नक्कली भुटानी शरणार्थीका मुद्दा अमेरिकासँग पनि जोडिएका छन् र उनीरूको स्वार्थ र दबाब नआएको भए उच्च पार्टी नेता बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझी छिटो पक्राउ पर्ने थिएनन्। यी ठूला नेता कर्मचारी, नजिकका व्यक्तिविरुद्ध अनुसन्धान, पक्राउ र पुँजी जारी भएका छन् जो सबै भ्रष्टाचार, ठगीमा संलग्न छन्। यिनीहरूको उचित अनुसन्धान, कारबाही र सम्पत्ति राष्ट्रिय उपयोगका लागि जफत हुनुपर्छ नत्र त विगतमा जस्तै भ्रष्टाचारको कालो अनुहार हटाउन अस्थायी सेतो रंग दिने प्रयास मात्र हुन सक्छ।

माओवादी क्यान्टोनमेन्ट, बालुवाटार ललिता निवासको जग्गा हिनामिना, वाइडबडी, यती, ओम्नी, सुडान, एनसेल बूढीगण्डकी, विभिन्न सुन तस्करी, कर छूट आयोगको अनियमितता, पशुपति सुन जलहरी जलप, यती र बतास, ओम्नी–स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस ७० करोडको मुद्दा, बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्ति जस्ता अन्य ठूला भ्रष्टाचार आर्थिक घोटालाका मुद्दा छन्। निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या, कैयन् क्रूर र जघन्य हत्या, आतंक हिंसा, बलात्कार, ठगी, किर्ते, लुटपाटका घटना छन् जुन पीडित र परिवारले वर्षौँदेखि न्याय पाएका छैनन्। विगतका अनगिन्ती ठूला घोटालामा ठूला राजनीतिक नेता सरकारी अधिकारी र बिचौलिया किन पक्राउ पर्दैनन्?

यी सबैका खुलेआम नाङ्गो नाच कालो कर्तुतको पर्दाफास र कालो धन जफत हुनुपर्छ। मिडियाले पनि सत्य र तथ्य प्रमाणसहित जनताबीच ल्याउने क्रम अझ सशक्तरूपमा जनतामाझ भण्डाफोर गर्नुपर्छ। जे होस्, सञ्चार जगत् अहिले सही सूचना दिँदैछन् र खास गरी पुलिस प्रशासनलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। के साँच्चै अमेरिकाले नेपाललाई उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न दबाब दिएको छ? नेपालमा रहेका अधिकांश भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकको पुनर्बासका क्रममा अमेरिकामा पुनस्र्थापित भएका छन्। देशको चाहना भन्दा पनि विशेषगरी अमेरिकाको दबाबमा यो मुद्दा चलाइरहनुका धेरै जायज कारण छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थीका मुद्दा अमेरिकासँग पनि जोडिएका छन् र उनीरूको स्वार्थ र दबाब नआएको भए उच्च पार्टी नेता बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझी छिटो पक्राउ पर्ने थिएनन्।

यो प्रकरणको अनुसन्धानबाट अमेरिका पठाउने नाममा सुनियोजित ढंगले पैसा उठाउन भएको प्रमाणित भएको छ। यसरी हेर्दा यो राज्यले गरेको मानव बेचबिखनको संगठित अपराध जस्तो देखिन्थ्यो र यस मामिलामा अमेरिका पनि संलग्न भएको देखाएर अमेरिकामा मानव बेचबिखनको सम्भावनाले यस्तो सम्भावित गम्भीर अपराधको कलंक पनि अमेरिकामा परेको देखाएको छ। मानव बेचबिखनलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानिन्छ। आफूलाई मानव अधिकारको विश्व च्याम्पियन ठानेको अमेरिकालाई यस्तो घटनासँग जोड्नु लज्जास्पद कुरा हो।

