संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सात दशक लामो चाहना पूरा भएसँगै प्राप्त नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप आज दोस्रो आम निर्वाचन हुँदैछ। बहुलवादमा आधारित संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको यो संविधानले विगतमा भएका सबै आन्दोलनका मागलाई संस्थागत गरेको छ। यही संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबमोजिम आधारभूत संरचनालाई स्थापित गर्दै वर्षौंदेखि अन्योल र बहसमा रहेको राजनीतिक प्रणालीको टुंगो लगाएको छ। यस्तो परिस्थिति बनेसँगै मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने, मुलुकले विकासको बाटो समात्ने भनेर अघिल्लो निर्वाचनबाटै आम जनताले आशा र अपेक्षा गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, २०७४ सालको निर्वाचनमा सोहीअनुसार जनमत प्रकट भए पनि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक किचलो र अव्यवस्थाले बितेका पाँच वर्षमा सरकार गठन–विघटन मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन र सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापनाको दुष्चक्रमा मुलुक रुमलिन पुग्यो। अनेकन् उतारचढावका बाबजुद सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण विघटित प्रतिनिधिसभा जोगिएको छ र कार्यकालले पूर्णता पाएको छ।

आज (आइतबार) एकै चरणमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ। नयाँ संविधानअनुसार हुन गइरहेको यो निर्वाचनले मुलुक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको लयमा अघि बढेको छ। तर दलीयमहत्वाकांक्षा र असंवैधानिक व्यवस्थाका कारण जनचाहनाअनुसार मुलुकले अझै आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो समाउन सकेको छैन। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि जनताको आम बुझाइ थियो, अब राजनीतिक अस्थिरताका दिन सकिए, विकासको बाटोमा मुलुक अघि बढ्छ। तर त्यसो हुन नसक्दा जनतामा दलप्रति निराशा, आक्रोश र वितृष्णा बढेको छ। तथापि दलको विकल्प निर्दल हुँदैन। शासन व्यवस्था नभएर मुलुक र जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधि चयन गर्ने एक मात्र नागरिक अधिकार निर्वाचन हो भन्ने आम बुझाइ हुनु जरुरी छ। हाम्रो जस्तै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा निर्वाचनलाई एउटा महोत्सवका रूपमा लिइन्छ। त्यसकारण आवेग र आक्रोश राखेर होइन, संयम र सुझबुझ अपनाएर योग्य जनप्रतिनिधि चयन गरे मात्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सबलीकरण हुनेछ, संविधानले स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ।

निर्वाचनले मुलुकमा नीति र थिति बसाउनेछ, जसका कारण सुशासन र आर्थिक विकासले गति लिने उल्लेख गर्दै प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले अव्यवस्थाको अन्त्य र सक्षम जनप्रतिनिधि छनोटका लागि सबै नेपालीले मतदानमा सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन्। संविधानको व्यवस्थाअनुसारका संरचना र कानुनहरू निर्माण गर्दै मुलुकले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको राजमार्गलाई फराकिलो बनाउँदै एउटा लय समाइसकेको यादवको बुझाइ छ। संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट पक्ष पनि यही संविधानभित्र सहभागी भइसकेको जनाउँदै उनले भने, ‘केही असन्तुष्टि छन् भने संविधान र संसद्भित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्छ। अब यसको विकल्प छैन।’

राजनीतिक दलहरूले आफैंले निर्माण गरेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबिना नै यसमा रहेका केही व्यवस्थामाथि आफैंले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। तर पूर्वराष्ट्रपति यादव धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्थासहितको यो संविधानभन्दा बाहिर जाने सुविधा कसैलाई नभएको बताउँछन्। ‘हामी अहिलेको संविधानभन्दा बाहिर जान खोज्यौं भने यो सिस्टम नै भत्कन्छ,’ उनले भने, ‘सात दशक अस्थिरतामा बित्यो। अब मुलुकले अस्थिरता थेग्न सक्दैन। यही संविधानभित्रबाट सबै समाधान खोज्दै मुलुकलाई विकासको चरणमा प्रवेश गराउनुपर्छ।’  

