५ वैशाख २०८१ बुधबार
विचार

प्रहसन बनेको लोकतन्त्र र निकासको मार्ग

हामीले धेरैपटक संसदीय र स्थानीय निकायको चुनावमा मतदान गरेका छौँ र धेरै पटक संसद् बनेको छ। हामीले अहिलेसम्म राम्रो, असल प्रधानमन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि कमै मात्रमा पाएका छौँ। जसलाई देश र जनताले गर्व गर्न सकोस्। कतिपटक चुनावमा उठ्यो, उम्मेदवार भयो, पार्टीमा लाग्यो, सत्तामा पुग्यो, सांसद, मन्त्री वा प्र.म. भयो भन्दा पनि देश र जनताका लागि के गर्‍यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। छोटो समयका लागि भए पनि दूरदर्शी, दीर्घकालीन कार्य गर्ने नेतालाई बढी सम्झन्छन्। देश विकास र जनहितमा चिरकालसम्म सम्झने गौरव गर्नलायक काम के गर्‍यो ? त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ। कति नैतिक र लोकप्रिय भयो त्यसले बढी मान्यता राख्छ।

हामीले अहिलेसम्म देश र जनताका लागि सही काम गर्न सक्ने नेता र पार्टी पाएका छैनौँ। अब हामीलाई जनताका लागि छिटै काम गर्न सक्ने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मन्त्री, सांसद कर्मचारी र जनप्रतिनिधि चाहिएको छ। हाम्रो देशलाई असल, कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार र ऊर्जाशील प्रधानमन्त्री र मन्त्री चाहिएको छ। हामी जनताले यस्तै प्रम र सरकार खोजेका छौँ। निष्पक्ष, सन्तुलित र कुशल संसद् चलाउन सक्ने सभामुख चाहिएको छ। सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई उचित सल्लाह, सुझाव आदेश अनुशासन प्रदान गर्ने सभामुख अत्यन्त आवश्यक छ।

सभामुखको तटस्थ, सन्तुलित र समन्वयकारी भूमिकामा जनहितका विधेयक पारित हुनु, खर्च कटौती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ। सबै जनताले, पार्टीले, सांसदले मान्ने पार्टीभन्दा माथि उठ्ने चाहिएको छ । संविधान संशोधन र परिमार्जन संसद्बाट पारित गरे दुईचोटि भन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद जनप्रतिनिधि हुन नपाउने व्यवस्था गरे नयाँ युवाहरूले पनि मौका पाउनेछन्।

पदको गरिमा र मर्यादाको ख्याल सबै नेताले राख्नुपर्छ। विगतमा आर्थिक र राजनीतिक नैतिक आचरण बलियो भएका, ऊर्जाशील र कर्मठ, ज्ञान र विचार भएका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि निश्चित मापदण्ड र योग्यताका आधारमा गर्नुपर्छ । छलकपट, झुट, ढाँट होइन, अब हिम्मत आँट भएको नेता चाहिएको छ । भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलको जरा संसद्देखि नै हुने हुँदा जरा काट्नुपर्छ । अब सामूहिक र सार्वजनिक जनहितका लागि राजनीति हुनुपर्छ । छोटो र कम अवधिमा भए पनि पार्टी, देश र जनताका लागि गरेको कामले बढी महत्व राख्छ ।

संविधान र कानुन केवल कोरा कागजमा छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु, व्यावहारिक बनाउनु प्रमुख दायित्व भएमा सरकारको हो । यो देश खाली नेताको मात्र हो कि जनताको पनि ? किन यति धेरै नेता र पार्टी ? के नेपाल भनेको राजधानी काठमाडौँ मात्र हो ? काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित राजनीतिबाट देश र जनता अब मुक्त हुनुपर्छ ।  

यहाँ देश छ, जनता छ, समाज, संविधान, जननिर्वाचित संसद्, सरकार, पार्टी, प्रजातन्त्र छ तर भएर पनि केही नभएको जस्तो सधैँ किन ? जनता प्रश्न गर्छन्– के यहाँ राज्य छ ? के यहाँ संसद्, सरकार छ ? छ भने किन यहाँ यति धेरै बेथिति र भ्रष्टाचार ? नीति र थिति सबैले बसाल्नुपर्छ । कानुनको शासन, शान्तिसुरक्षा आवश्यक सेवा÷सुविधा, कम खर्चमा पाइनुपर्छ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ किनभने यी दुई राम्ररी निर्माण गर्न सके देशको विकास र समृद्धि हुन सक्छ । यिनीहरू लोकतान्त्रिक समृद्धिका स्तम्भ र मेरुदण्ड हुन । ती सबै नागरिकका लागि सर्वसुलभ र सहुलियतपूर्ण हुनुपर्छ ।

