हामीले धेरैपटक संसदीय र स्थानीय निकायको चुनावमा मतदान गरेका छौँ र धेरैपटक संसद् बनेको छ। हामीले अहिलेसम्म राम्रो, असल प्र.म., सांसद, जनप्रतिनिधि कमै मात्रमा पाएका छौँ। जसलाई देश र जनताले गर्व गर्न सकोस्। कतिपटक चुनावमा उठ्यो, उम्मेदवार भयो, पार्टीमा लाग्यो, सत्तामा पुग्यो, सांसद, मन्त्री वा प्र.म. भयो भन्दा पनि देश र जनताका लागि के गर्‍यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। छोटो समयका लागि भए पनि दूरदर्शी, दीर्घकालीन कार्य गर्ने नेतालाई बढी सम्झन्छन्। देश विकास र जनहितमा चिरकालसम्म सम्झने गौरव गर्न लायक काम के गर्‍यो? त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ। कति नैतिक र लोकप्रिय भयो त्यसले बढी मान्यता राख्छ।

हामीले अहिलेसम्म देश र जनताका लागि सही काम गर्न सक्ने नेता/पार्टी पाएका छैनौँ। अब हामीलाई जनताका लागि छिटै काम गर्न सक्ने राष्ट्रपति, प्रम, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मन्त्री, सांसद कर्मचारी र जनप्रतिनिधि चाहिएको छ। हाम्रो देशलाई असल कर्तव्यनिष्ठ, इमानदार र ऊर्जाशील प्रधानमन्त्री र मन्त्री चाहिएको छ। हामी जनताले यस्तै प्र.म. र सरकार खोजेका छौँ। निष्पक्ष, सन्तुलित र कुशल संसद् चलाउन सक्ने सभामुख चाहिएको छ। सरकार, प्र.म., मन्त्री र सांसदलाई उचित सल्लाह, सुझाव आदेश अनुशासन प्रदान गर्ने सभामुख अत्यन्त आवश्यक छ।

सभामुखको तटस्थ सन्तुलित र समन्वयकारी भूमिकामा जनहितका विधेयक पारित हुनु, खर्च कटौती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ। सबै जनताले, पार्टीले, सांसदले मान्ने पार्टीभन्दा माथि उठ्ने सभामुख चाहिएको छ। संसदीय व्यवस्थालाई सही गति दिन सक्ने सभामुखको खोजी भएको छ। राष्ट्रपति पनि अनुभवी, पार्टीभन्दा माथि उठेर अभिभावक हुने चाहिएको छ। संविधान संशोधन र परिमार्जन संसद्बाट पारित गरे दुईचोटिभन्दा बढी प्र.म., मन्त्री र सांसद जनप्रतिनिधि हुन नपाउने व्यवस्था गरे नयाँ युवाहरूले पनि मौका पाउनेछन्।

संविधान, गणतन्त्र, संसद्, संघीयता सबै संरक्षकका रूपमा सम्बद्र्धन गर्न सक्ने नयाँ राष्ट्रपति अब हुनुपर्छ। सबै पार्टी, नेता र जनताले विश्वास गर्ने र विश्वासमा लिन सक्ने अनुभवी, शिक्षित र परिपक्व, सबैले सम्मान गर्ने निष्ठावान व्यक्ति अब नयाँ राष्ट्रपति हुुनुपर्छ।

पदको गरिमा र मर्यादाको ख्याल सबै नेताले राख्नुपर्छ। विगतमा आर्थिक र राजनीतिक नैतिक आचरण बलियो भएका, ऊर्जाशील र कर्मठ, ज्ञान र विचार भएका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ। राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि निश्चित मापदण्ड र योग्यताका आधारमा गर्नुपर्छ। छलकपट, झुट, ढाँट होइन, अब हिम्मत आँट भएको नेता चाहिएको छ। भ्रष्टाचार र आर्थिक चलखेलको जरा संसद्देखि नै हुने हुँदा जरा काट्नुपर्छ। अब सामूहिक र सार्वजनिक जनहितका लागि राजनीति हुनुपर्छ। छोटो र कम अवधिमा भएपनि पार्टी, देश र जनताका लागि गरेको कामले बढी महत्व राख्छ।