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको समयमै निर्वाचन हुनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदूर भविष्यका लागि ठुलो उपलब्धि र सन्तोषको विषय भएको बताए। अघिल्ला पाँच वर्षमा जस्तै अब पनि सत्ता संघर्ष भए जनताबाट विद्रोह हुन सक्ने बताउँदै ढुंगानाले भने, ‘घरभित्रै रोजगारीको अवसर बढाइएन। रेमिट्यान्सले देश धान्नुपरेको छ। कृषि, उद्योगमा कुनै विकास भएन। आयात बढ्यो। निर्यात बढेन। हामीले झन्डै आर्थिक संकटबाट गुज्रिनुपरेको थियो। यी विषयलाई दलहरूले सम्बोधन गर्न सकेनन्। अब दोहोरिनुहुँदैन। जनताप्रति अब पूर्ण रूपमा उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्छ।’ दलका नेताले कुरा धेरै काम थोरै गरेको बताउँदै ढुंगानाले भने, ‘संसद् र सरकारले नियमित काम मात्रै होइन, जनतामा बढेको निराशालाई पनि सम्बोधन गर्दै लानुपर्छ। जनताले जस्तोसुकै मत जाहेर गरे पनि, जे चुनावी परिणाम आए पनि स्थिर र उत्तरदायी सरकार बनोस् भन्ने कामना छ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने, सरकार ढाल्ने र बनाउनेमै दलहरू केन्द्रित बनेको बताइन्। मुलुकमा देखिनेगरी कुनै राम्रो काम हुन नसक्दा जनतामा निराशा आएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘मुलुक थोत्रो गाडीजस्तै गरेर खडा भएको छ। देशको ठिकसँग उपचार गर्न सबैभन्दा पहिले नयाँ आउने जनप्रतिनिधि इमानदार भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले राजनीतिक दलहरू विचारधारा, सिद्धान्तका आधारमा नभई आफ्ना स्वार्थका लागि गठबन्धन गरेर अघि बढ्दा जनतामा निराशा छाएको बताए।  

मुलुक अब विकासको चरणमा प्रवेश गर्छ: रामवरण यादव प्रथम राष्ट्रपति  

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकोआवधिक निर्वाचन हो। हामी आगामी पाँच वर्षका लागि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत आज नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्दैछौं। निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा मुलुकलाई हिँडाउने राजनीतिक दल छान्ने अधिकार आम जनतामा हुन्छ।

जनताले आफ्नो अधिकार सही ढंगबाट प्रयोग गर्दै संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ र कुनै कुरा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए सोहीअनुसार मत प्रकट गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो। यसबाट मात्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारीको अवसर खडा गर्नेसहित सबै कुराको सुनिश्चितता हुन्छ।

लोकतन्त्रबाहेक अर्कोे बाटो र विकल्प छैन। संविधानसभाबाट संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएको छ। धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्थासहितको जुन संविधान जारी भएको छ, योभन्दा बाहिर जाने हामीलाई सुविधा छैन। हामी अहिलेको संविधानभन्दा बाहिर जान खोज्यौं भने यो ‘सिस्टम’ नै भत्कन्छ। विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेसहितका केही गतिविधि संविधानबाहिर गएर भए पनि अहिले सबै पक्ष र समूह संविधानको मूलबाटोमा आएका छन्। राजनीतिक अस्थिरताले अपवादका केही वर्षबाहेक मुलुकमा आर्थिक विकास र सुशासन सम्भव भएन। अब यही संविधानभित्रबाट सबै समाधान खोज्नुपर्छ। मुलुकलाई विकासको चरणमा प्रवेश गराउनुपर्छ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुक लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अघि बढे पनि राजाले २०१७ सालमा सबै शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए। त्यसबाट देश र जनतालाई मुक्ति दिलाउन ३० वर्ष कुर्नुप¥यो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। तर तीन वर्ष बित्दानबित्दै माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन ग¥यो। राजाले फेरि २०५९ सालमा बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई आफ्नो कब्जामा लिए। त्यसबाट मुलुकलाई बाहिर ल्याउन धेरै समय लाग्यो। माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याएर संविधानसभाबाट संविधान लेख्न हामीले आठ वर्ष लगायौं। मुलुक सात दशक अस्थिरतामा बित्यो। अब मुलुकले अस्थिरता थेग्न सक्दैन।  

ठुला कुरा गर्नेको बिगबिगी भयो: सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वप्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

पहिलेको चुनाव र अहिलेको चुनावमा धेरै फरक छ। पहिलेको चुनाव पुरानै राजनीतिक दल, पुरानै नेता, विद्रोह गरेर हिँडेकाहरूबीचको थियो। २०७४ सालको चुनावपछि पनि देशमा धेरै खालका उतारचढाव देखिए। ‘ओलीको उफान’ आयो। संसद् विघटन भयो। राजनीतिक दलहरू टुटे, गठबन्धनहरू बने। कुनै विचारधारा नमिल्नेहरूले सिद्धान्तका आधारमा नभई  स्वार्थका लागि गठबन्धन बनाए। पार्टीहरू कताबाट जितौं भन्ने दाउमा रहे। सिद्धान्त नै नमिल्ने पार्टीहरूबीच पनि गठबन्धन भएको देखियो। दलहरू कसरी सत्ता प्राप्त गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा मात्रै लागे।  

