पर्यटकमैत्री नेपाल
काठमाडौँ, चितवन, नवलपरासी, बुटवल, कपिलवस्तु, दाङ, कोहलपुर, नेपालगन्ज, सुर्खेत, दैलेख, अछाम, कालीकोट, जुम्ला त्यसपछि मुगु, सल्लेरी, रारा ताल सबै नै राम्रा घुमफिरस्थल हुन्।
काठमाडौँ, चितवन, नवलपरासी, बुटवल, कपिलवस्तु, दाङ, कोहलपुर, नेपालगन्ज, सुर्खेत, दैलेख, अछाम, कालीकोट, जुम्ला त्यसपछि मुगु, सल्लेरी, रारा ताल सबै नै राम्रा घुमफिरस्थल हुन्।
‘मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो संस्कृतिमा आधारित आदर्श परिवारको महत्वलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ।
नेपालमा पछिल्लो समय वार्षिक करिब ३० लाख स्वदेशीले आन्तरिक पर्यटकका रूपमा देशभित्रै घुमेका अनुमान गरिन्छ तर यकिन तथ्यांक भने छैन। नेपालमा वार्षिक १० देखि १२ लाख विदेशी पर्यटक आउने अनुमान छ।
प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व ७० वर्ष भन्दा माथिका नेताले गर्छन्। राष्ट्रपति, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख र वरिष्ठ नेताहरू ७० वर्षभन्दा माथिका छन्। राष्ट्रपति ८० वर्ष र प्रधानमन्त्रीको करिब ७० वर्ष।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्याउन युवाहरूलाई विदेश पठाउनु जोखिमपूर्ण र अस्थायी उद्यम हो।
छोटो समयका लागि भए पनि दूरदर्शी, दीर्घकालीन कार्य गर्ने नेतालाई बढी सम्झन्छन्। देश विकास र जनहितमा चिरकालसम्म सम्झने गौरव गर्नलायक काम के गर्यो ? त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराध, हिंसात्मक, आपराधिक र निर्मम मानव अधिकार उल्लंघनका घटना पनि अब ढिलाइ नगरी हेर्नुपर्छ।कोही दोषी ठहरिए र प्रमाणित भएमा लामो समयसम्म कैद सजाय मात्र एक उपाय हो ।
यहाँ देश छ, जनता छ, समाज, संविधान, जननिर्वाचित संसद्, सरकार, पार्टी, प्रजातन्त्र छ तर भएर पनि केही नभएको जस्तो सधैँ किन? जनता प्रश्न गर्छन्–के यहाँ राज्य छ?
राजतन्त्रको सामन्ती मानसिकतालाई गणतन्त्रमा परिणत गर्न राष्ट्रप्रति प्रणाली र व्यवस्थालाई सही गति आवश्यक छ जहाँ राज्यको सर्वाेच्च पदमा आमसाधारण व्यक्ति हुनेछ।
दक्षिण एसियामा नेपालले एक महत्वपूर्ण भूराजनीतिक र भूरणनीतिक स्थान ओगटेको छ। उत्तर चीनसँग १,४१४ किमि र पूर्व, पश्चिम र दक्षिण भारतसँग १,८५० किमि सीमा छ। यस क्षेत्रमा भारतको समग्र रणनीतिक हितका लागि नेपाल रहेकाले दुवै राष्ट्रका नेताले ऐतिहासिक महत्व बुझेका छन्।
हामीले अहिलेसम्म देश र जनताका लागि सही काम गर्न सक्ने नेता/पार्टी पाएका छैनौँ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि टुटेको छ र नेपालमा स्थायी वामपन्थी सरकारको चिनियाँ आशा चकनाचुर भएको छ। बेइजिङबाट महत्वपूर्ण राजनीतिक र आर्थिक लगानीका बाबजुद वासिङटन स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता (एमसिसी) अनुदानमार्फत देशमा नयाँ रूपमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
विगत ५ वर्षको कार्यकालमा कति स्थानीय सरकारले विगतका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छन् उनीहरूले कार्यालय छाड्नुअघि आफ्ना विगतका उपलब्धि, कार्यसम्पादन र खर्च जनतासमक्ष पेस गर्नुपर्ने थियो।