अब नयाँ राष्ट्रपति कस्तो व्यक्ति हुने ? प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थामा निर्वाचन र राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति अत्यन्त सबल र महत्वपूर्ण हुन्छ। साझा दृष्टिकोण र साझा व्यक्ति नै आपसी एकता, मेलमिलाप र सहकार्यको अगाडिको बाटो हुनेछ। प्रम प्रचण्ड, ओली, देउवा, पौडेल नेपाल, खनाल, भट्टराई, ठाकुर यादव आदिले यो पटक चुनाव भन्दा साझा राष्ट्रिय व्यक्तित्व राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय भद्र राजनीतिक समझदारी र सहमति गर्नुपर्छ।

राजतन्त्रको सामन्ती मानसिकतालाई गणतन्त्रमा परिणत गर्न राष्ट्रप्रति प्रणाली र व्यवस्थालाई सही गति आवश्यक छ जहाँ राज्यको सर्वाेच्च पदमा आमसाधारण व्यक्ति हुनेछ। राजनीतिक अनुहारमध्येबाट चयन गर्ने विचार गरिरहेका बेला पेसामा कानुनी, राजनीतिक, दलीय र संसदीय अनुभव र संवैधानिक ज्ञान भएका कानुनका ज्ञाता र वरिष्ठ संविधानविद्, एक योग्य र शिक्षित व्यक्तिका रूपमा राज्यको शीर्ष स्थानमा ल्याउनुपर्छ।

ती व्यक्ति साझा निष्पक्ष, तटस्थ, सन्तुलित र समन्वयकारी, गणतान्त्रिक लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, गरिमामय पदलाई अझ माथि पुर्‍याउन नेपालको लामो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको संघर्षमा योगदान पुर्‍याएको राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुपर्छ।  

पार्टी भन्दा माथि उठेर अभिभावक हुने, संविधान, गणतन्त्र, संसद्, संघीयता सबै संरक्षकका रूपमा सम्बद्र्धन गर्न सक्ने, सबैले विश्वास गर्ने र विश्वासमा लिन सक्ने अनुभवी र परिपक्व निष्ठावान व्यक्ति हुुनुपर्छ।

पदको गरिमा र मर्यादा उच्च राख्दै विगतमा आर्थिक आचरण, राजनीतिक निष्ठा र नैतिकता बलियो भएको हुनुपर्छ। उमेर धेरै हुनु मुख्य कारण हँुदैन किनभने अमेरिकामा डेमोक्र्याटिक पार्टीका ८० वर्ष उमेरका जो बाइडेन वर्तमान निर्वाचित राष्ट्रपति हुन र उनी स्वस्थ र सक्रिय छन्। त्यस्तै भारत, चीन, रुसलगायत देशका प्रम र राष्ट्रपतिको उमेर ७० वर्ष नाघेको छ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगनशीलता, क्रियाशीलता र समर्पण हो।

नयाँ हुने राष्ट्र प्रमुखको रहनसहन साधारण, व्यक्तिगत विलासिता, पारिवारिक लोभ मोहमा नपर्ने, सक्दो देशको आर्थिक भार कम पार्ने, कुनै पनि ठूला नेता कसैसँग नजिक वा टाढा हैन, समान सहकार्य गर्न सक्ने, कुनै पार्टी वा गुट वा शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा कार्य गर्नुहुँदैन। मधेस, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रका धेरै जनता अझै पनि संविधान र लोकतन्त्रअनुसारको हक, अधिकार पाएका छैनन्। धेरै मधेसी र अरूहरू नेपाली भएर पनि नागरिकता पाएका छैनन्। संसद्बाट छिटो दरिलो भ्रष्टाचार नियन्त्रक विधेयक र नीति पारित गरी भ्रष्टाचारबाट मुक्त सदाचार, जनहितका कार्य आर्थिक सुशासन राख्नुपर्छ। राजनीतिक खिचातानी, लेनदेनबाट यो मर्यादित संस्थालाई टाढा राख्नुपर्छ।

सबै मधेसी, पहाडी, हिमाली जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँधेर संवैधानिक हक अधिकार र आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी प्रदान गर्न राज्य प्रमुखले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ। कोही पार्टी शीर्ष नेताको व्यक्ति र पार्टीगत निर्णय मात्र मान्नुहुँदैन। संसद् विघटन र मध्यावधि चुनाव प्रमले सिफारिस गरे राष्ट्रप्रमुखले तुरुन्तै अस्वीकार गर्नुपर्छ। पूरै ५ वर्ष संसद् र सरकार सक्दो स्थिर र मजबुत राख्न मद्दत गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रतिष्ठित र सम्मानित व्यक्तित्व राष्ट्रप्रमुख हुनु आवश्यक छ। विदेशी प्रतिनिधि भेट्दा अधिक सद्भाव राख्न सक्ने, नेपालमा भ्रमण र शिष्टाचार भेट अधिकतम आउने, भेट्दा नेपालीको गर्वले शिर ठाडो पार्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ।