संविधान र कानुन केवल कोरा कागजमा लेखेका छन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्नु, व्यावहारिक बनाउनु प्रमुख दायित्व प्र.म. र सरकारको हो। यो संसद् विगतको भन्दा फरक र जनताको निराशालाई आशाको किरणमा र अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्नुपर्छ।सांसदहरू स्वस्फूर्त र जागरुक भएर भाग लिने र जनता चनाखो भएर सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

यो चुनावपछि संसद्को पहिलो अधिवेशन नजिकिँदैछ। फेरि यही राजनीति, पार्टी, नेता, संसद् र सरकार यी धेरै प्रश्न हाम्रो मनमा आउँछन्। देशमा हामी जनतालाई पार्टी र नेताले पहिला के गरेर अब के गर्लान् भन्ने अन्योल आउनु स्वाभाविक हो।

नेपाल देश (ने-नेता, पा-पाल) नेता पाल्ने देश हो? यो देश खाली नेताको मात्र होकि जनताको पनि? किन यति धेरै नेता/पार्टीहरू? के नेपाल भनेको राजधानी काठमाडौँ मात्र हो? काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित राजनीतिबाट देश र जनता अब मुक्त हुनुपर्छ। जिल्ला, गाउँ र सहरहरूमा पनि अब विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, विमानस्थल आदिको व्यवस्था हुनुपर्छ।

युवाहरूलाई आफ्नो समर्थनका लागि आकर्षित गर्न अहिले जति गाह्रो देखिन्छ, त्यहाँ उनीहरूको रणनीति समायोजन गर्ने अवसर पनि छ। कुनै पनि काम गर्ने लोकतन्त्रमा समर्थन चाहिन्छ। विगतमा दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा प्रतिज्ञाहरू गर्न सजिलो भएको भए पनि अहिले उनीहरूलाई थप विश्वस्त हुन आवश्यक छ। यो संसद् र सरकारले नेपालको निकट भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यो नेपालीको आगामी पुस्तालाई असर गर्ने संसद् हो। त्यसैले नयाँ र युवा सांसदले आफ्नो उपस्थिति र छनोटको अनुभूति गर्नुपर्छ।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाबाट आर्थिक वृद्धि र विकास हासिल गर्न नसक्दा देशले सही फड्को मार्न सकेको छैन। पार्टीहरू केवल वैचारिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक केन्द्रहरू भएका छन्। यो व्यवस्था अवसरवादको घोडाचढी जस्तो भएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रहसन र नाटक मात्र भइरहेको छ। आवश्यक देश र लोकतन्त्र विकृत मात्र होइन, राजनीतिक खिचातानी, प्रलोभन र भ्रष्टाचारमा फसेको छ। पुराना नेताहरू पनि बारम्बार पदका लागि लडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री सांसद भइसकेका पनि लगातार संसद्र सरकारमा भाग लिँदैछन्।

यतिका वर्षमा यिनीहरूले के गरे भन्ने कामको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। खासमा त आर्थिक उन्नति, रोजगारी, उद्योग, कृषि, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने हो तर त्यो कमै मात्र भएको छ। भत्ता बाँड्नुभन्दा रोजगारी र उद्योग स्थापना र विद्याथीलाई कम लागतमा कर्जा र रोजगारी उपलब्ध गराउन सके राम्रो हुन्छ। प्रायः नेताहरूले अनुदानको रकम पनि दुरूपयोग गर्ने गरेका छन्। राजनीतिक स्थिरतासँग देशको शान्ति र विकास प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। नेपालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाप्रति जनताको ठूलो असन्तुष्टि छ। जनतालाई केवल भोट बैंक जस्तो ठान्ने र प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण अब नयाँ र युवाको खोजी गरिरहेका छन्।

विगत ३० वर्षदेखि धेरैपटक चुनाव जितेको परीक्षित र पुराना पार्टी नेतालाई भन्दा नयाँ नेता जनताले खोजेका छन्। परम्परागत भोट बैंकको राजनीतिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। युवा नेपालीले नेताहरूलाई बुझ्ने विषयमा परिवर्तन आएको छ। संविधान, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, मतदानको अधिकार, संसद् र सरकार अब युवा पंक्तिले विस्तारै बुझ्न थालेका छन्। लाखौँलाख युवाहरूमा सुधारका प्रवर्तक हुन् भन्ने आशा पलाएको छ। उनीहरू पार्टी र राजनीति भन्दा रोजगारी, सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिनु जरुरी छ।

