देशको भावी कूटनीति

पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बधाई दिने भारतीय समकक्षी मोदी पहिलो विदेशी सरकार प्रमुख थिए। भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाले भर्खरै उनलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। सम्बन्धको महत्वबारे आफू सचेत रहेको स्वीकार गरे। परिणामका रूपमा व्यापार, ऊर्जा र सुरक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्छ। यो जारी रहने अपेक्षा छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सीमा विवाद भए पनि समाधानका लागि दुवै पक्ष मिलेर आएको उनले बताए।

दक्षिण एसियामा नेपालले एक महत्वपूर्ण भूराजनीतिक र भूरणनीतिक स्थान ओगटेको छ। उत्तर चीनसँग १,४१४ किमि र पूर्व, पश्चिम र दक्षिण भारतसँग १,८५० किमि सीमा छ। यस क्षेत्रमा भारतको समग्र रणनीतिक हितका लागि नेपाल रहेकाले दुवै राष्ट्रका नेताले ऐतिहासिक महत्व बुझेका छन्। सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड पाँचवटा भारतीय राज्य नेपालसँग सीमा जोड्छन्। भारतको सामुद्रिक पहुँचबाट नेपालले फाइदा लिन्छ र आफ्नो आवश्यकताको ठूलो हिस्सा आयात गर्छ।

गत जुलाइमा भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्तिमैत्री सन्धि, विशेष सम्बन्धको आधार, सीमा विवाद र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी प्रतिवेदनका केही मुद्दाहरू कूटनीतिकरूपमा छानबिन र सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहाल र परराष्ट्र मन्त्रीले अध्यन गरी छिटो लागु गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ। दुई देशका नेताले वर्षौँ पुरानो ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता आएको थियो। भारत आक्रोशित भयो, यसलाई ‘एकपक्षीय कार्य’ भन्दै र क्षेत्रीय दाबीको कुनै पनि ‘कृत्रिम विस्तार’ अस्वीकार गर्ने धम्की दियो।

काठमाडौँमा जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर रहनुपर्छ। नेपाल–भारत खुला सिमानामा थप रेल सञ्जाल निर्माण विस्तार गर्न जोड दिनु आवश्यक छ। सिमाना अझै पनि अव्यवस्थित र अनियन्त्रित छ। दुवै देशको बृहत्तर राष्ट्रिय हित, विकास, शान्ति र सुरक्षाका लागि दुवै सरकारले सिमाना नाकाको नियमन र व्यवस्थापन गर्न संयुक्तरूपमा काम गर्न आवश्यक छ। खासगरी नेपालीका लागि आर्थिक विकास, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, पर्यटन, धर्म आदिमा यी सिमाना थप उपयोगी र फलदायी हुनुपर्छ।

दक्षिणी छिमेकी बंगलादेश र विशाखापट्टनमको भारतीय बन्दरगाहमा पहुँच अनुमति दिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र समकक्षी ओलीले हस्ताक्षर गरेको सिलगढी करिडोर भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमार्फत नेपाल र बंगलादेशबीचको ५० किलोमिटर भारत भूभाग छ।

ऐतिहासिक संग्रहालय, आधुनिक पुस्तकालय र अध्ययन केन्द्र

परराष्ट्र मन्त्रालयले एक ऐतिहासिक संग्रहालय, आधुनिक डिजिटल प्रविधिसहितको आधुनिक र व्यवस्थित पुस्तकालय र अध्यन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्छ। राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूको राजकीय र कूटनीतिक भ्रमण, उच्च विदेशी कूटनीतिज्ञ, वरिष्ठ पार्टी नेता, प्रतिष्ठित विदेशी व्यक्ति, परराष्ट्रविद्हरू भेटघाट र पारस्परिक सहयोग आदान–प्रदान तस्बिर, उपलब्धि, दस्ताबेज, संग्रह, सन्धि, सम्झौताहरू अवलोकन, गहिरो अध्ययन र जानकारी प्राप्त हुन्छ।

परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेश मामिला संस्थानहरू

नेपालको नयाँ परराष्ट्र मन्त्री शिक्षित, अनुभवी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय र आर्थिक हितका बारेमा ज्ञान भएको हुनुपर्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानित र प्रतिष्ठित व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्री हुनुपर्छ। भारत, चीन र अमेरिका अन्य मुलुकहरूसँग प्रस्ट सम्बन्ध राख्न र संवाद गर्न सक्ने व्यक्ति मन्त्री हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, सार्क, बिमस्टेक जस्ता संगठनहरूमार्फत पनि नेपालको आर्थिक लगानी र विकासका लागि मद्दत सरकारले लिनुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को वरिष्ठमध्येको परराष्ट्र मन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल र सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न बाह्य मामिलाहरू सञ्चालन, परराष्ट्र नीति निर्धारण, अनुगमन, मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। स्पष्ट, दरिलो र आत्मविश्वासका साथ आफ्नो देश हितको प्रस्ताव राख्नुपर्छ। व्यक्तिगत र पार्टीगत हित होइन, सामूहिक र सार्वजनिक जनहितका लागि कार्य गर्नुपर्छ। संसद्लाई यसखाले मुख्य विषयहरूको बहस र समाधानको साझा थलो बनाउनुपर्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि नयाँ वैज्ञानिक र डिजिटल प्रविधिसहित पुनर्गठन, पुनर्संरचना र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ। मन्त्रालयले दक्षिण एसिया, भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अन्य युरोपेली देश, दक्षिण कोरिया, अरब राष्ट्रहरू आदि विभिन्न विभाग गठन गरी विज्ञ र सक्षम अनुसन्धानकर्ता र अध्ययन टोली नियुक्त गर्नुपर्छ। साथै मन्त्रालयले प्रम कार्यालय, श्रम, गृह, पर्यटन, अर्थ र अध्यागमन विभाग, सुरक्षा निकाय सम्बन्धित विभागहरू समन्वय र सहयोग प्राप्त गर्नुपर्छ। नेपाल विदेश मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र यसखाले सरकारी संस्थानहरूलाई उच्चस्तरीय थिंक ट्याङ्कका रूपमा पुनर्गठन र पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। विदेश नीति र कूटनीति ज्यादै संवेदनशील र अति महत्वपूर्ण विषय भएकाले सूचना र कार्यको गोप्यताप्रति प्रम र परराष्ट्र मन्त्री अत्यन्त सचेत हुनुपर्छ।

राजनीतिक स्थिरता र शान्तिप्रति सरकारको प्रष्ट कार्य नीति भएमा देश विदेशबाट आर्थिक लगानी र सहयोग धेरै हुन्छ। राज्य कोषको अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ। संसद्बाट छिटो छलफल गरी भ्रष्टाचार, आर्थिक घोटाला र अनियमितता घटाउन र रोक्न तुरुन्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण विधेयक पारित गर्नुपर्छ। पारदर्शिता र मितव्ययितामा सरकारले विशेष जोड दिनुपर्छ। विगतका परराष्ट्र मन्त्री, पार्टी नेता, परराष्ट्रका सरकारी प्रशासक, राजदूत, कूटनीतिक नियोग कर्मचारी आदिसँग सल्लाह र कार्य अनुभव लिँदा सरकारलाई सहयोग हुन्छ। गृह अर्थ, पर्यटन, श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूलाई बढी सक्रिय र उपयोगी बनाउनुपर्छ। विशेषगरी अरब देशहरूमा रहेका प्रवासी श्रमिक नेपाली कामदारहरूका लागि थप पहुँचयोग्य र हितकारी हुनुपर्छ।

राजदूत र कूटनीतिक पद नियुक्ति मापदण्ड र मर्यादा

राजदूत र कूटनीतिक पद छनोटमा कडा मापदण्ड र औपचारिकता हुनुपर्छ। यो नयाँ सरकारले सक्षम, शिक्षित र प्रविधिमा राम्रो ज्ञान भएको योग्य युवा राजदूत कूटनीतिक, सल्लाहकार, सहयोगी नियुक्त गर्नुपर्छ। माथिल्लो नीति, नेतृत्व र निर्णय तहमा युवाहरूलाई मौका दिनुपर्छ। विगतमा जस्तै शीर्ष नेता, प्रम र नजिकका आफन्तहरूको केवल पार्टी र व्यक्तिगत आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुहुँदैन।

नेपाल भ्रमण गर्ने शीर्ष विदेशी प्रतिनिधिहरूसँग कूटनीतिक अभ्यास, मर्यादा, शिष्टता र परम्परा, अंग्रेजी भाषा र अन्य विदेशी भाषा, रीतिरिवाज, पोशाक, संस्कृति, न्यानो स्वागत र सौहाद्र्धपूर्ण बसाइका अतिथि सत्कार हुनु आवश्यक छ। सरकारी अधिकारी र नेताहरूले औपचारिक विदेश भ्रमण गर्दा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गर्दा ठीक हुन्छ। अनावश्यक यात्रा खर्च र भत्ताहरू उपलब्ध गराउनु हुँदैन।

राजदूत वा उच्च कूटनीतिज्ञहरूसँग व्यक्तिगत स्वार्थ राख्नु हँुदैन। देश हितका लागि मात्र भेट्नुपर्छ। काठमाडौँ साथै अन्य प्रमुख सहरका स्थानीय निकाय प्रमुखहरूले पनि अरू देशका नगर प्रमुखसँग विशेष सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्रिविले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीति स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गराउँदै आएको छ। राष्ट्रिय हित र आर्थिक विकासमा पनि नेपाली युवाहरू राम्ररी प्रशिक्षित र जानकार हुनुपर्छ। त्रिवि र अन्य शैक्षिक संस्थामा यस्ता पाठ्यक्रम, तालिम र अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ।