जनताका पक्षमा केही गरेनन्। नेपाली कांग्रेसमा विश्वास गर्नेले माओवादी केन्द्रलाई भोट दिनुपर्ने भयो। सिद्धान्त माओवादीको बोक्नेले पनि कांग्रेसलाई भोट दिनुपर्ने देखियो। यस मानेमा जनताको अवमूल्यन भएको मान्नुपर्छ। दलहरूले जनतालाई सत्तामा पुग्ने गोटीका रूपमा मात्रै हेरे। कुनै सिद्धान्त नमिल्नेहरूबीच गठबन्धन गर्नु अपवित्र काम हो।  

सत्ताको राजनीतिमा पुरानै अनुहार र ठुला कुरा गर्नेको बिगबिगी भयो। त्यसको विद्रोहमा एकल रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा आएका छन्। नयाँ पुस्ताले खुला किसिमले ‘तिमीहरू ७० कटिसकेका छौ, सत्ताको मोह त्याग’ भनेको देखियो। यो नयाँ कुरा पनि हो। पहिलेको भन्दा फरक चुनाव भएकाले अहिलेसम्म नेपालीको मुड हेर्दा नयाँ अनुहारहरू आउन सक्ने पनि देखिन्छ। तर पनि चुनाव हो, भन्न सकिने अवस्था छैन।  

अब निर्वाचित भएर आउनेहरूको जिम्मेवारी ठुलो छ। पहिले त आफ्नै पार्टीभित्र प्रजातन्त्र हुनुपर्छ। जहिले पनि एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा रहनुहुँदैन। पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भए पनि नछाड्ने, ७० पछि चुनाव लड्न नछाड्ने चलन त्याग्नुपर्छ। सबै दलले नयाँ मान्छेहरूलाई स्थान दिनुपर्छ। जनताले पनि त्यस्तै देख्न चाहेका छन्। राजनीतिक दलहरूले आफूभित्रको एकाधिकार तोड्नेगरी बहस गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा सत्ताका लागि जस्तोसुकै पनि गठबन्धन गर्न सक्ने देखिएको छ। आगामी दिनमा पनि यही दुई कुरामा लडाइँ हुनेछ, सत्ता कि सिद्धान्त, पुराना कि नयाँ भन्ने लाइनको राजनीति पनि हुनेछ।

मुलुकको विकास आवश्यक: सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश

चुनावको परिणाम के आउला भन्ने आकलन गर्न सकिँदैन। परिणाम आएपछि कसले जिते, कसले हारे भन्ने थाहा हुने हो। पहिले कसले कसरी जितेर आउँछन् भन्नेमा पनि त्यस्तो कुरा निर्भर हुन्छ। यस्तै भन्न सकिनेजस्तो वातावरण पनि छैन। संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ सालमा निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनपछि बनेको सरकारले गरेका काम हामीले देखिहाल्यौं, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेमै केन्द्रित बन्यो। सरकार ढाल्ने–बनाउने गतिविधिहरू भए। अघिल्लो चुनावबाट बनेको सरकारले दिएको परिणाम त्यति राम्रो देखिएन।  

मुलुकमा देख्नेगरी कुनै राम्रो काम भएको पाइन्न। जनतामा निराशा आएको देखिन्छ। तिनै निराशाहरूबाट स्थानीय तहको चुनावमा पनि स्वतन्त्रबाट बालेन साहहरू देखा परे।

अब आउनेहरूले मुलुक बनाउनै आएका हौं भनरे दिनरात नभनी काम गर्नुपर्छ। पुराना गाडीलाई मर्मत गर्ने जिम्मेवारी छ। मुलुक थोत्रो गाडी जस्तैगरी खडा भएको छ। जुन सामान्य उपचारले ठिक हुँदैन। बलियो मर्मतको आवश्यकता छ। सबैभन्दा पहिले इमानदारी कायम गर्नुपर्छ। इमान खत्तम भएको छ। शान्ति, सुव्यवस्था कसरी ल्याउने ? अपराध, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यी र यस्ता प्रश्नबारे सोच्नु जरुरी छ। मुलुकलाई राम्रो मार्गतिर डो¥याउन अनुशासन र चरित्रको महŒव देखिन्छ। पदमा पस्नेबित्तिकै बेसरी कमाउने भन्ने सोच राख्नुहुँदैन। राजनीतिमा जानु भनेको बिनालगानी कमाउनु भन्ने सोचलाई त्यागेर अघि बढ्नु जरुरी छ।  

