नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनप्रतिनिधिको थलो संसदको स्वीकृति बेगर सरकारको ढुकुटी खर्च गर्ने, जनतालाई कर र ऋणको भार थप्ने कुनै पनि कार्य पाइदैँन भन्ने स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरित भएको भनी टिप्पणी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९को बजेट समग्र रुपमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सबैलाई रिझाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरे पनि विगतमा जस्तै कार्यान्वयन नहुने हो की भन्ने आशंका पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ भने पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
अहिलेको कोभिड कहरमा विगतमा जस्तै गैरअर्थशास्त्रीलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ। अहिले अर्थतन्त्र जानेबुझेको, अनुभव भएको र नेपाली अर्थतन्त्रको पाटापाटामा हस्तक्षेप गर्ने क्षमता भएको अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा असर पर्ने गरी सञ्चारमाध्यममा टीकाटिप्पणी भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
मानवकर्मी कृष्ण पहाडीले परिवर्तित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा धमिरा र ग्रहण लागेको बताएका छन्। उनले संघियता पछि बनेको तीन तहका सरकारबाट आशा लाग्दो काम नभएको भन्दै राम्रो संकेत नदेखिएको टिप्पणी गरे।
पार्टी एकतापछि पहिलोपटक सचिवालय बैठक बोलाएका दाहालले बैठकमार्फत नेताहरूको विषयमा व्यक्तिगत टिप्पणी गर्न नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिएका हुन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि अघिल्लो वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निकै प्रशंसा भयो। ‘व्यावहारिक र कार्यान्वयन’ हुने खालको बजेट ल्याएको भन्दै पूर्व प्रशासक, नेता, निजी क्षेत्रलगायतले सराहनीय भने। बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाएको र सांसदहरूलाई उनीहरूकै तजबिजअनुरूप खर्च गर्नेगरी सांसद विकास कोषको बजेट व्यवस्था नमिलाएकामा बाहेक बजेटका अन्य पाटोमा विरोध र आलोचना भएन। सधैँ आलोचनात्मक टिप्पणी पस्कने सञ्चारमाध्यमहरूले समेत धेरै विरोध गरेनन्। केहीले ‘कार्यान्वयन गर्ने’ खालको बजेट भनेर समर्थन गरे भने केहीले ‘असुली हुन नसक्ने महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य’ मात्र भने। समग्रमा विगतका वर्षहरूमा जसरी सबैतिरबाट बजेटको आलोचना र विरोध गरिन्थ्यो। पहिलो बजेटमा यस्तो केही भएन। खतिवडा भाग्यमानी देखिए। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान भएका, गभर्नर भएर राम्रो काम गरेका, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नेतृत्व दिएको लगायत गुणका कारण खतिवडाले ल्याएको बजेटको विरोध गरिएन। अर्कातिर बजेटको आकार अघिल्लोभन्दा ठूलो नभएका कारण पनि उनले ल्याएको बजेटलाई ‘कार्यान्वयन हुने’ खालको भनेर प्रशंसा गरिएको थियो।
राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा गत शुक्रबार चलचित्र विकास बोर्डले राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा नृत्य प्रस्तुत गर्न सहभागी कलाकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेका छन्।
प्रदेश ५ को सरकारले ल्याएको बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले बितरणमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा किङ्स इलेभन पन्जाबका कप्तान रविचन्द्रन आश्विनले बलिङ गर्नुअगावै राजस्थान रोयल्सका जस बट्लरलाई नन स्ट्राइकिङ इन्डमा रनआउट (म्यानकाडिङ) गरेको घटनाले विश्व क्रिकेटमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहँदा केही पूर्वखेलाडीले भने म्यानकाडिङ आवश्यक भएको बताएका छन्।
चीनका एक उच्च पदस्थ सैनिक अधिकारीले शनिबबार साउथ चाइना सीबारे अन्य मुलुकबाट आउने ‘गैरजिम्मेवार टिप्पणी’ आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगका प्रमुखले अख्तियार प्रमुख र प्रमुख महालेखा नियन्त्रकसँग गोप्य छलफल गरेको चार दिनपछि आयोगले विज्ञप्ति निकाले र स्पष्टीकरण दिएको छ । आयोग प्रमुख अयोधीप्रसाद यादवले बुधबार अख्तियार प्रमुख र प्रमुख महालेखा नियन्त्रकसँग भेटवार्ता गरेका थिए । यस विषयमा आयोगले जानकारी नदिएपछि भेटवार्ताबारे टीकाटिप्पणी भएको थियो ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा गठनको प्रक्रिया चलिरहेका बेला बीचैमा सरकारले असंवैधानिक रुपमा आफूखुशी राष्ट्रिय सभा गठनबारे अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिलाई दवाब दिएको बताएका छन्।
बोलीलाई व्यवहारमा उतार्दै कानुनविपरीतका फर्माइसलाई हुन्न भन्ने आँट मात्र गरे शर्माको छवि थप चम्किने निश्चित छ।
