गाउँका बडघर भल्मन्साका नेतृत्वमा भएनन् महिला
कैलालीका थारू गाउँमा माघीपर्व सकिएपछि अहिले खोज्नी बोज्नी भेलाले गाउँमा बडघर र भल्मन्सा चयन गरिरहेका छन् । गाउँको नेतृत्व गर्ने मानिस गाउँमा भेला आयोजना गरी चयन गर्ने चलन छ ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
माघ ३ः मधेसले पहिचान पाएको दिन
२०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादव २९ पुसमा शपथ लिएका थिए। गत पुस २९ गते मधेस सरकारको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको छ।
संवैधानिक परिषद् विधेयकलाई प्रक्रियाबाटै टुंग्याइने
विधेयकमा असहमति रहेका विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन उपसमितिले एक सातादेखि दैनिकजसो छलफल गरिरहेको छ।
संवैधानिक निकायका औचित्य
लोकतन्त्र व्यवहार हो। सिद्धान्तको लोकतन्त्र ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन्छ। यही चुरो बुझेका मुलुकले आफ्नो देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन विभिन्न प्रयास गरेका हुन्छन्।
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुग्गो लगाउने जिम्मा चार सदस्यलाई
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुग्गो लगाउने जिम्मा चार सदस्यलाई दिइएको छ।
संवैधानिक परिषद् विधेयकमा आआफ्नै स्वार्थ
संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था धारा २८४ मा गरेको छ।
२० करोडका योजनामा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले राष्ट्रियहित प्रतिकूलका कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरू संघियता कार्यान्वयनको ‘पोको’ बोकेर प्रधानमन्त्री भेट्न आउँदै
संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजनमा संघिय सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका मुख्यमन्त्रीहरूले एक आपसमा पटक–पटक छलफल गरिरहेका छन्।
कहिलेसम्म ताक्ने केन्द्रको मुख ?
२०७९ सालमा दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। दोस्रो प्रदेशसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्दा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो सरकार आफैं निर्माण गर्न असफल बनेका छन्।
मन्त्री किराँतीको राजीनामा माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन
सनातन धर्मावलम्बी सम्पूर्ण नेपाली नामक संस्थाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
भ्रष्टाचारकै कारण अतिवादलाई निम्ताे!
आजका मितिसम्म दलहरूले महाभियोगको छडी तेस्र्याएर आयोग–अदालत कमजोर बनाउँदाको परिणामस्वरूप अहिले अतिवाद सिंहदरवारकोे गेटमै आइपुगेको तथ्य भुल्न मिल्दैन।
‘हेर्न नभ्याउने’ भन्दै जागिर खुवाउँदै सर्वोच्च!
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापका कारण कतिपय मुद्दाको पालै आउँदैन अर्थात् हेर्नै भ्याइँदैन। सर्वोच्चममा हाल ३६ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
प्रहरी समायोजनः सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीले २ बजे भेट्दैछन् प्रधानमन्त्री
प्रहरी समायोजन लगायतका माग पूरा गराउन उद्देश्यले सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले काठमाडौँमा आज प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भएका छन्।
संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नहुँदा नियुक्ति प्रभावित
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।
संवैधानिक अधिकारको संघर्षमा मधेस सरकार
मुख्यमन्त्री सरोज यादवको अगुवाइमा बुधबार संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।