काठमाडौं- सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सहमतिअनुसार सरकार परिवर्तन भएपछि कसले कुन मन्त्रालय पाउने हुन्, बाहिर कसैलाई सुइँको थिएन। गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै जनार्दन शर्माबाट आएको अभिव्यक्तिले भने उनलाई आफूले पाउने जिम्मेवारीबारे पहिले नै थाहा रहेछ भन्ने पुष्टि गर्यो।
शर्माले कार्यभार सम्हालेलगत्तैे प्रहरी संगठनको 'चेन अफ कमान्ड' समस्याबारे सम्बोधन गरे। ऊर्जामन्त्री रहँदै उनले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समस्या र त्यसको उपायबारे गृहकार्य गरेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएको देखियो।
बोलीलाई व्यवहारमा उतार्दै कानुनविपरीतका फर्माइसलाई हुन्न भन्ने आँट मात्र गरे शर्माको छवि थप चम्किने निश्चित छ।
स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचनको मुखैमा गृहमा आएकाले उनको मुख्य चुनौती निर्वाचन सुरक्षा नै देखिन सक्छ तर उनी गृहमन्त्री हुनु अगाडिबाटै गृह प्रशासनले सुरक्षाको गृहकार्य गरिसकेकाले त्यसमा शर्माले धेरै पसिना बगाउनुपर्ने देखिन्न।
ऊर्जामा झैं गृहमा उज्यालिन शर्माका लागि गृह मातहतका विभिन्न संगठन र प्रशासनमध्ये प्रहरी संगठनलाई ट्रयाकमा ल्याउनु नै मुख्य चुनौती हो। प्रहरीमा भौतिक साधन र स्रोत, ऐन, नियममा परिमार्जनलगायतका थुप्रै समस्याको चाङ छ। मुख्य समस्या भने खस्किएको मनोबल र मौलाएको गुटबन्दीको समाप्ति हो।
२५औं नेतृत्व चयनमा गिजोलिएको प्रहरीको संगठनमा 'चेन अफ कमान्ड' को चेन चल्न सकेको छैन। माथिल्लो तहदेखि तल्लोतहसम्म संगठनका सदस्य मानसिक रुपमा विभाजित छन्।
सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नबनाउन सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश पालना गरे पनि आइजिपीका रुपमा कुर्सीमा बसेका प्रकाश अर्याल अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्। उनको नियुक्ति निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले टुंग्याइसकेको छैन। यसैले उत्पन्न गराएको अन्योलले सुरक्षा संगठनको अनिवार्य कडी 'चेन' खुकुलो भएको महसुस गरेका शर्माले त्यसैलाई बलियो बनाउने प्रयत्नबाट गृहको कार्यभार आरम्भ गरे। 'चेन अफ कमान्ड' लाई ट्रयाकमा ल्याउनु शर्माको प्रारम्भिक चुनौतीमात्रै हो।
राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न बहालवाला आइजिपीलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतिर लखेटेर आफू अनुकूलको आइजिपी ल्याउन २०५४ मा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले धर्मरो बनाइदिएको अवस्थाभन्दा पनि टिठ लाग्दो छ अहिले प्रहरीको आत्मबल।
२५ औं आइजिपी चयनका क्रममा भएको 'खेल' ले प्रहरी संगठनका सदस्यको मन नराम्रोसँग गिजोलिएको देखिन्छ। यसले देश र समाजका लागि काम गर्ने शपथ खाएर निलो बर्दी लगाएकाको आत्मविश्वास भत्किएको छ। यसलाई पुनर्स्थापित गर्नु शर्माको कार्यकालको प्रमुख चुनौती हो।
शर्मामा केही आश्वासन, केही निर्देशन र कार्यशैली बदल्दैमा आत्मविश्वास जागिहाल्छ भन्ने विश्वास हुन सक्छ तर अवस्था त्यति सहज देखिन्न। आत्मविश्वास र भरोसाका लागि विश्वास सबैभन्दा बलियो तŒव हो। हिजो जोजसले संगठनको मर्ममाथि प्रहार गरेका थिए ती अहिले सरकारमै छन्। र, शर्मा पनि त्यसकै हिस्सा भएकाले संगठनका सदस्यको मनमा भरोसा जगाउन कठिनै छ।
चैतमा फेरिनुपर्ने नेतृत्व वैशाखमा आएर बल्ल ट्रयाकमा आउने प्रयास भयो। तर, डिआइजी नवराज सिलवालद्वारा दायर रिट विचाराधीन रहँदा संगठनका अन्य सदस्यको वत्ति विकास अगाडि बढ्न सकेको छैन। संगठनमा जनपदतर्फ एक जना पनि एआइजी छैन।
रिटको टुंगो नलागी सरकार एआइजीका रिक्त पदमा बढुवा गर्ने मुडमा छैन। हालकै एआइजी संख्या सात कम रहने हो वा घटेर ३ बनाइने हो भन्ने पनि अन्योल छ। गत चैतमा सके आइजिपी नसके एआइजी हुनुपर्नेहरु डिआइजी पदमै अड्किएका छन्। २०७४ पुस ४ भित्र अहिलेकै अवस्था कायम रहे सिलवालसहित जयबहादुर चन्द, बहादुर भण्डारीले एआइजी बन्न नपाई डिआइजीकै रुपमा अवकाश पाउनेछन्।
