गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि अघिल्लो वर्ष जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निकै प्रशंसा भयो। ‘व्यावहारिक र कार्यान्वयन’ हुने खालको बजेट ल्याएको भन्दै पूर्व प्रशासक, नेता, निजी क्षेत्रलगायतले सराहनीय भने। बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाएको र सांसदहरूलाई उनीहरूकै तजबिजअनुरूप खर्च गर्नेगरी सांसद विकास कोषको बजेट व्यवस्था नमिलाएकामा बाहेक बजेटका अन्य पाटोमा विरोध र आलोचना भएन। सधैँ आलोचनात्मक टिप्पणी पस्कने सञ्चारमाध्यमहरूले समेत धेरै विरोध गरेनन्। केहीले ‘कार्यान्वयन गर्ने’ खालको बजेट भनेर समर्थन गरे भने केहीले ‘असुली हुन नसक्ने महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य’ मात्र भने। समग्रमा विगतका वर्षहरूमा जसरी सबैतिरबाट बजेटको आलोचना र विरोध गरिन्थ्यो। पहिलो बजेटमा यस्तो केही भएन। खतिवडा भाग्यमानी देखिए। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान भएका, गभर्नर भएर राम्रो काम गरेका, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नेतृत्व दिएको लगायत गुणका कारण खतिवडाले ल्याएको बजेटको विरोध गरिएन। अर्कातिर बजेटको आकार अघिल्लोभन्दा ठूलो नभएका कारण पनि उनले ल्याएको बजेटलाई ‘कार्यान्वयन हुने’ खालको भनेर प्रशंसा गरिएको थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको तेस्रो दिन मात्र भएको छ। प्रशंसा गरिएको खतिवडाको बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रह्यो रु हिसाब–किताब दैनिक आइरहेका छन्। पूर्ण यथार्थ खर्च आउन एकै वर्ष लाग्ने हाम्रो परम्परा छ। अर्को वर्षको बजेट ल्याउँदा मात्र ३ वर्ष अघिको यथार्थ खर्च पेस गर्छ, अर्थ मन्त्रालयले। अझै बिर्सन नसकिने तथ्य के छ भने प्रारम्भिक तथ्यांकभन्दा यथार्थ खर्च झनै कमजोर आउने गरेको छ। अहिले आइरहेका प्रारम्भिक तथ्यांकले सरकार ९खतिवडा० बजेट कार्यान्वयनमा खरो उत्रिन नसकेको स्पष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वर्षैभरि सरकारले राम्रो काम गरेको र विकासको आधार तयार पारेको भने पनि यथार्थ त्यस्तो देखिएन। बरु विगतका अस्थिर सरकारहरूले भन्दा पनि ओलीको दुईतिहाइको बलियो सरकारले काम गर्न नसकेको देखिएको छ। सर्वसाधारणले पूर्ण बहुमतको सरकारले राम्रो काम गर्ने आशा गरिरहेका बेला गत पुसमै काम गर्न नसकेको संकेत खतिवडाले दिइसकेका थिए। निजी क्षेत्र, सर्वसाधारणसहित सिंगो मुलुकले बजेट खर्च बढाउन सरकारलाई घचघच्याए पनि खतिवडाले मध्यावधि समीक्षामार्फत उल्टै बजेट घटाएका थिए। गत वर्ष सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो। तर विकास मन्त्रालयहरूको काम गर्ने पुरानो ढर्रामा परिवर्तन नदेखिएपछि खतिवडाले कुल बजेट नै ८।२ प्रतिशतले घटाएका थिए। यसमध्ये चालु खर्च ७।७, पुँजीगत १३।५ र राजस्व लक्ष्य ९ प्रतिशत घटाइएको थियो। अहिले यही  घटाएर राखेको लक्ष्य पनि सरकारले भेट्टाउन सकेको छैन। सरकारले उपलब्ध गराएको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कुल बजेट खर्च संशोधित लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्र भएको छ। यस्तै पुँजीगत खर्च ९७ प्रतिशत र राजस्व असुली ८७ प्रतिशत मात्र गरिएको छ। सरकारको सुरुको लक्ष्यसँग तुलना गर्दा अहिलेको प्रगति ८५ प्रतिशतभन्दा तल छ। त्यसमाथि राजस्व क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार असुली नभएको यो २०४० सालपछि सबैभन्दा कम हो। ३५ वर्षयताका अर्थमन्त्रीहरूले आफूले राखेका लक्ष्यको धेरै नजिक राजस्व उठाएका थिए। यो मामिलामा खतिवडा सबैभन्दा असफल देखिएका छन्।

राजनीतिक संक्रमण सकिएको र सबैको प्रमुख अजेन्डा विकास बनेका बेला पनि सरकारले किन काम गर्न सकेन रु अहिले यही प्रश्न उठिरहेको छ। विगतमा खर्च नहुनुमा अस्थिर राजनीति, कमजोर सरकार, अख्तियारको डर र हस्तक्षेप, विकासमैत्री कानुन अभाव, बन्द हडतालजस्ता कारण देखाएर अर्थमन्त्री र विकास मन्त्रालयका जिम्मेवार मन्त्रीहरू पन्छिँदै आएका थिए। गत वर्ष खर्च गर्न नसक्नुमा यस्ता कुनै स्पष्ट कारण छैनन्। गत वर्ष राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हडताल भएका छैनन्। न त कुनै ठूला प्राकृतिक प्रकोपमा सरकार अल्झनुपरेको छ। निजी क्षेत्रको विरोध छैन। काम गर्न कानुन र स्रोत अभाव पनि छैन। तैपनि काम गर्न सरकार चुकेको छ। सरकारले अहिले एउटा बहाना पाएको छ, प्रदेशले खर्च गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। उनीहरूले कर्मचारी समायोजनमा भएको ढिलाइलाई पनि अर्को कारण देखाएका छन्। यी दुवै कारण केही हदसम्म यथार्थ हुन्। तर यिनै कारण काम हुन नसकेको भन्नु सरासर जनता ढाँट्नु हो र सरकार आफ्नो कर्तव्य विमुख हुनु हो। वास्तवमा खर्च बढाउन र राजस्व असुली गर्न नसक्नु सरकारको आफ्नै कमजोरी हो। प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाले अरू मन्त्री र कर्मचारीलाई काम गर्न दबाब दिन नसकेकै कारण यो हविगत भएको हो।  प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवै रुमानी भाषणमा श्रेष्ठ छन्। तर भाषणले मात्र देश बन्दैन भन्ने सरकारको प्रगतिले देखाएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने तर त्यसलाई निष्कर्षमा नपु¥याउने सरकारी प्रवृत्ति बजेट खर्च र राजस्व असुलीमा पनि देखिएको छ। त्यसैले आकार नबढाएको ‘व्यावहारिक र कार्यान्वयन’ गर्ने बजेट ल्याएको भनेर गरिएको प्रशंसा यतिखेर खेर गएको छ।     

प्रकाशित: ३ श्रावण २०७६ ०२:५४ शुक्रबार