गत चुनावले नेपालको राजनीति द्रुततर गतिमा अगाडि बढिरहेको देखाएको छ। कतिपय प्रमुख दलका पार्टी र नेताहरूले युवाहरूबाट खतरा महसुुस गरेका छन् र अवरोध खडा गरेका छन्। विकसित देश, जस्तै-न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्डमा युवा र कर्मशील नेताहरूले जितेका छन्। भारतमा आमआद्मी पार्टी र केजरीवालहरूको उदयले भाजपा र मोदीलाई खतरा महसुुस भएको छ। भ्रष्ट नेताहरूलाई जिताउन भोटबैंक र अर्थहीन समर्थनको अन्त्य हुुनुपर्छ। यो संसद् पुराना/नयाँ सबैलाई सुधार्ने अवसर पनि हो।

सार्वजनिक निजी साझेदारीको सुरुवात हुुनुपर्छ। सार्वजनिक जवाफदेहिता, सेवाप्रवाह, लोकतान्त्रिक शासन, सुशासन अबका दिनहरूमा महत्वपूर्ण अजेन्डाका रूपमा लिनुपर्छ। युवाहरूको उपस्थितिले केन्द्रवादी दलहरूलाई ठूलै धक्का लागेको छ। नेपालको युवासंख्या पनि संसद्मा बढी देखिन्छ। युवाले नेताहरूलाई बुझ्ने तरिकामा नमुना परिवर्तन आएको छ। प्रजातन्त्र र संविधानमा गौरव गर्ने मतदानको अधिकार महत्वपूर्ण लागे पनि संसद् र सरकार, प्रभावकारी र व्यावहारिक हुनुपर्छ। युवाको उदय परिवर्तनको दिशामा अघि बढेको छ। धरान होस् वा धनगढी वा काठमाडौँ गत चुनावको नतिजाले राजनीति तेजगतिमा अगाडि बढिरहेको छ र पुरानालाई पछाडि छोडेको छ। यो अर्को पुस्तालाई अगाडि ल्याउने संसद् हो। युवाको समर्थन यी पार्टीलाई हुनुपर्छ जसले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यसम्म सही कार्य गर्नेछन्। यस्ता नेता खोजिरहेका छन्। जसले उज्ज्वल भविष्यको रेखा कोर्नेछन्। भ्रष्टाचारलाई सहजै मात्र नभएर राजनीतिको अपराधीकरणलाई बढाइरहेका छन्।

संघीयताले नेपाललाई परिवर्तन गर्ने र राजनीतिमा उच्च युवा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। हाल स्थानीय तहमा ३६ हजार जनप्रतिनिधि छन्। यसलाई लाभांशका रूपमा हेर्न सकिन्छ जसद्वारा नेपालले आफ्ना युवाहरूलाई उच्च स्तरको राजनीतिक सहभागिता र निर्णय प्रक्रियाका लागि परीक्षण र तालिम दिन सक्छ। वास्तवमा स्थानीय निर्वाचनमा युवाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय छ। स्थानीय निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत युवा उम्मेदवार थिए। तर ३० वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरूको १५.३२ प्रतिशत मात्रै भएकाले नेपालले थप युवा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नु राम्रो हुनेछ। यो हाम्रो स्थिरताका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ।

सार्वजनिक पदमा पुग्न केही शैक्षिक योग्यताको प्रावधान राखे बढी प्रभावकारी हुन्छ। यो देशमा भएको कुशासनका कारण हामी पनि हौँ कि अब हामीले आफूलाई पनि खुला र सफा मनले समीक्षा गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूप्रति विशेषगरी युवाहरूमा उत्साहको कमी देखिएको छ र त्यसको मुख्य कारण उनीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव हो । पार्टीहरूलाई वंशवादी र गुटप्रति प्राथमिकता दिनेका रूपमा हेरिएको छ जसले भ्रम निम्त्याउँछ। यो हालै सम्पन्न सबै अधिवेशनहरूमा देख्न सकिन्छ जहाँ सबै निर्वाचितहरू या विशेष गुट वा वंशवादी राजनीतिक परिवारका हिस्सा थिए। (अधिवक्ता)

प्रकाशित: १० पुस २०७९ २३:५० आइतबार