यो सरकारको परराष्ट «नीति र आर्थिक कूटनीति

हाम्रो परराष्ट्र नीति के हो ? अन्य देशमा कुनै पनि पार्टीको सरकार बने पनि एउटै परराष्ट्र नीति हुन्छ जुनसुकै सरकार आए पनि हामीलाई हेर्ने एउटै दृष्टिकोण छ। तर हाम्रा त अर्को पार्टीको नया मन्त्री आएपछि नीति फरक हुन्छ। वर्तमान सरकारको प्रष्ट साझा नीति हुनुपर्छ। नेपालमा सत्ता परिवर्तनसँगै र राजनीतिक दलहरूसँग नजिक भएका मुख्य सरकारी कर्मचारी स्वार्थपूर्तिका लागि नीति, नियम बनाउँदा प्रणाली परिवर्तन गर्नु हुँदैन। मुख्य विषयहरूमा सरकार, प्रम, पार्टी नेताहरूको समान एकरूपता हुनुपर्छ।

बलियो शक्तिशाली देश कसैसँग नजिक कसैसँग टाढा सम्बन्ध नराखी समान सन्तुलन राख्नुपर्छ। सरकार र अन्तरिक राजनीति स्थिर र मजबुत भएमा विदेश नीति, सम्बन्ध र कूटनीति पनि सबल र परिपक्व हुन्छ। एकता, मेलमिलाप र सहकार्य अगाडिको बाटो हुनुपर्छ। बुद्ध जन्मिएको शान्तिप्रिय देश भएकाले जनताले शान्तिपूर्ण जीवन यापन गर्दै शान्ति, एकता, मेलमिलाप, सहकार्यको सन्देश विश्वमा फैलाउनुपर्छ।

परराष्ट्र नीति र आर्थिक विकास

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएका कारण छिमेकी देश भारत, चीन र अमेरिकालगायतसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर सहयोग र सद्भाव लिएर कार्य गर्न सक्ने नेता आवश्यक छ। बलियो र शक्तिशाली देशहरूले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न, जबर्जस्ती कूटनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन।

बलियो शक्ति राष्ट्र भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत आदिको राजनीतिक, सैन्य र रणनीतिक स्वार्थको खेल मैदान वा रणभूमि युद्ध मैदान हुनुहुँदैन। भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले भूराजनीतिक स्थितिका कारण विश्वका सबै ठूला शक्तिसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ। भविष्यमा आर्थिक विकास, स्थायित्व, शान्ति र प्रगतिका उच्च कूटनीतिक, आर्थिक बहुपक्षीय सहयोग, स्वस्थ र शान्तिपूण प्रतिस्पर्धा र सहकार्यमा संलग्न हुनुपर्छ।

नेपालले चीन र अन्य दक्षिण एसियाली देशहरू, जस्तै– बंगलादेशसँग दैनिक खाद्यवस्तु, कम लागतमा इन्धन, पेट्रोलियम जस्ता आवश्यक वस्तुहरू आयात गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बचाउन आवश्यक छ। नेपालको अर्थतन्त्रको अधिकतम बजेट भारतबाट पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास आदिको आयात गर्दा अरबौँ खर्च हुन्छ र सरकारको व्यापार र आर्थिक घाटा धेरै छ। तसर्थ अब विद्युत्को विकास र विस्तार गरी विद्युतीय ऊर्जामा गएर विद्युतीय सवारी साधन र उपकरणमा जोड दिनुपर्छ। यसरी चीन सिमानासम्म पुग्ने सडक र यातायातलाई पनि जोडेर राष्ट्रिय बजेट जोगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी विद्युत्, खाद्यान्न, कपडा, गार्मेन्ट, गलैँचा, सिमेन्ट, मौलिक सांस्कृतिक नेपाली उत्पादन वस्तुहरू अधिकतम निर्यात गर्न सके अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ। पर्यटनलाई उद्योगका रूपमा विकास गरी ठूलो संख्यामा पर्यटक आउने, खर्च गर्ने बनाए, युवाहरूले रोजगारी पाउँछन्। अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।

नेपालमा सप्तकोसी, सप्तगण्डकी, कर्णाली, महाकाली र दक्षिणी नदीहरूले कुल मिलाएर ४२ हजार मेगावाट भन्दा बढी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्। यो विशाल सम्भावनाले नेपालको बिजुलीको आवश्यकता र छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्न पर्याप्त हुनेछ। भारतले नेपालमा धेरै ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरेको छ। जुन २०२२ मा नेपालसँगको बिआरआइमा भएको एमओयुले भारत र अमेरिकाको तुलनामा चीनलाई बलियो बनाएको छ। अर्कोतर्फ, चीन र अमेरिकाले नेपालको जलविद्युत् क्षमता पहिचान गरेका छन् र बिआरआइ र एमसिसीअन्तर्गतको ठूलो लगानी त्यसका लागि प्रतिबद्ध छन्। धेरै जलविद्युत् परियोजना दक्षिणी नेपाल (तराई क्षेत्र) मा भारतसँगको खुला सिमानामा छ जसले भारतको सुरक्षा चिन्ता उत्पन्न गर्न सक्छ।

(अधिवक्ता, अध्यापक र अध्ययनकर्ता– परराष्ट्र र कूटनीति)