प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्व ७० वर्ष भन्दा माथिका नेताले गर्छन्। राष्ट्रपति, प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख र वरिष्ठ नेताहरू ७० वर्षभन्दा माथिका छन्। राष्ट्रपति ८० वर्ष र प्रधानमन्त्रीको करिब ७० वर्ष। देउवा यसअघि ५ पटक प्रधानमन्त्री भइसके पनि छैटौँ कार्यकालको पर्खाइमा छन्।

दाहाल यो तेस्रो पटक प्रम छन् भने ओली दुई पटक प्रम बनेका छन्। त्यसैगरी अन्य वरिष्ठ नेताहरू प्रम, मन्त्री र संसद् सदस्य बनेका छन् र दशकौंँदेखि पार्टीको उच्च पदमा छन्। सबै प्रमुख दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादवलगायत धेरै वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा छन् र भविष्यमा पनि बन्न चाहन्छन्।

संगीतको कुर्सी खेल (म्युजिकल चेयर) जस्तै जीत र हार, जीवनको उत्तराद्र्धमा कुर्सीमा बस्न पालो कुर्दै बसेका छन्। यिनै ४,५ जना नेता एकपछि अर्को वर्षौँदेखि प्रम भैरहेका छन्, देउवा, ओली, दाहाल, नेपाल, आदि नेता आजीवन पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा बस्न इच्छा राखेका छन्।

सरकारी कर्मचारी निश्चित उमेर हद र कार्य समयावधिअनुसार सेवा निवृत र अवकाश हुने, पार्टीका नेताहरू किन नहुने? बिपी कोइराला, मातृका कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य जस्ता नेता प्रम हुँदा युवा थिए।

कृष्णप्रसाद भट्टराई र दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुँदा जवान थिए। बिपी, गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुवर्णशमशेर, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी युवा उमेरमै पार्टीको शीर्ष पदमा थिए। यी सबै राजनीतिक दलमा आफूलाई युवा भनी दाबी गर्ने दोस्रो धारका नेताहरू पनि  ४५ वर्षभन्दा बढी भइसकेका छन् र वरिष्ठ नेताहरूले नेतृत्व त्याग्न नचाहँदा पनि पार्टीभित्र आफ्नो स्थान पाउनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।

बिपी, जिपी, मनमोहन आदि आफ्नो मृत्युसम्म पार्टीको उच्च नेतृत्वमा रहे। कमजोर प्रदर्शन गर्दा पनि नेतृत्वले पद त्याग नगर्ने वा नछाड्ने कुरा सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा सामान्य छ। नेहरू गान्धी परिवारको पारिवारिक पकडमा रहेको भारतको कांग्रेस पार्टीको पनि कथा उस्तै छ।

भारतीय जनता पार्टी र हाल लामो समयदेखि सो पार्टीबाट प्रम भएका नरेन्द्र मोदीका कारण अहिले पनि भारतको अवस्था यस्तै छ। श्रीलंका र बंगलादेशको अवस्था नेपालभन्दा खासै फरक छैन।

चीन, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा भएका देशहरूमा त स्वतः हुने नै भयो। चीनका सी चिन फिङ र रुसका पुटिन पनि लामो समय सत्तामा छन् र अझ लामो समय रहने सोच देखिन्छ।

वरिष्ठ नेताहरूले स्वेच्छाले युवाहरूलाई नेतृत्व गर्ने मौका नदिँदासम्म नेपाललगायत दक्षिण एसियामा युवाहरूको राजनीतिक क्षेत्र संकुचित हुँदैछ। मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजनीतिक रूपान्तरण भएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलगायत सबै तहमा युवालाई राष्ट्रको नेतृत्व गर्न दिइने धेरैले सोचेका थिए।

स्थानीय सरकारहरूमा युवाहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छ। तर संघीय संसद्मा त्यो तस्बिर उत्साहजनक छैन। २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको ४० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको देशको संघीय संसद्मा १३.०४ प्रतिशत मात्रै युवा प्रतिनिधित्व छ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार सन् २०१७ मा भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यको औसत उमेर ५२ वर्ष रहेको छ, जसमा कम उमेर सदस्य ३१ वर्ष र ज्येष्ठको ७५ वर्ष छ। तर नेपालको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च संस्थामा युवाको प्रतिनिधित्व निकै कम छ।

पार्टीको निर्णय र समग्रमा देश पूर्वप्रधानमन्त्री र वरिष्ठ पुराना नेताहरूको नियन्त्रणमा छ। उनीहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक, बन्द कोठा स्वार्थ समूहको पक्षमा काम गर्ने प्रवृत्ति छ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ‘खासगरी नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो प्रजातन्त्रको सबैभन्दा दुःखद् पक्ष भनेको प्रम र पूर्व प्रमहरूको नियन्त्रणमा राजनीति, देश, पार्टी, सरकार, नीति नेतृत्व र निर्णय नै रहेको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्– अहिले गठबन्धनको बैठकमा पनि प्रम भूपू प्रमहरू पाका शीर्ष नेताबीच छलफल हुन्छ। उनले यति धेरै पूर्वप्रम राजनीतिमा क्रियाशील भएको अन्य मुलुकमा आफूले नदेखेको पनि बताए।

२०–२५ वर्षदेखि तिनै नेताहरू पार्टी र सरकारमा रहेको पनि उनले बताए। एकलौटी नेतृत्व र निर्णय, परिवार, आफन्त, नजिकका कार्यकर्ता, आसेपासे, व्यापारी, सीमित घेरा, सिन्डिकेटअनुसार चलेको देखिन्छ।

यो पटकको राष्ट्रिय सभामा गत वर्ष प्रतिनिधि सभामा चुनाव हारेका, पहिला अवसर पाएका, पाका, उमेर ढल्केका र परीक्षित नेताहरू प्रमुख पार्टी र नेताहरूले प्राथमिकता पाएका छन्। यी नेताले समग्र पार्टी, देश र जनताको हित हैन, गुट र समूह, सीमित घेरामा बाँधिएका छन्। संकीर्ण, आत्मकेन्द्रित, आफूले सर्वेसर्वा अहंकार, दम्भ, आफ्नो र नजिकको आर्थिक हित र भागबन्डा फराकिलो र बृहत् सोच र संकल्प छैन।

पुराना नेताहरू पनि बारम्बार पदका लागि लडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद भइसकेका पनि लगातार संसद्, सरकारमा भाग लिँदैछन्। विगत ३० वर्षदेखि धेरैपटक चुनाव जितेका परीक्षित र पुराना पार्टी नेतालाई भन्दा नयाँ नेता जनताले खोजेका छन्। पदमा पुग्न केही शैक्षिक योग्यताको प्रावधान राखे बढी प्रभावकारी हुन्छ।

संविधान संशोधन र परिमार्जन संसद्बाट पारित गरी दुईचोटिभन्दा बढी प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद जनप्रतिनिधि हुन नपाउने व्यवस्था गरे नयाँ युवाहरूले पनि मौका पाउनेछन्। पदको गरिमा र मर्यादाको ख्याल सबै नेताले राख्नुपर्छ।

विगतमा आर्थिक, राजनीतिक र नैतिक आचरण बलियो भएका, ऊर्जाशील र कर्मठ, ज्ञान र विचार भएका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ। राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि निश्चित मापदण्ड र योग्यताका आधारमा गर्नुपर्छ। 

प्रकाशित: ३ माघ २०८० २३:५७ बुधबार