संविधानको संरक्षक भएकाले संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रपतिलाई धेरै महŒवपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी, विधिको शासन, राज्यका सबै मुख्य निकायलाई उचित सल्लाह र मार्गदर्शन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री, संसद्, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालत संवैधानिक मूल्य र मर्यादाका संरक्षक र प्रवद्र्धक हुनुपर्छ। गत निर्वाचनमा पराजय भोगेका कुनै पनि राजनीतिक दलबाट मतदाता र जनताको भावनाविपरीत हुने व्यक्तिलाई छनोट गर्नुहुँदैन। सबै प्रमुख निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण र सन्तुलन, समर्थन, सहयोग र समन्वय गर्न सक्छ। राज्यका यी अंगमध्ये कुनै पनि अधिकारको दुरूपयोग वा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। संविधान र यसको मान्यताको सच्चा रक्षक र च्याम्पियन हुनुपर्छ। राष्ट्रवादी र देशभक्त व्यक्तित्व हुनुपर्छ।  

बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ मा स्थापित संसद्को उचितरूपमा विवादरहित किसिमले संसद्का कार्यहरू अघि बढेका थिए। सरकार सत्ता पक्षको, संसद् प्रतिपक्षको भन्ने मान्यतालाई अघि लाँदै संसद कुशलतापूर्वक र एकमना बहुमतको सरकार र सशक्त प्रतिपक्ष संसद्मा प्रभावकारी रह्यो। माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन र आज केही अप्ठ्यारोतिर जान थालेको देशमा असाधारण परिस्थिति सम्हाल्न सक्ने वरिष्ठ प्रबुद्ध व्यक्तित्व गरिमामय स्थान दिन सके देश आफ्नो हितमा अघि जाने विश्वास गर्न सकिन्छ। संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, पालना र संरक्षण गर्ने रहेको उल्लेख छ। उच्च तहदेखि तल्लो तहसम्म गणतन्त्रको कार्यान्वयनलाई सर्वाेच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। रबर स्ट्याम्प, कठपुतली नातावाद, पक्षपात, पूर्वाग्रह राख्न सक्ने व्यक्ति छनोट गर्नुहुँदैन। मधेस र तराईकाले कानुनी प्रक्रियाअनुसार नेपाली नागरिकता लिने व्यवस्था छिटो गर्नुपर्छ।  

सो सम्मानित व्यक्तिले वरिष्ठ नागरिक समाजको सदस्यको प्रतिष्ठा र विशिष्टता राखेकोे शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण सहजकर्ता, पर्यवेक्षक, वार्ताकार र सल्लाहकारको अनुभव राखेको हुनुपर्छ। पद्मरत्न तुलाधर जस्ता वरिष्ठ व्यक्तित्वको केही वर्षअघि नै निधन भइसकेको छ। अर्को कुनै त्यस्तो त्यस्तो व्यक्ति अझै स्वस्थ र सक्रिय हुनुपर्छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी अधुरा कामलाई तार्किक र सन्तोषजनक निष्कर्षमा पुर्‍याउन जघन्य अपराध र क्रूर मानव अधिकार हनन, यातनाका घटना सकेसम्म चाँडो समाप्त हुनुपर्छ।  

वर्तमान प्रम प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता भट्टराई, वैद्य, बादल, महरा, विप्लवलगायतले स्वीकार्य र विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। १० वर्ष लामो युद्धकाल राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने बाटो खुला गर्यो, माओवादी द्वन्द्वमा प्रभावित भएका, परिवारका लागि आय, स्वास्थ्य उपचारका लागि तत्काल राहत, रोजगारी र आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ। नत्र केका लागि १० वर्षे जनयुद्ध ? केका लागि यत्रो हत्या हिंसा र आंतक ? जनधन र देशको भौतिक सम्पत्तिको विनाश ?

गणतन्त्र नेपालका नयाँ राष्ट्रपतिले दीर्घकालीन, दूरदर्शी, महान् आर्थिक विकासका लागि संविधान कार्यान्वयन र सुदृढ गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिबारे एमालेसँग भद्र सहमति जुटेको र नेपाली कांग्रेसले समेत अविश्वासबीच विश्वासको मत दिएपछि हौसिएका प्रचण्ड संसद्लाई पाँच वर्ष टिकाउन र संविधानको रक्षा गर्न साझा पदमा सबैले सम्मान गर्ने साझा व्यक्तित्व आएको अत्यन्त उचित हुन्छ। राष्ट्रिय सहमति कांग्रेस वा एमाले कसैलाई बाइपास गरेर हुँदैन।

कांग्रेस देउवा लाइनका धेरै नेता, नेता शेखर र शशांक कोइराला पनि राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्नुपर्ने लाइनमा छन्। यो प्रयास सभामुख निर्वाचनमा पनि धेरथोर नभएको होइन। राष्ट्रिय संकट र हितमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिक चिन्तन र स्वतन्त्र भएर समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व निर्वाह गर्ने र सरकारको सहकार्य गर्ने, जसले विविधता, समावेशिता र सांस्कृतिक पहिचानको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न सक्छ। सबै धर्म, संस्कृति, जात, जाति, लिङ्ग, समुदाय वर्ग र क्षेत्र, आर्थिक अवस्था कम भएका आमजनतालाई बाँध्ने र एकताबद्ध गर्ने शक्ति राष्ट्रपतिको हुनुपर्छ।

प्रकाशित: २६ माघ २०७९ ००:३२ बिहीबार