सरकारले अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यवस्तु र पेट्रोलियम पदार्थको आकाशिँदो बजार भाउ अविलम्ब घटाउनुपर्छ। आमजनताको दैनिक आवश्यकताको लागत यथाशीघ्र कम गर्नुपर्छ। आमजनताको प्रत्यक्ष दैनिक अति आवश्यक सरोकार, सुविधा र सहुलियत पाउनुपर्ने महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू यातायात, भूमि सुधार, मालपोत, अदालत, पुलिस प्रशासन, जिप्रका, गाविस, नपा, ट्राफिक, वडा कार्यालय, सडक विभाग, कर, नापी आदिलाई चुस्त बनाउनुपर्छ। सार्वजनिक, सेवा, सुविधा र कानुनी प्रक्रिया चुस्त, छिटो र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनुपर्छ भने बिचौलिया प्रवृत्ति र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्छ।

यी निकायमा कानुन, नीति र नियम, नैतिक र कानुनी प्रक्रियाको सही पालना हुनुपर्छ। झन्झटिलो र बढी समय लाग्ने, घन्टौँ लाममा बस्नुपर्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ। समयको बचतसँगै सहुलियत कम खर्चमा मा जनताको कार्य हुनुपर्छ। कानुनी प्रक्रिया अनुसार अति आवश्यक सवारी चालक अनुपतिपत्र जस्ता महत्वपूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन ढिलाइ गर्नु हुन्न। दक्ष र योग्यले व्यावहारिक ज्ञानको परीक्षा प्रणाली सहज, सुलभ र छिटो अनि कम खर्चमा परिचयपत्र पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। कालो बजारी, अखाद्य वस्तु, गुणस्तरहीन अत्यावश्यक औषधि महँगोमा बेच्ने व्यापारी व्यवसायीलाई कडा कारबाही सजाय, जरिवाना र व्यापार व्यवसाय बन्दसमेत गर्नुपर्छ।

सरकार, संसद् र जनप्रतिनिधि छन् भन्ने विश्वास र भरोसा जनतालाई दिलाउन सक्नु पर्छ। संविधान, कानुन सरकारको साझा कार्यनीति, आचारसंहिता, पार्टी, सिद्धान्त, घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र, प्रतिज्ञापत्र जति उत्कृष्ट बनाए पनि त्यो कार्यान्वयन र व्यवहारमा लागु भएन भने त्यसको केही अर्थ रहँदैन। संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, गणतन्त्र, बहुदल प्रजातन्त्र, सङ्घीयता सबै कागजमा पढ्दा सबै आकर्षक देखिन्छन्। यी सबै सही र समयमै प्रभावकारी भएनन् भने तिनीहरू कागजको टुक्रा, फोस्रा कागजका खोस्टा जस्तै रहनेछन्। प्रजातान्त्रिक समाजवाद, केवल कोरा नारा र फोस्रा भाषण मात्र होइन्। त्यसैले बलियो र सशक्त कार्यान्वयन संयन्त्र सरकारमा हुनुपर्छ। सरकारको प्रमुख कार्यहरूमा सशक्त कार्यान्वयन र समयमै प्रभावकरी र व्यावहारिक प्रयोग अब जति सक्दो छिटो हुनुपर्छ। यी सबैका लागि विशेष अधिकार संपन्न संयन्त्र र जनशक्ति निर्माण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ।

कानुन र न्यायको राज्य विधिको शासन सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। कानुन र नियम सबै नागरिकका लागि समान र निष्पक्ष हुनुपर्छ। धनी, शक्तिशाली र बलियो व्यक्तिले धेरै अवसर र आर्थिक लाभ पाउँछन् तर आर्थिकरूपमा कमजोर र सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय र क्षेत्रकाहरूले नपाउने प्रवृत्ति छ। शीर्ष राजनीतिक नेताहरू, उनीहरूका नजिकका आफन्त र निकटका व्यक्तिहरू, धनी व्यापारीहरू, भ्रष्टाचार र संलग्न उच्च सरकारी अधिकारीहरू खुलेर नियम र कानुनको उल्लंघन गरिरहेका छन्। कानुन कार्यान्वयन नभए समाज अराजक हुन्छ र नियमको कडाइका साथ पालना गर्नु सरकार र यससँग सम्बन्धित निकायहरूको कर्तव्य र भूमिका हो।

