मिडिया सङ्कट कति गहिरो?
नेपालमा स्थानीय अखबार मौलाएका छन्। त्यसका अनेक कारण छन्, तीमध्ये स्थानीय निकायमा शक्ति विकेन्द्रित हुँदै जाँदा त्यहाँको बजेटमा खर्च गर्न पाउने अधिकार पनि हो।
नेपालमा स्थानीय अखबार मौलाएका छन्। त्यसका अनेक कारण छन्, तीमध्ये स्थानीय निकायमा शक्ति विकेन्द्रित हुँदै जाँदा त्यहाँको बजेटमा खर्च गर्न पाउने अधिकार पनि हो।
पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
छोटो समयका लागि भए पनि दूरदर्शी, दीर्घकालीन कार्य गर्ने नेतालाई बढी सम्झन्छन्। देश विकास र जनहितमा चिरकालसम्म सम्झने गौरव गर्नलायक काम के गर्यो ? त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ।
रुकुम जिल्लाका ७० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँ विकास समितिका पदहरू रिक्त रहेको र अन्य जिल्लाका पनि कतिपय गाउँ विकास समितिको निर्वाचन हुन नसकेबाट एक विकास क्षेत्रको स्थानीय निकाय निर्वाचन एकैपल्ट सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले ती जिल्लाका जिल्ला विकास समिति निर्वाचन स्थगित गरी बाँकी जिल्लाका जिल्ला विकास समितिका निर्वाचनहरू उक्त मितिमा सम्पन्न भएका थिए।
स्थानीय निकाय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरुले बालबालिकामैत्री निर्वाचन केन्द्रको माग गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई आधुनिक युगमा पुर्याउने जिम्मा एमालेले लिने बताएका छन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) भक्तपुरका अध्यक्ष श्याम बस्नेतले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) लाई भक्तपुरको एउटा वडा सदस्य पनि जित्न नदिने दाबी गरेका छन्।
वैशाख ३० गतेका लागि घोषित स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बालबालिकाहरुलाई प्रयोग गरेर बालबालिकाको राजनीतिक दुरुपयोग नगर्न बुधबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले सचेत पारेका छन्।
आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि स्वतन्त्रको तर्फबाट एक जना युवाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।
आन्तरिक झगडाका कारण भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले गतवर्ष जस्तै यस वर्ष पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेन । स्थानीय निकायका रुपमा रहेका देशभरका नगरपालिकाको बजेट ल्याउने बुधबार अन्तिम दिन हो ।
स्थानीय निकाय सञ्चालनमा आएको ६ महिनाभित्र सबै ठाउँमा बैंक खोलिसक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा स्थानीय जनता सास्ती खेप्न बाध्य छन् । स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको वर्ष दिन नाघिसके पनि बैंक स्थापना नहुँदा जनता सास्ती भोग्न बाध्य भएका हुन् ।
प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क भन्दै इलाम नगरपालिकाले डिजेल र पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५० पैसा कर लगाएको छ । नगरपालिकाले डिजेल र पेट्रोल उपभोग गरबापत कर उठाउन थालेको हो ।