा अंकुशको ‘आदेश’
गृह मन्त्रालयको २०७५ जेठ २५ को निर्णयअनुसार संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धमा सरकारले केही नयाँ प्रावधान थप गरेको छ। व्यक्ति वा संस्था सबैले देशको संविधान र त्यसले गरेको मार्गदर्शन अनुरूपको नियम कानुनअनुशासनलाई मान्नुपर्छ। सरकार सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भएको र सरकारले राष्ट्रको समग्रतामा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा संवैधानिक लक्ष्य र राज्यको दायित्वलाई सटीक, सरलीकृत र अनुशासित हुन मद्दत गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । सबै लक्ष्य एकै झट्कामा पूरा नहुन सक्छ। तर लक्ष्यतर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्नका लागि पहिलो आदर्श व्यवहारको उदाहरण आफैँ हुनसक्ने गरी नियम कानुन बनाउने र सोअनुसार अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन सक्नुपर्छ।
त्रासको अस्त्र
स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नाराका साथ भएको फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति र त्यसको अवरोहको विश्लेषण गर्दै मिनेन्द्र रिजालले हालै लेख्नुभएको लेख पढेपछि उक्त विषयलाई अझ विस्तारमा चर्चा गर्न मन लाग्यो ।रिजालले केपी ओली रब्सपियर नबन्नुहोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ लेख्नुभएको छ। फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति ताका १७९१ देखि १७९४ बीचको आँधीबेहरीको बेलाको कथा हो त्यो जतिबेला स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारासहित १७९१ मा सुरु भएको राज्यक्रान्ति उत्कर्षमा थियो । र तीनजना नेताहरू रब्सपियर, पेतियो र दाँते साह्रै इमानदार र लोकप्रिय नेताका रूपमा चिनिन्थे।
यो कस्तो सदाचार नीति!
विशिष्ट चिन्तन र मौलिक स्वतन्त्रताको पृष्ठपोषण गर्ने स्वतन्त्र नागरिकको जमातलाई नागरिक समाज भनिन्छ। राजनीतिक विश्वास र साङ्गठनिक आबद्धताभन्दा स्वतन्त्र मौलिक अवधारणाको पक्षधरता लिने क्रममा पेसागत वा वैचारिक नियमितताको घेराभन्दा माथि उठ्ने व्यक्तिहरूलाई नागरिक समाजका प्रतिनिधि भन्ने चलन प्रचारमा आएको धेरै भएको छैन।
चकटी सेलाउन दिनुस्
कर्मचारीतन्त्रले थुप्रैको राय लिन्छ । सिफारिस लिन्छ । दर्जनौँ पानाका टिप्पणी भर्छ । प्वाल पारेर बाँधिएका ढड्डा तयार गर्छ । र, ढुक्क हुन्छ कि उसलाई कसैले जिम्मेवार बनाउन सक्नेछैन । अर्थात् जवाफदेहिता कुनै हालतमा नलिने प्रशासन प्रणाली हामीकहाँ छ।
अधिकारसँगै दायित्व
राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा र संरक्षण राज्यको क्षमतामा भर पर्छ । माग राख्नु नै अधिकार होइन । हरेक मागसँगै दायित्व पनि स्वतः सिर्जित हुने कुरा हो । अशक्तावस्थामा नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भने आफ्नो राज्यलाई सक्षम बनाउनु नागरिकको पनि कर्तव्य हो ।
नोचके खाई, सोचके दिई
स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकबीच बहस गर्न वीरगञ्ज गएका बेला एउटा उत्तेजक चर्चा चल्यो । स्थानीय एउटा एफएमका साथीहरू निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल देखेर वाक्क–दिक्क हुनु भएछ । र, एउटा अपिल प्रसारण गर्न थाल्नुभएछ, नोँचके खाई–सोचके दिई । स्थानीय भोजपुरी भाषामा प्रसारित यो सन्देशको नेपालीमा अर्थ लगाउँदा, कोतरेर खाऊ तर सोचेर देऊ भन्ने हुन्छ । बहस केन्द्रित थियो, यस्तो प्रसार गर्नु हुन्छ कि हुन्न ? खाऊ भन्न त नहुने नै हो । झन् कोतरेर खाऊ त कसरी भन्नु ? तर आएको पैसा नलेऊ भन्न सक्ने स्थितिमा स्वच्छ निर्वाचनका पक्षधर कोही पनि थिएनन् । गरिबीभन्दा पनि चुनावमा उठ्नेहरू आफ्ना लागि उठ्ने हुन् र जितेपछि कसैका हुँदैनन् भन्ने भावनाले गर्दा पाएको रकम हातलागी गर्ने मानसिकता सर्वत्र बढेको पाइयो । मबाट उत्तरको अपेक्षा गरियो । र, मैले भनेँ, कतिपय कुरा खुलेआम भन्नुहुन्न तर यो बाध्यताको दुखद् अभिव्यक्ति हो ।
नागरिक आवाज थुन्ने प्रयास
अपराध पो गर्न पाइन्न त। अपराध गर्दिनँ भनेर कागज गर्नुपर्ने पनि नियम हुन्छ? सरकारले के बु‰नु जरुरी छ भने सबै सार्वजनिक र राजनीतिक निकायका कामहरूबारे स्वतन्त्र आवाज प्रकट गर्नु नागरिकको र नागरिक संस्थाको मौलिक अधिकार हो।
समाधानको सूत्र
कुनै पनि चुनाव रोक्ने मनसुवा भनेको नयाँ नेतृत्व विकसित भएर आउला र मलाई चुनौती देला भन्ने बूढा/पुरानामा व्याप्त त्रास हो। यसको प्रतिकार युवा पंक्तिले गर्नुपर्छ।
राजनीतिक भेलाको गन्तव्य
आफूलाई मात्र हेरेर जगत व्याख्या गर्ने तथाकथित विद्वान्हरूको भ्रमजालमा नेपालका सबै नेतागण कम/वेशी फसे। र, अन्तरवस्तुमा नगएर टुक्रे अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य जनपरिचालनको गोलचक्करमा अहिले पनि फसेकै छन्।
नागरिकको दायित्व
नेपालले पटक्कै प्रगति गर्न सकेन भन्नेहरूले मानव विकासको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रतिवेदन र विश्व आर्थिक मञ्चको समावेशी विकासको प्रतिवेदन पढेपछि शायद बुझ्नेछन् कि हाम्रो मानवीय विकासको प्रक्रिया भारत, पाकिस्तान आदि देशभन्दा राम्रो र समावेशी छ।