अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९को बजेट समग्र रुपमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले आशंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सबैलाई रिझाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरे पनि विगतमा जस्तै कार्यान्वयन नहुने हो की भन्ने आशंका पूर्वका उद्योगी व्यवसायीको छ ।  

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले कोरोना महामारी बीच आएको बजेटको आकार निक्कै ठूलो भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘विषम परिस्थितिमा आएको बजेटको आकार ठूलो हुँदा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ ’ राउतले भने । बजेटले अधिकांश पुराना योजना तथा कार्यक्रमलाई  निरन्तरता दिएको छ । पूर्वाधार विकासको बजेट खर्चमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको राउत बताउँछन् । विकास आयोजनाहरूको बजेट खर्च र निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

राउतले भने,‘विकास बजेट खर्च गर्न र विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नतर्फ सरकराले ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।’ बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने निती लिनु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए । आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायीलाई  सौलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जालाई निरन्तरता र होटललाई उत्पादन मुलक उद्योगको मान्याता दिनु बजेटको राम्रो पक्ष भएको राउतले बताए । 

यस्तै विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारी एसेम्लीङ गर्नेलाई जग्गा र करमा छुट दिनु बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । फर्निचर, सिमेन्ट, जुत्ता चप्पल र रड निकासीमा प्रोत्साहन गर्ने निती पनि राम्रो छ । समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट मध्यम खालको छ । बजेटबाट धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने विगतमा पनि यस्ता धेरै राम्रा नीति कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याइएको थियो । हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत पनि हुँदैन । जबसम्म पुँजीगत खर्च बढाउन सकिँदैन तबसम्म मुलुकको समग्र विकास हुँदैन । राज्यले  समयमै विकास खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ ।  

 नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले कोरोना नियन्त्रण, खोप, औषधि उपकरण खरिदलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रम अन्तर्गत २ लाख युवालाई रोजगारी दिने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, लकडाउन अवधिको डिमाण्ड शुल्क छुट, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋणलगायतका कार्यक्रमहरू राम्रा छन् । यस्तै २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहाकलाई महशुल छुट, सिमेन्ट, रड, जुत्ता चप्पललगायतलाई निर्यात सुविधा दिने कार्यक्रम राम्रो छ । समग्रमा उद्योगी व्यवसायीले राख्दै आएका माग समेट्ने प्रयास बजेटले गरेपनि सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरलाई उपेक्षा गर्दै बजेटले झापालाई बढी प्राथमिकता दिएको उनको गुनासो छ । 

घिमिरेले बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनेमा भने विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको बताए । ‘विगतमा पनि लोकप्रिय कार्यक्रम नआएका हैनन् ’, उनले भने, ‘तर, कार्यान्वयन नहुँदा राम्रा कार्यक्रमहरू बजेट भाषणमा मात्रै सिमीत भयो ।’  

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले बजेटले प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई आशा गरे अनुसार सम्बोधन गरेन । मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले उठाउँदै आएको औद्योगिक प्रदर्शनी स्थाल निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, डिमाण्ड शुल्क छुटलगायतका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । बजेटमा  सरकारले कोरोनाको खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जति सक्दो छिटो कोरोनाविरुद्धको खोपलगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान सके मात्रै बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुल्ने थियो । 

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआएसम्म बजेट पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । बजेटले विराटनगर विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल भवन बनाउने, युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सार्नु राम्रो हो । ‘तर, बजेटमा राम्रा कार्याक्रम आउने तर कार्यान्वयन भने  नहुने तितो यथार्थले  हामीमा उत्साह नै मरिसकेको छ’, मुण्दडाले भने ।  

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले कोरोना महामारीबीच आएको बजेट निक्कै महत्वकांक्षी रहेको बताएका छन् । बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष पूरा हुन कठिन देखिन्छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण र पूर्वाधार विकासमा बजेट केन्द्रित रहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका धेरैजसो मागहरू बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । निषेधाज्ञा अवधिभर औद्योगिक क्षेत्रका लागि लाग्दै आएको डिमाण्ड शुल्क मिनाहा, २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई पूरै निःशुल्क, १५० युनिटसम्मका लागि ५० प्रतिशत छुट, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रोत्साहन गर्ने निती राम्रो छ । 

नयाँ सोच र योजनाका साथ युवा उद्यमीले गर्ने परियोजनालाई धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म ऋण दिने र ५ वर्षसम्म १ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्थाले युवालाई उद्यमशीलतातर्फ आकर्षित गर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा उद्योगमै तालिम लिएर उद्योगमै रोजगारी गर्नेलाई तीन महिना सम्मको भत्ता सरकारले दिने बजेटको राम्रो पक्ष हो । यस्ता कर्याक्रमले रोजागारीको सृजना गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । सुनसरीको अमडुवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना राम्रो छ । 

विगतमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गरेको थियो । ‘अहिलेसम्म चारवटा बजेटमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने योजान आइसकेको छ’, उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । कहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ?’ औद्योगीकरण र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम राम्रो छ । 

समग्रमा बजेट राम्रो भएपनि कार्यान्वयन हुनेमा प्याकुरेलले पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् । विगतमा पनि बजेटले राम्रा कार्याक्रम ल्याएको तर, कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दा अवस्था उराठलाग्दो रहेको विराटनगरका  उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७८ १३:२३ आइतबार