संविधान र कानुनको शासनको बलियो प्रयोगले नै सबै विकसित देशहरू विकसित भएका हुन। सरकारी कार्यालय, अदालत, प्रहरी, सरकारी र गैरसरकारी निकायका कर्मचारीहरूले कानुन, नीति नियमको पालना सही रूपमा गर्नु र गराउनुपर्छ। नेपालमा नीति र कानुन पालना गर्न होइन, मिच्नका लागि बनाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ। संविधान वा कानुनको उल्लंघन गर्ने जोसुकैलाई कडा सजाय हुनुपर्छ। कुनै पनि आपराधिक कार्य, हत्या, धम्की, हिंसा, जीवन र सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने र समाजमा सामाजिक र शान्ति व्यवस्थालाई खलल पुर्‍याउनेलाई पक्राउ गर्नुपर्छ। कानुनको बेवास्ता लापरबाही गर्नु, कानुन भन्दा आफूलाई माथि राखी गलत, गैरकानुनी, अनैतिक कार्य गर्ने छूट हुनु हुँदैन। देशका सबै नागरिकले त्यसको सही पालना गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक वा निजी लाभका सबै नीतिहरू कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै सरकारी निकाय, संसद्, अदालतसम्मको कानुन उल्लंघन माफी हुँदैन। नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, कानुन हातमा लिने, कानुन मिच्ने पद्धति सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार, नातावाद, पक्षपात, भेदभाव, धम्की, अरूको वा सार्वजनिक जग्गा सम्पत्ति गैरकानुनी माध्यमबाट कब्जा गर्नेलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। उनीहरूको सम्पत्ति पनि सरकारले सार्वजनिक उपयोगका लागि जफत गर्नुपर्छ। यस्ता कार्यमा संलग्न व्यवसायी वा अन्य निजी निकायलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

परिश्रम र श्रम गरी दिनदिनै काम गरी खानुपर्ने परिवारको रोजीरोटी र जीवन चलाउने दैनिक मजदूरी ज्यालामा काम गर्ने, कामदार, श्रमिक, मजदूर, साना व्यापारी र व्यवसायीहरूलाई काम गर्न कामनपाका प्रमुख बालेन शाह र अरू सम्बन्धित सरकारी निकायले वैकल्पिक कार्य स्थान, समय र रोजगारी र आयआर्जन गर्न व्यवस्था गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई पनि कानुन, नियम दर्ता प्रक्रिया र कम नै भए पनि कर तिर्नुपर्ने कार्यनीति बनाउनुपर्छ।

कानुन र नियम सबैलाई समान हुनुपर्छ। ठूला व्यापारी उद्योगपतिहरूले पनि उचित कर समयमा तिर्ने र नियम कानुनको अधीनमा ल्याउनुपर्छ। संसद्लाई जनताको सहज जीवन यापन र जनहितका लागि खुला छलफल गर्ने साझा थलो बनाउनुपर्छ। कानुन नियम र समय अनुसार मान्ने कर्तव्य जिम्मेवारीै नेता जनता सबैको हो। कानुन मिचेपछि, नमानेपछि कानुनी कारबाही त सबैले भोग्नैपर्छ। पछि गल्ती गरेको होइन भनेर पन्छिन मिल्दैन। कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन। सबैलाई बराबरी हुन्छ। जनता एकताबद्ध भए देश पनि बलियो र शक्तिशाली हुन्छ। दण्डनीय अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। देशमा दण्डहीनता हुनु हुँदैन।

यहाँ देश छ, जनता छ, समाज, संविधान, जननिर्वाचित संसद्, सरकार, पार्टी, प्रजातन्त्र छ तर भएर पनि केही नभएको जस्तो सधैँ किन? जनता प्रश्न गर्छन्–के यहाँ राज्य छ? के यहाँ संसद्, सरकार छ? छ भने किन यहाँ यति धेरै बेथिति र भ्रष्टाचार? नीति र थिति सबैले बसाल्नुपर्छ। कानुनको शासन, शान्तिसुरक्षा आवश्यक सेवा सुविधा, कम खर्चमा पाइनु पर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ किनभने यी दुई राम्ररी निर्माण गर्न सके देशको विकास र समृद्धि हुन सक्छ। यिनीहरू लोकतान्त्रिक समृद्धिका स्तम्भ र मेरुदण्ड हुन्। ती सबै नागरिकका लागि सर्वसुलभ र सहुलियतपूर्ण हुनुपर्छ।

सरकारले यी क्षेत्रहरूलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न कडा नियम र नीति बनाउनुपर्छ। त्रिवि र यससँग सम्बद्ध कलेजहरू र सरकारी विद्यालयहरूको शुल्क एकदमै न्यून हुनुपर्छ। बढी व्यावहारिक, प्राविधिक, व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। कलेज तहका विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर र आयआर्जन गर्ने पाठ्यक्रमहरू सिकाउनुका साथै सैद्धान्तिक, नैतिक पाठ्यक्रमहरूमा, पेसा र व्यावसायिक कक्षाहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ। अस्पतालहरू पनि कम लागत सुरक्षा, सरसफाइ, समय र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक छ।

सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालयमा शान्तिपूर्वक र सहज कम खर्चमा अध्ययन गर्ने गरी प्राविधिक दक्ष, सिप र स्वरोजगारमूलक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। दक्ष जनशक्ति डाक्टर, इन्जिनियरहरू पनि बढी उत्पादन गर्नुपर्छ। सैद्धान्तिकलाई भन्दा व्यावहारिक र जीवनपयोगी शिक्षालाई बढी जोड दिँदै प्राविधिक, रोजगारमूलक व्यापार व्यवसायी र उद्योग गर्न सक्ने संस्था धेरै खोल्नुपर्छ। वास्तविक जीवनमा चाहिने शिक्षा, स्वास्थ्य आदिका लागि विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पतालका सेवाहरू सहुलियत दरमा प्रत्येक नागरिकले पाउनुपर्छ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७९ २३:४० बुधबार