विदेश मन्त्रालयमा दक्षिणपूर्वी एसिया हेर्ने एक अधिकारी भन्छन् कि अन्तर्राष्ट्रियकरणको यो मुद्दा अमेरिकाका लागि गम्भीर चासोको विषय हो। सुरुमा यसबारे जानकारी पाएपछि नेपालको ध्यानाकर्षण गराउन असफल भएको बताए पनि पछिल्लो समय यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए। तर दबाबलाई कूटनीतिकरूपमा बोलाउनु अनुचित हुने उनले स्वीकार गरे।

यो अमेरिकाको नेपाल जस्तो देशको सरकारका लागि ठूलो दबाब हो। तर नेपाल सरकार यसलाई औपचारिकरूपमा मान्न तयार छैन। एक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको यो मुद्दा नेपालका लागि राष्ट्रिय अपमानको विषय हो। यसबारे यथाशीघ्र निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याइ कडा कारबाही गर्न आवश्यक छ। अमेरिकाले त्यसो गर्न मद्दत गरे पनि यो स्वागतयोग्य कदम हो। प्रश्न प्रक्रियाको मात्र होइन, परिणामको पनि हो। यस तार्किक निष्कर्षको सुखद परिणाम हेर्न नेपाली जनता उत्सुक छन्।

नेपालमा गर्मी सुरु भएसँगै ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ को मुद्दाले देश तातेको छ। यो घटनालाई लिएर ठूला नेता र उच्च तहका सरकारी अधिकारी प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्। सयौँ नेपालीलाई सरकारी कागजपत्रमा भुटानी शरणार्थी बनाएर लाखौँको ठगी गर्ने गिरोहका सदस्य, सरकारी अधिकारीलाई सहजीकरण गर्ने र राजनीतिक संरक्षण दिएर पैसाको मूल्य थाहा पाउने नेता र ‘सेटिङ’ मिलाउने छोरा–सल्लाहकार कति पक्राउ परेका र केही पुर्जी जारी भएको छ। यसले सदाचार र नैतिकताका लागि एउटा ठूलो लहर ल्याएको छ।

विदेश मन्त्रालयमा दक्षिणपूर्वी एसिया हेर्ने एक अधिकारी भन्छन् कि अन्तर्राष्ट्रियकरणको यो मुद्दा अमेरिकाका लागि गम्भीर चासोको विषय हो। सुरुमा यसबारे जानकारी पाएपछि नेपालको ध्यानाकर्षण गराउन असफल भएको बताए पनि पछिल्लो समय यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए।

काण्डमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, उनका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र ‘ठूला माछा’ समेत पक्राउ परेपछि केही सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छन्। नागरिक समाजले पनि देशका विभिन्न भागमा प्रहरीलाई दबाब नदिइ अनुसन्धान गर्न दिने चेतावनी दिँदै आफ्नो लहर जहाँ पुग्यो त्यहाँ नरोक्न चेतावनी दिएका छन्।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो घटनालाई भ्रष्टाचार वा संगठित अपराध मात्र नभई राज्यविरुद्धको अपराधका रूपमा लिइने र यसमा संलग्न जो कोहीलाई पनि दबाब नदिइ कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। निर्दोष पर्दैनन् र जो दोषी पोलिएका छन्, कानुनको कठघरामा कडा सजायको भागी हुन्छन्। कुनै पनि ठगी, लुटपाट र संगठित अपराधविरुद्ध राष्ट्रिय हितका लागि हुने यो घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेर सरकारले केही आशा जगाएको छ।

वर्तमान सरकारले ‘यस मुद्दा टुंग्याउँछ’ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पनि छ। विगतका सरकारहरूले गरेको धोकाका कारण। अक्सर, नेताहरू राजनीतिक अंकगणितको हेरफेरमा संलग्न हुने, जुनसुकै अपराध, घोटालाहरूमा पनि नेताहरू भाग्न सफल हुन्छन् र केही पोलिएका पात्र मात्र अदालतमा पुग्छन्। यसैबीच, पार्टीका शीर्ष नेताहरूको गोप्य बैठक, उनीहरूको हतार र अस्थिरताले पनि शंकालाई बलियो बनाएको छ।