प्रहरी नियमावलीमा फेरबदल नभए अबको १० महिनापछि प्रहरी संगठनको नेतृत्व पुनः फेरिनेछ। ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण २५ औं आइजिपीले २०७४ चैत २९ गते अवकाश पाउनेछन्। त्यसपछिको नेतृत्व २०४६ मा प्रहरी निरीक्षक बनेकामा सर्नेछ।
संगठनको नेतृत्वमा जानसक्नेहरु १० महिना अगाडिसम्म एसएसपीकै पदमा कार्यरत छन्। एआइजीको रुपमा संगठनको नेतृत्वको अभ्यासमा खटिनुपर्नेहरु एसएसपीको फुली लगाएर हल्लिनुपर्दा उनीहरुको मनोबलको अवस्था कस्तो होला? हेर्दा समस्या एसएसपीमा देखिए पनि यसको असर प्रहरी जवानसम्म उस्तै छ।
जति चाँडो वृत्ति विकास अवसर खुलायो, खस्किएको आत्मबल फर्काउने प्रयासको प्रारम्भ त्यहींबाट हुनेछ। यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति र कानुनअनुसारको निर्णय आवश्यक छ। शर्माले बोलेझैं राजनीतिमुक्त निर्णय गर्नसके सफल कार्यकालको प्रारम्भ यसैबाट हुनेछ।
सशस्त्रमा भित्रभित्रै जेलिएको समस्या
सतहमा नदेखिएको तर भित्रैभित्रै जेलिएको समस्या छ अर्को सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरीमा। अर्ध सैनिक संगठनलाई आफू अनुकूल परिचालन गर्ने राजनीतिक र गृह प्रशासनको मोहले सशस्त्र अर्ध सैनिकको साख गुमाउने चरणमा पुगिसकेको छ।
परिचालनमा दुरुपयोग रोक्न सशस्त्र प्रहरी ऐन बलियो बनाउँदै गृह सचिवको आदेशमा मात्रै परिचालन हुनसक्ने प्रावधान राखिएको थियो तर सशस्त्र अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सामान्य निर्देशनमा परिचालन हुन बाध्य छ। सशस्त्रको ऐन र नियमावली कुनामा मिल्केको छ। सशस्त्र गृहका कर्मचारीले आफू अनुकूल स्वार्थमा बनाएको निर्देशिकाको भरमा परिचालित छ। जसले अर्ध सैनिक बलको कार्यशैली जनपद प्रहरीको भन्दा भिन्न देखिएको छैन। यसले संगठनका सदस्यमाझ अर्ध सैनिक हैन, प्रहरी बन्ने लोभ मौलाएको छ।
संगठनका तीन पूर्व प्रमुख भ्रष्टाचारको मुद्दामा एकै पटक तानिनुले सशस्त्रभित्र जरा गाडेको आर्थिक अनियमितताको अवस्था प्रस्ट्याउँछ। सशस्त्रको साख जोगाउने उपाय आर्थिक सुशासनमा कडाइ र निर्देशिका खारेजी मात्रै हो।
अनुसन्धान विभागको अवस्था पनि खराब
उता खुफिया सञ्जाल परिचालन गरी सूचना संकलन र विश्लेषणका लागि बनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग केही हजारलाई रोजगारी दिने संगठनमै खुम्चिएको छ। सूचना संकलनमा पहुँच, परिचालनको शैली, विश्लेषण र तयारीमा संगठनको हैसियत कति कमजोर छ भन्ने कैलालीको टीकापुरलगायतका घटनाले पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा जागिरे संस्थाबाट प्रभावशाली संगठन बनाउने हो भने यसको संगठनात्मक संरचना र कार्यशैलीमा सुधारको विकल्प छैन। सशस्त्र द्वन्द्वमा कमान्डरको भूमिकामा रहेका शर्माको अनुभव विभागको पुनःसंरचनामा प्रभावकारी हुन सक्छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभाग होस् या गृहभित्रका अन्य महाशाखा र शाखा, कुनैकेा पनि अवस्था सन्तोषजनक छैन। गृह प्रशासनमा कि भनसुनको कि धन–सुनको प्रभाव प्रस्टै देखिन्छ। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, जिम्मेवारी फेरबदलको कारण कतै खुलाउनुपर्दैन।
शर्मा लोडसेडिङ समाप्तिको प्रयासबाट ऊर्जा मन्त्रालयमा सफल ठहरिए। असल नियतले गृह प्रशासनमा सुधार गर्नसक्ने हो भने गृहको कार्यकालले शर्माको व्यक्तित्वसँगै राजनीतिक यात्रासमेत थप उज्यालिने पक्का छ। असल नतिजाका लागि असल नियत आवश्यक पर्छ। बोलीलाई व्यवहारमा उतार्दै कानुनविपरीतका फर्माइसलाई हुन्न भन्ने आँट मात्र गरे शर्माको छवि थप चम्किने निश्चित छ।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७४ ०४:१४ शनिबार