अबको चुनावको परिणाम के आउला भन्न नसके पनि देशका लागि जुनसुकै दल हुन् वा स्वतन्त्रबाट राम्रा मान्छेहरू आउनुपर्छ। दलहरूभित्रबाट पनि कर्मठ, निष्ठा भएका ओजस्वी नेताहरू आइदिए भने केही सकारात्मक आशा गर्न सकिन्छ। पुरानै आए आशा गर्ने ठाउँ हुन्न। नेपाल भत्केको जस्तो अवस्थामा पुगेको छ, सम्हाल्न सक्ने स्थिति छैन। जततातै असन्तुष्टि छन्। इमानदारी कहीँ छैन। नौला खालका भ्रष्टाचारहरू मौलाएका छन्। इमानदार, कर्मठ कोही छैनन्। औद्योगिक, व्यापारिक क्षेत्रमा फर्जी गर्नेहरूको बोलवाला छ। अस्पताल, व्यापारिक केन्द्र, कृषि, उद्योगलगायत जुनसुकै क्षेत्रमा सुधारको खाँचो देखिन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा भएका राम्रा कुरा पनि बचाउन सकिएको छैन। अर्कमण्यता बढेको छ। परिश्रम नगरी रातारात कमाउन मान्छे लालायित छन्। अब आउने प्रतिनिधिहरूले यो वातावरणलाई हटाउन सक्नुपर्छ।

कैयौं नेपालीले रोजगारी नपाएर विदेशमा गई मर्नु परिरहेको छ। देशमा रोजगारी छैन तर कामले मान्छे पाइरहेको छैन। कृषि क्षेत्र भद्रगोल छ। पहिले साबिकमा जेजे आम्दानीका स्रोतहरू थिए, ती सबै मरेका छन्। हरक्षेत्र बेइमानहरूको हातमा छ। जो जुन व्यवसायमा जान्छ, उसले बेइमानी गरिरहेको छ। बिनापरिश्रम कमाउने सोच त्यागेर मिहिनेती बन्नु जरुरी छ। देशमा देखिएको अस्थिरता, बेथिति सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ।

अब कुरा कम काम धेरै गर्नुपर्छ: दमननाथ ढुंगाना पूर्वसभामुख

चुनावी परिणाम मतदातामा निर्भर छ। चुनावअघि कुनै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन। संघीयतापछिको एउटा ठुलो उपलब्धिका रूपमा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई लिन सकिन्छ। यो सन्तोष मान्न सकिने कुरा हो। अघिल्लो पाँच वर्षमा जस्तै अब पनि सत्ता संघर्ष हुने हो भने जनताबाट अझै विद्रोह हुन सक्छ। जनता निराश बन्न सक्छन्। संसद्पछि बन्ने जुनसुकै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई निकै नै ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ। सरकार मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी पनि उत्तरदायी बन्नुपर्छ।  

मतदाताको मतलाई न्याय गरेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउनु जरुरी छ।

यसअघि सधैंभरि संसद्मा सत्ताका लागि जुहारी मात्र चल्यो। घरभित्र रोजगारीका अवसरहरू बढाइएन। रेमिट्यान्सले देश धान्नुपरेको छ। कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रमा कुनै विकास भएन। आयात बढ्यो। निर्यात बढेन। हामी झन्डै आर्थिक संकटबाट गुज्रिनुपरेको थियो। यी विषयलाई दलहरूले सम्बोधन गर्न सकेनन्। अब यस्तो अवस्था दोहोरिनुहुँदैन। जनतासँग पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। जनता र देशमा भइरहेको परिवर्तनबीच ठुलो अन्तर आएको देखिन्छ। जनतामा राजनीतिक दलप्रति विद्रोहको भाव आइरहेको छ। दलका नेताले कुरा धेरै काम थोरै गरेका कारण यस्तो भएको हो। अब कुरा कम काम धरै गर्नुपर्छ। निर्वाचनपछि दलहरूको जिम्मेवारी बढेको छ। संसद् र सरकारले गर्ने कामलाई मात्रै ध्यान दिने होइन, जनतामा बढेको निराशा पनि सम्बोधन गर्नेतर्फ पनि चासो राख्नुपर्छ। परिवर्तनले स्वामित्व बढेन भन्ने एजेन्डा बनाउनुपर्छ। अब बन्ने नयाँ राष्ट्रपति र सभामुखको चयनमा दलहरू बडो होसियार हुनु जरुरी छ। यी भनेका तटस्थ संस्था हुन्। राष्ट्रपति र सभामुख दलका कार्यकर्ता छाने दुर्गति हुन्छ। पार्टीका तर्फबाट एकजनालाई उच्च पदमा पठाउनुपर्छ भन्ने भावना राख्नुहुँदैन। सरकार प्रक्रियाबमोजिम बन्ने हो। दलहरूबीच कसलाई राष्ट्रपति र सभामुख बनाउने भन्ने सहमति हुनुपर्छ।