घटनामा संलग्न रहेको प्रमाणका आधारमा प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको र सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा अभियोग दर्ता गर्नेछ।

रवि लामिछानेको दुईवटा राहदानी विवादमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझेर मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय गरेको भए पनि यो मुद्दा समाधान हुनेमा शंका छ। सायद, अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाले धेरै वर्षदेखि रोकिएका अन्य ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा जस्तै यो पनि अदालतबाट रोकिने सम्भावना छ। भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतमा पनि जाल फाल्ने र भ्रष्टाचारको अपराध प्रमाणित गरी भ्रष्टाचारीलाई सजाय दिन चुनौती छ।

१९९० को सुरुमा, आन्तरिक राजनीतिको कारण, नेपाली भाषीहरू भुटानबाट पूर्वी नेपालमा आए, जुन नेपालको सिमाना छैन र सिक्किमको सानो क्षेत्रले छुट्याएको छ। वर्षौँदेखि सात शिविरमा बसेका भुटानी शरणार्थीलाई फिर्ता गर्ने दीर्घकालीन प्रयास सम्भव नभएकाले नेपालमा जीवन कष्टकर र भविष्य अनिश्चित थियो। त्यसपछि सन् २००७ को नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर २०१६ सम्म सञ्चालन भएको तेस्रो देश पुनर्बास कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, नर्वे, बेलायतलगायत मुलुकमा करिब १ लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्बास गरिएको छ। जसले एक्लै ९६००० भुटानी शरणार्थीलाई आफ्नो देशमा लग्यो। नेपालमा रहेका अधिकांश भुटानी शरणार्थी अमेरिकामा पुनस्र्थापित भएका छन्। सन् २००६ देखि २०१६ सम्म करिब ११३,५०० भुटानी शरणार्थी अमेरिका पुगेका थिए।

वर्तमान सरकारले ‘यस मुद्दा टुंग्याउँछ’ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पनि छ। विगतका सरकारहरूले गरेको धोकाका कारण। अक्सर, नेताहरू राजनीतिक अंकगणितको हेरफेरमा संलग्न हुने, जुनसुकै अपराध, घोटालाहरूमा पनि नेताहरू भाग्न सफल हुन्छन् र केही पोलिएका पात्र मात्र अदालतमा पुग्छन्।

बन्द भएको यो कार्यक्रम अमेरिकाको सपना देखाएर गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा हेरफेर गरी अमेरिका जाने झुटो आशा देखाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरिएको छ। विशेषगरी, यो मान्न सकिन्छ कि यो मामलामा अमेरिका चासो छ, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक नियोगहरूले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो विषयले नेपालको सरकारी दस्ताबेज, निर्णय र समग्र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता हाम्रो देशको मुख्य समस्या हो। भ्रष्टाचारका धेरै मुद्दा बहसमा आए पनि त्यसको पूर्ण छानबिन र कारबाही हुन सकेको छैन।

माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराध, हिंसात्मक, आपराधिक र निर्मम मानव अधिकार उल्लंघनका घटना पनि अब ढिलाइ नगरी हेर्नुपर्छ। कोही दोषी ठहरिए र प्रमाणित भएमा लामो समयसम्म कैद सजाय मात्र एक उपाय हो। तब मात्र समाजमा कानुनको शासन र शान्ति सुव्यवस्था, सुशासन कायम हुनेछ। भर्खरै रिहा भएका रेशम चौधरीको वास्तविक मुद्दा के हो ? कोही निर्दोष नपरोस् र दोषी नउम्कोस्। अपराधीलाई जेलको कठघरामा पु¥याउन सरकार, अदालत र प्रहरी प्रशासन दरिलो र आँटिलो हुनुपर्छ।

(अधिवक्ता)

प्रकाशित: १ असार २०८० ००:४४ शुक्रबार