सरकारले यी क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न कडा नियम र नीति बनाउनुपर्छ । त्रिवि र यससँग सम्बद्ध कलेजहरू र सरकारी विद्यालयहरूको शुल्क एकदमै न्यून हुनुपर्छ । बढी व्यावहारिक, प्राविधिक, व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । कलेज तहका विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर र आयआर्जन गर्ने पाठ्यक्रमहरू सिकाउनुका साथै सैद्धान्तिक, नैतिक पाठ्यक्रमहरूमा, पेसा र व्यावसायिक कक्षाहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । अस्पतालहरू पनि कम लागत सुरक्षा, सरसफाइ, समय र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालयमा शान्तिपूर्वक र सहज कम खर्चमा अध्ययन गर्ने गरी प्राविधिक दक्ष, सिप र स्वरोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति डाक्टर, इन्जिनियरहरू पनि बढी उत्पादन गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिकलाई भन्दा व्यावहारिक र जीवनपयोगी शिक्षालाई बढी जोड दिँदै प्राविधिक, रोजगारमूलक व्यापार व्यवसायी र उद्योग गर्न सक्ने संस्था धेरै खोल्नुपर्छ । वास्तविक जीवनमा चाहिने शिक्षा, स्वास्थ्य आदिका लागि विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पतालका सेवाहरू सहुलियत दरमा प्रत्येक नागरिकले पाउनुपर्छ ।

पहिला बन्द भएका, सहीरूपमा नचलेका उद्योग कलकारखाना, फेरि पुन सुचारु गर्ने तयारी थाल्नुपर्छ र अझ धेरै खोल्नुपर्छ । सरकारको नीति सहज, सुलभ, छिटोछरितो र कम खर्चमा उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि व्यापक विकास र विस्तार गर्नुपर्छ । जिल्ला, गाउँ र शहरहरूमा पनि अब विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, विमानस्थल आदिको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

युवाहरूलाई आफ्नो समर्थनका लागि आकर्षित गर्न अहिले जति गाह्रो देखिन्छ, त्यहाँ उनीहरूको रणनीति समायोजन गर्ने अवसर पनि छ । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाबाट आर्थिक वृद्धि र विकास हासिल गर्न नसक्दा देशले सही फड्को मार्न सकेको छैन । पार्टीहरू केवल वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक केन्द्र भएका छन् । यो व्यवस्था अवसरवादको घोडचढी जस्तो भएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको प्रहसनमात्र भइरहेको छ । देश र लोकतन्त्र विकृत मात्र होइन, राजनीतिक खिचातानी, प्रलोभन र भ्रष्टाचारमा फसेको छ । पुराना नेताहरू बारम्बार पदका लागि लडिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री सांसद भइसकेका पनि लगातार संसद् र सरकारमा भाग लिँदैछन् ।

यतिका वर्षमा यिनीहरूले के गरे भन्ने कामको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । खासमा त आर्थिक उन्नति, रोजगारी, उद्योग, कृषि, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने हो तर त्यो कमै मात्र भएको छ । भत्ता बाँड्नुभन्दा रोजगारी, उद्योग स्थापना र विद्याथीलाई कम लागतमा कर्जा र रोजगारी उपलब्ध गराउन सके राम्रो हुन्छ । प्रायः नेताहरूले अनुदानको रकम पनि दुरूपयोग गर्ने गरेका छन् । भ्रष्टाचारलाई सहजै मात्र नभएर राजनीतिको अपराधीकरण बढाइरहेका छन् । राजनीतिक स्थिरतासँग देशको शान्ति र विकास प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । नेपालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाप्रति जनताको ठूलो असन्तुष्टि छ । जनतालाई केवल भोट बैंक जस्तो ठान्ने र प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण अब नयाँ र युवाको खोजी गरिरहेका छन् ।

विगत ३० वर्षदेखि धेरैपटक चुनाव जितेको परीक्षित र पुराना पार्टी नेतालाई भन्दा नयाँ नेता जनताले खोजेका छन् । परम्परागत भोट बैंकको राजनीति पनि अन्त्य हुनुपर्छ । युवा नेपालीले नेताहरूलाई बुझ्ने विषयमा परिवर्तन आएको छ । संविधान, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, संसद् र सरकार अब युवा पंक्तिले विस्तारै बुझ्न थालेका छन् । लाखौँलाख युवामा सुधारका प्रवर्तक हौँ भन्ने आशा पलाएको छ । उनीहरूका लागि पार्टी र राजनीति भन्दा रोजगारी, सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०८० ००:२७ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App