अघिल्लो चुनाव र अहिलेमा धेरै फरक छ। पहिले वाम गठबन्धन थियो। २०७४ सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको कम्युनिष्ट गठबन्धन थियो। अहिले माओवादी केन्द्र कांग्रेसको गठबन्धन छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) एमालेसँग मिलेको छ। यो परिस्थिति एकदमै ठुलो अन्तर हो। चुनावपछिको भविष्यवाणी गर्न निकै गाह्रो छ। किनकि विगत र अहिलेको परिस्थिति नै भिन्न छ। जनताले जस्तोसुकै मत जाहेर गरे पनि, जे परिणाम आए पनि स्थिर र उत्तरदायी सरकार बनोस् भन्ने कामना हो। जुन पृष्ठभूमिमा निर्वाचन भएको छ, त्यसमा पूर्ण रूपमा जनमतको कदर हुनुपर्छ। नेताहरू त्यसमा चुकेका छन्। त्यसकारण जनतामा पार्टीहरूप्रति वितृष्णा छाइरहेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जबर्जस्त उदाइरहेका छन्। भ्रष्टाचारको कुरा उठिरहेको छ। गएको वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले पनि त्यो अवस्थालाई देखाएको छ। दलहरूले यस्तो खालको जनमत बुझ्नुपथ्र्यो। तमाम जनताका वितृष्णाबारे अन्तरदलीय छलफल हुनुपथ्र्यो। संसद्को अन्तिमसम्म पनि त्यसो गर्नुपथ्र्यो। जनता धेरै खल्बलिएका छन्। हुन त दलहरू संगठित छन्। तर असंगठित स्वतन्त्रहरूको विद्रोह र वितृष्णा बाँकी नै छ।

संविधान संशोधन  जरुरी छ: अनुपराज शर्मा पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

आजको चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् भने पहिलेझैं गठबन्धन बन्ने अवस्था आउँछ। फेरि तिनै नेता सत्तामा आउँछन्। चुनावपछि व्यापक परिवर्तन केही हुँदैन। चुनाव हुनुलाई लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएको भनेर चाहिँ मान्नुपर्छ। विकास त्यति मात्रै भएको मान्ने हो। संघ र प्रदेशमा मन्त्रीहरू बढी छन्। यसले देशको खर्च निकै बढाएको छ। अबदेखि सांसद मन्त्री बन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ। राजनीतिमा इमानदार बन्ने हो भने सांसदहरू मन्त्री बन्ने परम्परा हटाउनुपर्छ। चुनावमा पैसा खर्च गरेर आउँछन्।  

अनि मन्त्री बनेर त्यही पैसा उठाउन लागिपर्छन्। राम्रोसँग अरू कुरा सोच्न पनि पाउँदैनन्। यस्ता विषयलाई संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधानमा कहाँनिर कमजोरी छ भन्ने कुरा छलफल गरेर संशोधन गर्नु जरुरी छ। प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रधानन्यायाधीश आफैं बसेर गरेको निर्णयमा फेरि सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा पर्ने गरेको छ। यस्ता विषयमा संविधान संशोधन गर्नु जरुरी छ। चुनाव एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति हो। यसमा जनताको आक्रोश र निराशा पनि छ। जनताको अपेक्षाअनुसारको प्रगति हुँदैन। राजनीतिज्ञमा इमानदारी हुँदैन। ठेकेदार, व्यापारीको संलग्नतामा सरकार बन्ने गरेको छ। त्यसकारण हामीकहाँ दलहरूप्रतिको नकारात्मक सोच पनि बढ्दै गएको छ। निराशा मात्रै होइन, आशा पनि राख्नुप¥यो। अब नयाँ पुस्ता आउनु जरुरी छ। नयाँ पुस्तामा देश बदल्ने, जनताका लागि सोच्ने जोसजाँगर हुन्छ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७९ ०१:२४ आइतबार